नेपाल नागरिकता विधेयक २०७९ बहुमतले पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकले शुक्रबार बहुप्रतिक्षित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन), विधेयक २०७९ पारित गरेको छ ।

बैठकमा सो विधेयकबारे दफाबार छलफलमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जवाफ दिपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । मन्त्री खाणले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

नागरिकता विधेयकको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीले मतदान गरे भने नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई ७ वर्ष समय राख्नुपर्ने भन्दै विधेयकको विपक्षमा मतदान गरे ।

विधेयकमा भएको प्रावधानबारे वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष समयसीमा तोक्ने र नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता लिन चाहेमा व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का सांसदहरूका तर्फबाट प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि  राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेछ । नयाँ विधेयकमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै केही प्रावधानमा संशोधन गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेमा नागरिकता पाउने पुरानै व्यवस्था यथावत् राखिएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर उनीहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार भने प्राप्त हुनेछैन।

कसैले झुट्टा विवरण दिई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । झुट्टो वितरण दिई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेबापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ बहुमतले पारित गर्दै बैठकमा सहभागी सांसद । तस्वीर- रासस