बुधबार, वैशाख १२, २०८१
06:20 | ११:०५

काबुलबाट उद्दार गरिएका ८ नेपाली सुरक्षागार्ड बेलायतमा ‘आइएलआर’ का लागि लड्दै

नेपाली लिङ्क जुलाइ २५, २०२३

लन्डन । करिब दुई दशकपछि गत १५ अगस्ट २०२१ मा तालिवानले सत्ता कब्जा गरिरहंदा देशभर सन्त्रास फैलियो । बेलायतसहित कयौं मुलुक आफ्ना नागरिक र कूटनीतिज्ञको सकुशल उद्दारमा जुटे ।

त्यो संकटमा आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरि अन्तिमसम्म दूतावास कर्मचारीको सुरक्षा कवच भएर बसेका थिए बम गुरुङ। काबुलस्थित बेलायती र क्यानेडियन दूतावासमा १० वर्ष देखि कार्यरत सुरक्षागार्ड हुन् उनी ।

‘आफू मरिने भन्दा पनि दूतावास कर्मचारीलाई कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता प्रमुख थियो’- लण्डन अर्ल्सकोटमा त्यो त्रासदी सुनाइरहंदा नुवाकोटका गुरुङको मन बेचैन देखिन्थ्यो । किनकी उनलाई अहिले अपमानित महशुस हुनु परेको छ, भेदभाव महशुस भइरहेको छ । जसका लागि ज्यानको बाजी थापे उसैसंग लड्नु परेको छ ।

गुरुङलाई १८ अगष्ट २०२१ मा अफगानिस्तानको काबुलबाट ब्रिटिश रोयल एयर फोर्स (आरएएफ) ले उद्दार गर्‍यो । उक्त विमानमा ब्रिटिश र क्यानेडियन कूटनीतिज्ञसहित अफगान नागरिक पनि थिए ।

दुबई ट्रान्जिटमा बम गुरुङले बेलायती अधिकारीहरुलाई आफ्नो नेपाली राहदानी देखाउंदै सोधेका थिए, ‘हामी त अफगानी होइन नेपाली हौं । हामी पनि यूके जाने हो र ? ‘ प्रतिउत्तरमा बेलायतीले भनेका थिए, हो तपाईं बेलायत नै जाने हो ।’

बेलायतको बर्मिङहम शहर ल्याइयो उनलाई । उनीसंगै काम गरेका अन्य १३ सुरक्षागार्ड पनि फरक फरक मितिमा बेलायत आए ।

बेलायत आइपुगेपछि उनीहरु सबैमा नयाँ जीवन शुरु हुने आशा पलायो । बैंक खाता खोल्ने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाका लागि जिपी दर्ता, नेशनल इन्सुरेन्स (एनआइ) नम्बर लगायत प्रक्रिया पनि पुरा भयो । उनीहरुले काम गर्ने अधिकार पाएर सानोतिनो काम पनि थाले ।

१३ सुरक्षागार्डमध्ये तीन जनाको होम अफिसले नै प्रक्रिया पुरा गरेर आवासीय अधिकार (आइएलआर) दियो । बाँकीलाई पनि काम बन्नेमा ढुक्क थियो ।

तर, अकस्मात मार्च २७, २०२३ सबेरै होम अफिसका कर्मचारी (इमिग्रेसन पुलिस फोर्स) आएर उनीहरु सुतिरहेकै होटल आइबीसबाट १० जनालाई गिरफ्तार गरे ।

पक्राउ गरेर विभिन्न ‘डिटेन्सन सेन्टर’ लगियो । नेपाल फिर्ता पठाउने योजना अनुसार अप्रिल ६ को हवाइ टिकट काटेर हिथ्रो र ग्याटवीकबाट ‘डिपोर्ट’ गर्ने योजना समेत बेलायतले तय गरिसकेको थियो ।

‘हामीलाई यो सबै सपना झैं लागिरहेको थियो’, आफ्नो कथा व्यथा सुनाउन झन्डै दुई घण्टा रेल चढेर हेस्टिङबाट लण्डन आएका गणेश लिम्बुले भने, ‘विना गल्ती, विना सूचना अपराधीलाई जस्तो गरिँदा ज्यादै दु:ख लाग्यो ।’

उनीहरु पक्राउको खबर बेलायती मिडियामा व्यापक छायो । मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी र राजनीतिज्ञले समेत विरोध जनाएपछि गृह मन्त्रालय (होम अफिस) ले झण्डै ४६ दिनपछि उनीहरुलाई देशबाट हटाउने निर्णय स्थगित गर्‍यो ।

केही मिडियाले भने लुकेर गैर कानूनी रुपमा बसेकाले गिरफ्तार गरेको लेखिदिएपछि उनीहरु थप विक्षिप्त हुनु परेको थियो । ‘हामी यहां लुकेर बसेका थिएनौं । बेलायत सरकारलाई कर तिरेर वैधानिक रुपमा काम गरेर बसेका थियौं’, रमेश राई र ताराबहादुर गुरुङले एकै स्वरमा स्पष्टीकरण दिए, ‘समाचारमा गलत सन्देश जांदा यसले झन् भ्रम सिर्जना गरिदियो । वास्तवमा हामी आफ्नो अधिकारका लागि लडिरहेका छौं ।’

‘डिटेन्सन सेन्टर’ बाट निकालेपछि बेलायतले थप दुई जनालाई आइएलआर दियो । १३ मध्ये ५ जनाले आइएलआर पाउने तर बांकी ८ जनालाई ‘अपराधी’ जस्तो व्यवहार गरिएकोमा उनीहरु दुःखी र आक्रोशित छन् । बिना कारण डिटेन्सन सेन्टरमा थुनिंदा आफूहरु मानसिक रुपमा विक्षिप्त भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

बम गुरुङ, उनका बुबा मेख गुरुङ, ताराबहादुर गुरुङ, रमेश राई, कालिबहादुर तामाङ, जगत गुरुङ, कुमार गुरुङ र गणेश लिम्बु आवासीय अधिकारको पर्खाइमा छन् अहिले । उनीहरु बेलायतको फरक फरक शहरमा बस्छन् । काम छैन् तर खान बस्न भने बेलायत सरकारले नै खर्च दिएको उनीहरुले बताए ।

डंकन लुइस सोलिसिटर फर्ममार्फत आवासीय अधिकारका लागि उनीहरुको आवेदन अहिले पनि होम अफिसमा प्रोसेस (पेन्डिङ) मा छ । ति सुरक्षागार्डहरुले आफूहरुलाई भेदभाव गर्दै अपराधी जस्तो व्यवहार गरिएको जिकिर गरेका छन् । होम अफिसले आवासीय अधिकार नदिए अदालत समेत जाने उनीहरुको चेतावनी छ । अहिले पनि डंकन लुइसले काम गरिरहेको छ ।

उनीहरुलाई ‘रिफ्यूजी रिसेटलमेन्ट प्रोग्राम’ (आरआरपी) ले पनि यस मुद्दामा सहयोग गरिरहेको छ । त्यो भन्दा धेरै सेन्ट्रल लन्डनमा एच एण्ड एफ पार्टनरसीपद्वारा सन्चालित सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाको ‘सोसल प्रेस्क्राइबर’ का रुपमा काम गरिरहेका गजेन्द्र कटुवाल ति सुरक्षागार्डहरुको सहारा बनेका छन् ।

कटुवालले नै सोलिसिटर्स फर्म खोजिदिने देखि उनीहरुलाई युनिभर्सल क्रेडिट (बेरोजगार भत्ता), भाषा कक्षा जस्ता नन-क्लिनिकल अर्थात सामाजिक इस्यू लगायतका सुविधा दिलाउन समन्वय र सहयोग गरिदिए । ‘उहाँहरु हाम्रै जिपीमा दर्ता हुनुहुँदोरहेछ, यस कार्यक्रमले सबै ‘हार्ड टु रिच’ समुदायलाई सहयोग गरिरहेकोमा अझ उहांहरुलाई झन् नेपालीको नाताले पनि सहयोग गरेको हुं’, बेलायतस्थित सोसाइटी अफ नेपलिज प्रोफेसनल्स यूकेका उपाध्यक्ष समेत रहेका कटवालले भने ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावास र एनआरएनए यूकेले भने बारम्बारको अनुरोधमा पनि आफूहरुलाई सहयोग नगरेको गुनासो बम गुरुङको छ । अत्यन्तै निराश भएको बेला निस्वार्थ सहयोग गरेको भन्दै गजेन्द्रप्रति उनी आजीवन ऋणी हुने उनले बताए ।

झण्डै ४० महिनादेखि परिवारबाट अलग्गिएर बस्नु पर्दा ति सुरक्षागार्डको मन रोएको छ । ‘सामान्य कुराकानी त हुन्छ, तर प्रत्यक्ष भेट्न नपाउंदा नरमाइलो त भइहाल्छ नि’, एकजना सुरक्षागार्ड कालिबहादुर तामाङले भने ।

उनका दुई छोरा र श्रीमति काठमाडौंमा भाडामा बस्छन् । ‘परिवारको भविष्यका लागि नै हामी यहां लडेका हौं’, आशावादी हुंदै उनले कान्तिपुरलाई सुनाए, ‘काम बन्छ भन्ने आशाले धैर्य गरेर बसिरहेका छौं ।’

आवासीय अधिकार पाएपछि बेलायतकै लागि सेवा गर्ने सपना उनीहरुको छ ।

तालिवान सत्तामा आएपछि बेलायतसहित पश्मिा राष्ट्रहरुले गत अगष्ट २०२१ मा काबुलबाट हजारौंको उद्दार गरेका थिए ।

बेलायतको रोयल एयर फोर्स (आरएएफ) ले पनि आफ्नो दूतावासमा कार्यरत नेपाली, भारतीयसहित करिब २४ हजार ५ सय नागरिकको उद्दार गरेको थियो ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू