गोर्खा-वार्ताअघि बेलायतबाट राजदूत फिर्ता नगर्न सत्याग्रही गोर्खाको अपिल

फाइल तस्विर: आमरण अनसनका क्रममा गोर्खा अभियन्ताहरु ।

लन्डन । केपी ओली सरकारद्वारा राजनीतिक कोटामा नियुक्त राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने देउवा सरकारको निर्णयपछि बेलायतस्थित नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी पनि फर्किनुपर्ने भएकोमा पूर्व गोर्खाहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।  

गोर्खा मुद्धामा दुई देशबीच राज्य स्तरको वार्ताको माग गर्दै गत महिना झन्डै २ साता लामो आमरण अनसन बसेका सत्याग्रही गोर्खाहरुले बेलायतका राजदूतलाई तत्काल फिर्ता नबोलाउन नेपाल सरकारसमक्ष अपिल गरेका छन् ।  

गोर्खाहरुको मुद्धालाई निश्कर्ष दिने प्रयत्नमा आगामी डिसेम्बरमा दुई देशबीच तय भएको वार्ताको टुंगो नलाग्दासम्म राजदूत रेग्मीलाई बेलायतमै थमौति गर्न उनीहरुको माग छ ।  

दुई देशीय वार्ताको लागि दबाब सिर्जना गर्न लन्डनमा आमरण अनसन बसेका सत्याग्रह संघर्ष समितिका अभियन्तात्रय ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्पा राणा घलेले राजदूत परिवर्तनकै कारण वार्ता प्रक्रियामा कुनै असर पर्न गए  नेपाल सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।  

‘हाम्रो दुई साता लामो अनसन तोडाएर बेलायतलाई वार्तामा बस्न बाध्य पार्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका महामहिमको छ ।डिसेम्बरमा वार्ता हुने तय भएर तयारी समेत अघि बढिसकेको अवस्थामा उहाँलाई फिर्ता बोलाउँदा सम्भावित उपलब्धिमा असर पर्ने भएकाले अहिले उहाँलाई फिर्ता नबोलाउन हामी नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछौं’, उनीहरुले भने ।

गोर्खा मुद्धामा बेलायत र नेपालका सरकारबीच डिसेम्बरमा हुने वार्तालाई ऐतिहासिक अवसर भन्दै सत्याग्रही अभियन्ताहरुले यो समय कुनै पनि खेलबाड नगर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  

बेलायतस्थित राजदूत रेग्मीलाई वार्ताको अवधिसम्म बेलायतमा थमौति गराउने आफ्नो मागको पक्षमा राजनीतिक स्तरमा पनि लबिङ अगाडि बढाइने गोर्खाहरुले बताएका छन् ।  

‘नेपालमा हाम्रो टीमले पहल शुरु गरिसकेको छ । अब संसदको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा निवेदन दिंदैछौं । सत्तारुढ गठवन्धनका सबै प्रमुख नेताहरु भेटेर बेलायतसंगको वार्ताअघि राजदूत रेग्मीलाई फिर्ता नलैजाने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दैछौं’, उनीहरुले भने ।  

छोटो समयमै पनि राजदूत रेग्मीले गोर्खा मुद्धामा प्रभावकारी योगदान गरेको गोर्खाहरुको बुझाइ छ । उनीहरु भन्छन्- ‘महामहिमकै विशेष अग्रसरतामा वार्ताको प्रक्रिया यहाँसम्म आएको छ । अब प्रक्रियामा गइसकेको वार्तालाई फलदायी बनाउन पनि उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । त्यसैले वार्ताको टुंगोमा नपुग्दासम्म उहांलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न हामी नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौं।’

नयाँ राजदूत नियुक्तिका लागि लामो समय लाग्ने हुँदा राजदूतको अनुपस्थितिमा दुई देशबीचको वार्ता प्रक्रियामा गोर्खाहरुको एजेन्डा कमजोर बन्ने खतरा गोर्खाहरुले औंल्याएका छन् । 

‘नयाँ राजदूत नियुक्त भएर आइसकेपछि पनि उहाँलाई हाम्रो मुद्धाबारे बुझाउन लामो समय लाग्छ । जसले गर्दा बेलायतसँगको जारी वार्तामा हाम्रो एजेन्डा फितलो बन्न सक्छ’ सत्याग्रही गोर्खाहरु भन्छन्, ‘दुई सय सात वर्षदेखि हुंडै आएको विभेद अन्त्य गर्ने महत्वपूर्ण अवसर आसन्न वार्ताले दिएको छ । यही अवसरलाई सदुपयोग गर्नका लागि पनि अहिले राजदूत परिवर्तन रोक्नु जरूरी छ ।’ 

गोर्खा मुद्धा समाधानका लागि बेलायत सरकारलाई नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्न दबाब दिने उद्धेश्यले गत महिना सत्याग्रह संघर्ष समितिका तीन अभियन्ताहरु बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि आमरण अनसन बसेका थिए । 

बेलायतस्थित नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी समेतको पहलमा बेलायत सरकार वार्तामा बस्न तयार बनेपछि दुई साता चलेको अनसन तोडिएको थियो । सोही सहमतिअनुसार आगामी डिसेम्बरमा वार्ता तय छ । वार्ताको तयारीस्वरूप केही साताअघि लन्डन दूतावासमा बेलायती रक्षामन्त्री, नेपाली राजदूत र गोर्खाहरुबीच प्रारम्भिक छलफल समेत भइसकेको छ ।