शनिबार, माघ ८, २०७८
06:17 | १२:०२

एनआरएनए विवाद टुंग्याउन सात बुंदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर

नेपाली लिङ्क जनवरी १०, २०२२
लण्डन । पूर्वनिर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकेर आलोचित बन्दै गएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आन्तरिक विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ। निर्वाचन प्रतिनिधि छनोटमा धाँधली भएको भन्दै संस्थापन पक्षसँग असुन्ष्ट भएको समूह पनि छिट्टै महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका ल्याउन सहमतिमा पुगेको हो ।

विवाद नसुल्झिएपछि यसअघि संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले सबै पक्षसँग संवाद र सहमतिका आधारमा समस्या समाधान गर्न पाँच सदस्यीय एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका थिए। विवाद समाधान समितिमा संघका केन्द्रीय सल्लाहकार विश्व आदर्श पण्डित, डा यादव पण्डित, सचिव गौरीराज जोशी, प्रवक्ता डिबी क्षेत्री र नारायण थापा थिए।

विवाद समाधान समितिका सदस्यबीच समयमै निर्वाचन गराउन सात बुँदै शर्तसहित सहमति जुटेको हो । जसमा कुल आचार्यको तर्फबाट यादव पण्डितले हस्तारक्षर गरेका छन्। नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका सभापति युवराज गुरुङ र एनआरएनए बेल्जियमका पूर्वसभापति गंगाधर गौतमले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

संघभित्र सहमति जुटेपछि निर्वाचन हुने निश्चित भएको छ। सहमति अनुरुप संघको निर्वाचन आगामी ८ र ९ फेब्रुअरीमा गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ। 

‘गैरआवासीय नेपाली संघको वर्तमान असहज परिस्थितिमा संस्थालाई सहमतिका आधारमा सञ्चालन गर्ने र संघमा आपसी भाइचारा कायम राख्दै वास्तिवक अर्थमा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्नका लागि विधान अनुसार निष्पक्ष निर्वाचन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु नै उत्तम विकल्प हुने हाम्रो ठहर छ,’ सहमति पत्रमा भनिएको छ।

सहमति पत्रमा सहमतिकर्ताको तर्फबाट संघका अध्यक्ष कुमार पन्त, अध्यक्षका प्रत्यासी डा. बद्री केसी र रवीना थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्राविधिक रुपमा संघका राष्ट्रिय समितिमा रहेका पूर्वपदाधिकारीहरु, पूर्वअध्यक्षहरु, आइसीसी सदस्यहरुको नाम महाधिवेशन प्रतिनिधिमा छुटेको भए संघको विधि र विधानमा रहेर महाधिवेशन प्रतिनिधिको रुपमा समावेश गर्ने, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको नाम सहमति भएर आएका देशको नामावली संघभित्र मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने, १ अगष्टपछि कसैको नाम महाधिवेशन प्रतिनिधि समावेश भएको भए रद्ध गर्ने, संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्न अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न ५ सदस्यीय निर्वाचन अनुगमन समिति गठन गर्नेलगायतका विषयमा संघभित्र सहमति जुटेको हो।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू