आचार संहितामा बांधिएका हुन्छन् बेलायती जनप्रतिनिधि

बेलायती संसद भवन । तस्विर एएफपी

लन्डन । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरदार प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह कयौंपटक दिल्ली गएको बताएपछि एकाएक विवादमा तानिए ।

प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गरे, सामाजिक सञ्जालमा पनि उनीविरुद्ध आलोचनाले भरिएका स्टाटस लेखिए । निरन्तरको संसद् अवरोध खुलाउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विवादित अभिव्यक्ति भावनामा बगेर आएको भन्दै संसद्मा आत्मालोचना गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा पूर्व मन्त्री डा. तोसिमा कार्की पनि हालै आफ्नो अभिव्यक्तिकै कारण विवादमा तानिइन् । प्रधानमन्त्री दाहाल पत्नी स्व. सीता दाहाललाई श्रद्धाञ्जली दिन जाँदा मिडियालाई दिएको अभिव्यक्तिका कारण कार्कीमाथि सामाजिक सञ्जालमा गालीको वर्षा भयो । पत्नीवियोगका बेला समेत तोसिमाले मानवीयता बिर्सेर प्रधानमन्त्रीबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेको भन्दै उनीमाथि धेरै खनिए ।

‘मलामी जांदा बोल्ने नै होइन, बोल्नु परे २–४ शब्द मात्र हो । यति धेरै बोल्न जरुरी थिएन । छोराछोरीको आग्रह, आमाबाबुको बोली सुन्न त फुर्सद नहुने जमानामा उनको पुरा भिडियो सुनेर धारणा बनाउने समय कसैसंग हुंदैन’, लन्डन बरो अफ बार्नेटका पूर्व उपमेयर लक्ष गुरुङ भन्छन्।

यी पछिल्ला दुई घट्नाले के इंगीत गर्छ भने नेपालका जनप्रतिनिधि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदा बेसुरले उचालिन्छन्, गाली खान्छन् अनि अन्त्यमा आत्मालोचना गर्छन् ।

तर, बेलायतमा यस्ता सवालमा भिन्न अभ्यास छ । यहांका जनप्रतिनिधि आफू खुशी बोल्दैनन् । उनीहरु आचारसंहितामा बांधिएका हुन्छन् जसले गर्दा मनमा आएको कुरा फ्याटट् बोलि हाल्दैनन् ।

बेलायतमा मन्त्री, सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुका लागि बेग्लै आचारसंहिता (कोड अफ कन्डक्ट) बनाइएको हुन्छ । मन्त्रीहरुले पालना गर्नुपर्ने नियम र मापदण्ड केन्द्र सरकार (वेष्टमिन्स्टर), स्कटिस, उत्तरी आयरल्याण्ड र वेल्स सरकारका मन्त्रीहरूका लागि अलग–अलग हुन्छन्।

मन्त्रीहरूले उच्चस्तरको व्यवहार कायम राख्ने र सार्वजनिक जीवनका सात सिद्धान्तहरू पालना गर्ने अपेक्षा गरिन्छ, जसलाई ’नोलन सिद्धान्त’ पनि भनिन्छ । ति सात सिद्धान्तमा निस्वार्थता, निष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, खुलापन, इमानदारी र नेतृत्व छन् ।

स्थानीय काउन्सिलरहरुको पनि आफ्नै आचारसंहिता हुन्छ । लन्डन बरो अफ बार्नेट अन्तर्गत एजवेयरबरी वार्डका काउन्सिलर लक्ष गुरुङको भनाइमा काउन्सिलभित्रको गोप्य कुरा भन्न त मिल्दैन नै, एउटा काउन्सिलरले सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक स्थानतिर पनि जे पायो त्यही लेख्न वा बोल्नु हुन्न ।

