शुक्रबार, फागुन १८, २०८०
14:22 | २०:०७

बेलायत विद्यार्थीमाथि कठोर बन्दै, ‘पोस्ट स्टडी वर्क’ घटाएर डिपेन्डेन्ट ल्याउन नदिने तयारी

नेपाली लिङ्क जनवरी २८, २०२३

फाइल तस्विर

लन्डन- बेलायत सरकारले यहाँ अध्ययनका लागि आउने विदेशी विद्यार्थीहरुमाथि फेरि कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ।  

बेलायत सरकारकी गृहमन्त्री (होम सेक्रेटरी) सुएला ब्रेभरम्यानले यही जनवरी २५ मा पेश गरेको इमिग्रेसन सुधारसम्बन्धि नयाँ प्रस्तावमा विद्यार्थीहरुमाथि अनुदार नीति समावेश गरिएको छ।  

बेलायती पत्रिका ‘द टाइम्स’का अनुसार होम सेक्रेटरीले डिग्री पूरा गर्ने विदेशी विद्यार्थीले पाउंदै आएको ‘पोस्ट स्टडी वर्क’ को अवधि अहिले कायम दुई वर्षबाट घटाएर ६ महिनामा ल्याउने प्रस्ताव गरेकी छन्। 

पढाइ पूरा भएको छ महिनाभित्र कुनै लाइसेन्सवाहक कम्पनीबाट स्पोन्सरसीप नपाएको अवस्थामा विद्यार्थीहरु आफ्नै मुलुक फर्किनुपर्ने छ।

त्यस्तै, अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीले आफ्ना ‘डिपेन्डेन्ट’ बेलायत ल्याउन सक्ने सुविधामा पनि कडाइ गर्ने नीति होम सेक्रेटरीको नयाँ प्रस्तावमा समावेश गरिएको जनाइएको छ। 

प्रस्तावित नीतिअनुसार रिसर्च बेस्ड् पोस्ट ग्र्याजुएट कोर्समा आउने विद्यार्थीले मात्रै डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउनेछन्। पिएचडी वा कम्तीमा दुई वर्षे अवधिको रिसर्च बेस्ड पोस्ट ग्र्याजुएट कोर्समा आउने विद्यार्थीबाहेक अरुले डिपेन्डेन्ट सुविधा पाउनेछैनन्।

छोटो अवधिको कोर्समा आउने विद्यार्थीले पनि डिपेन्डेन्ट ल्याउने सुविधाका कारण इमिग्रेसन दुरुपयोग भएको ठहर सरकारको छ।

फाइल तस्विर- बेलायती होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेभरम्यान

गृह मन्त्रालयले अहिले शिक्षा मन्त्रालयसंगको समन्वयमा नयाँ नीति कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ। तर, पोस्ट स्टडी वर्कको अवधि घटाउंदा विदेशी विद्यार्थीहरुमाझ रहंदै आएको बेलायतप्रतिको आकर्षण घट्न सक्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय भने नीति परिवर्तनको विपक्षमा रहेको जनाइएको छ। 

प्रधानमन्त्री ॠषि सुनकको सरकार भने विदेशी विद्यार्थीको संख्या घटाउने रणनीतिमा दृढ रहेको बताइन्छ । बेलायत सरकारले सन् २०३० सम्म मात्रै विदेशी विद्यार्थीको संख्या ६ लाख पुर्‍याउने लक्ष्य राखेकोमा गत वर्ष नै त्यो संख्या ६ लाख ८० हजार पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

बेलायत सरकारले झन्डै १० वर्षअघि पनि दुई वर्षे पोस्ट स्टडी वर्क सुविधा हटाएको थियो। जसको असर त्यसपछिका कयौं वर्ष बेलायतप्रति विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण ह्वात्तै घटेको थियो। तर सन् २०२१ मा यो सुविधा पुन: ल्याएपछि संसारभरबाट विद्यार्थीहरु बेलायत आउने क्रम उल्लेख्य रुपमा बढेको छ।

पछिल्लो समय नेपालबाट पनि हजारौँ विद्यार्थी अध्ययनका लागि बेलायत आइरहेका छन्। नेपालका विद्यार्थी एकैपटक ओइरिंदा उनीहरुलाई काम र बस्ने कोठासमेत सहजै पाउन सकस भएको छ ।

होम सेक्रेटरीले प्रस्ताव गरेको नयाँ नीति कहिलेबाट कार्यान्वयन गर्ने बेलायत सरकारको लक्ष्य छ भन्ने बताइएको छैन।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू