भूतपूर्व गोर्खाका सन्तानलाई आवासीय अधिकार र भिसा फि घटाउन बेलायत सहमत

लन्डन । भूतपूर्व गोर्खा समस्या समाधानका लागि बेलायत र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच जारी वार्ताका क्रममा सोमबार प्राविधिक समितिको बैठक भएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयमा झण्डै अढाइ घण्टा भएको बैठकमा पेन्सन, वेलफेयर, गुडवील पेमेन्ट, अध्यागमन लगायत विषयमा गहन छलफल भएको हो ।

छलफलका क्रममा भूतपूर्व गोर्खा अवकास जांदा उनीहरुका सन्तान १८ वर्षभन्दा कम उमेरका भएको भए उनीहरुलाई आवासीय अधिकार दिन र भिजा फि तीन हजारबाट १५ सय पाउण्ड बनाउन बेलायती अधिकारी सहमत भएका वार्तामा सहभागी भूतपूर्व गोर्खा मध्यस्तकर्ता मेजर रि. जुदबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।

गुरुङले समान पेन्सनका माग दोहोरयाउंदै यो पुरा नभए पुनः भोक हड्ताल गर्न वाध्य हुने चेतावनी दिएको बताए ।

पेन्सन सवालमा भने ब्रिटिश अधिकारी मौन थिए । यस विषयमा आउंदो २२ नोभेम्बरका दिन हुने मन्त्रीस्तरिय वार्तामा छलफल गरिने जनाइएको छ ।

छलफलमा नेपाल सरकारका तर्फबाट लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी नियोग उपप्रमुख रोशन खनाल र सैनिक सहचारी ब्रिगेडियर रत्नबहादुर गोदार तथा भूतपूर्व गोर्खाहरुका तर्फबाट मेजर जुदबहादुर गुरुङ, धर्म तामाङ, अनसनकर्ताहरु धनबहादुर गुरुङ र पुष्प राणा घले तथा सत्याग्रहकी महासचिव शैन्द्र केसी थापा गरि ५ जना सहभागी थिए ।

बेलायतका तर्फबाट भने जेम्स् ग्रीनरडसहित अन्य सहभागी थिए ।

दूतावासकी नियोग उपप्रमुख खनालले बैठकमा सबै एजेण्डामा छलफल भएको जनाइन् ।

गोर्खा मुद्दा समाधान गर्न बेलायत र नेपाल सरकार (जीटुजी) बीच अन्तिम वार्ता अघि विभिन्न चरणमा छलफल हुंदै आएका छन् ।

रक्षा मन्त्रालयभित्र छलफल चलिरहंदा बाहिर सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति आवद्ध भूतपूर्व गोर्खाहरुले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए। आफ्ना मागसहितको ‘प्ले कार्ड’ बोकेका गोर्खाहरुले छलफल अवधिभर प्रदर्शन गरेको कोषाध्यक्ष विष्णु गुरुङले बताइन् ।