काउन्सिलर निर्वाचित भएपछि आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सुनाए, ‘जातीय, धार्मिक, लैंगिकआदि भेदभाव गर्न नहुने कडा नियम छ यहां । काउन्सिल बैठकको १० दिनअघि नै के बोल्ने घोषणा गर्नुपर्छ । परिवार वा आफ्नो केही स्वार्थ बाझिने कुरा छ कि, कुनै योजना व्यापार वा लगानीसंग जोडिएको छ कि, काउन्सिलमा जग्गा जमिन छ भने पहिल्यै डिक्लेयर गर्नुपर्छ ।’

कसैले प्रायोजन गरेको छ वा २५ पाउण्ड भन्दा बढीको उपहार भए २८ दिनभित्र ‘डिक्लेयर’ गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

‘यहां काउन्सिलरदेखि सांसद वा मन्त्रीसम्म काम गर्ने तरिका उस्तै हुन्छ’, पूर्व उपमेयर गुरुङले भने ‘पदमा बसेपछि व्यक्तिगत स्वार्थ हुनु भएन, इमान्दार र जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ ।’

मेडस्टोन हाइस्ट्रिट काउन्सिलर दिनेश खड्का पनि आफूहरुले संवेदनशील विषयमा बोल्नै नहुने बताउंछन् । खड्काका भनाइमा धर्म, जात र वर्गबारे आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्न मिल्दैन् ।

‘अनुसन्धान भइरहेका वा अदालतमा विधाराधिन मुद्दामा समेत बोल्न मिल्दैन’, उनले थपे, ‘भाषण गर्दा होस् वा पब्लिक डोमेनमा बोल्न हामीलाई छुट छैन । बोल्नै पर्ने विषयमा बरो काउन्सिलको सञ्चार विभागले डिल गर्छ ।’

सामाजिक सञ्जालमा कुनै संवेदनशील कुरामा लाइक वा कमेन्ट गरयो भने पनि त्यो आचारसंहिता विपरित हुने उनले बताए । काउन्सिल बैठकमा व्यक्तिगत लान्छना लगाएर वा होच्याएर भन्न पनि नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

कोभिड लकडाउनका बेला आफ्नो कार्यालयमा भोज गरिएको विषय लुकाएर वा ढांटेर बोलेपछि विवादमा तानिएका बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले राजिनामा नै दिनु परेको थियो ।

गत महिनामात्र जोन्सनले डेली मेल स्तम्भकारको रूपमा आफ्नो जागिर नभनेपछि उनलाई मन्त्रीहरुले पालना गर्नुपर्ने संहिताको ‘स्पष्ट उल्लंघन’ गरेको भन्दै आलोचना भयो ।

जोन्सनले पूर्व मन्त्रीहरुको काम निगरानी गर्ने ‘दि एडभाइजरी कमिटी अन विजनेश अपोइन्टमेन्ट्स’ (अकोबा) लाई आफ्नो कामबारे आधाघण्टा अगाडिमात्र सूचित गराएका थिए ।

बेलायतमा पूर्व प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुले पद छाडेको दुई वर्षसम्म उनीहरूलाई आफ्नो नयाँ जागिर सार्वजनिक हुनु अगाडि नै सूचित गराउनुपर्ने आचारसंहिता छ ।

गत २९ जनवरीमा प्रधानमन्त्री ऋषि सुनाकले सत्तारुढ कन्जरभेटिभ (टोरी) का सभापति तथा पूर्वमन्त्री नधिम जहावीलाई वर्खास्त गरे जसमा मुख्य कारण थियो आचार संहिता उल्लंघन । जहावीले कर काण्डसहित ७ वटा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको एउटा छानवीनमा पाइएको थियो ।

संसदीय प्रजातन्त्रको जननी पनि भनिने बेलायतमा संघीयदेखि स्थानीय निकायसम्म जननिर्वाचित प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुका लागि लिखित नियम नै तयार गरिएको छ र अधिकांशले त्यसको पालना पनि गर्छन्। तर, नेपालमा त्यस्तो नियम वा प्रचलन पनि नभएका कारण नेताहरु बारम्बार विवादमा पर्ने जानकारहरु बताउंछन्।