बेलायत आउने भूतपूर्व गोर्खाका सन्तान उल्लेखनीय

भूतपूर्व गोर्खाका सन्तान शिव लिम्बु लन्डनमा । उनी यहां नयां जीवन शुरु भएकामा दंग छन् ।

लन्डन । भूपूर्व गोर्खाका एकजना वयस्क सन्तान शिव लिम्बु अघिल्लो वर्ष अक्टोबर १२ मा लन्डन उत्रिएपछि नयां जीवनमा रमाउंदै छन् । ७७ वर्षीया आमाको माध्यमबाट बेलायत आउन पाएका ३१ वर्षीय लिम्बुसंग अहिले फूलटाइम काम छ । बेलायती रहनसहनमा विस्तारै घुलमिल हुंदैछन् । तेह्रथुम खामलालुङ २ मा जन्मिएर धरान हुंदै बेलायत आइपुग्दा उनका कयौं सुन्दर सपना छन् ।

‘पहिला आमासंगै अप्लाइ गर्दा रिफ्यूज भयो । पछि अदालतले न्याय दिएर म बेलायत आउन पाएं’, लन्डन ग्रीनफोर्ड बस्ने लिम्बु भन्छन्, ‘शुरुमा भाषा समस्याले काम नपाउंदा गारहो भयो । अहिले काम र अंग्रेजी पनि विस्तारै सिकेर जीवनशैली सहज बन्दै छ ।’

उनलाई बेलायत आउन लागेको झण्डै १५ लाख रुपैयां ऋणको बोझबाहेक अरु समस्या खासै छैन् बेलायतमा । ‘अब नेपालमा बिहे गरेर परिवार ल्याउन पाए ढुक्क हुने थियो’, उनी सुनाउंछन् ।

खोटाङ बुइपाका ७४ वर्षीय भक्त राई आफ्नो कान्छो छोरा ३९ वर्षका सोधेशसंग बेलायतमा छिट्टै पुनर्मिलनको पर्खाइमा छन् ।

सन् २००६ मा बेलायत आएर हाल मिडल्याण्डमा 
श्रीमतीसंगै बसेका राईका तीन छोरामध्ये कान्छाको केस अदालतले जिताइदिएर उनी छिट्टै बेलायत आउन लागेको उनले जनाए ।

‘होम अफिसले नदिएको केस फेब्रुअरीमा कोर्टले जिताइदियो । अब छोरा आउने भएपछि खुशी छु’, ब्रिटिश आर्मीमा ६ वर्ष बिताएका राईले गुनासो पोखे, ‘तर, बेलायतले समान पेन्सन नदिएर हामीलाई धेरै भेदभाव गरेको छ । हामीलाई वीर गोर्खाली भन्छन् तर न सन्तान साथमा छन्, न पेन्सन छ । खोइ के र कसका लागि वीर ?’

उल्लेखित यी दुई त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खाका ३० वर्षसम्मका वयस्क सन्तानलाई आवासीय अधिकार दिने निर्णय गरेसंगै अहिले बेलायत आउनेको संख्या बढेको छ ।

बेलायतको गृह मन्त्रालय (होम अफिस) ले सन् २०१५, ५ जनवरीमा १० वटा शर्त पुरा गरे भूपू गोर्खा सैनिकका ३० वर्षसम्मका सन्ततिलाई आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरेको थियो । भूतपूर्व गोर्खाहरुका अरु कयौं माग संगै यो विषय पनि मुख्य थियो ।

भूपू गोर्खा सैनिक र विधवा (एकल महिला) का ३० वर्ष माथिका सन्ततिहरु होम अफिसको अध्यागमन नियमभित्र नपरेर भिसा अस्वीकृत भएपनि बेलायतको अदालतले उदारवादी नीति अवलम्बन गरेर पारिवारिक सम्वन्ध (मानवअधिकार) का आधारमा प्रशस्त मुद्दाहरु जितेको कानूनविदहरु बताउंछन् ।

होम अफिसले पारिवारिक जीवनका लागि आर्थिक तथा भावनात्मक सम्बन्ध सुदृढ नभएको जनाउंदै ३० वर्ष मुनीका वयस्क सन्तानहरुको कतिपय आवेदन भने अस्वीकृत 
गर्दै आएको छ ।

‘होम अफिसले भिसा नदिएपनि अदालतले दिलाइरहेको छ’, लन्डन इलिङस्थित एभरेष्ट ल सोलिसिटर्सका 
निर्देशक एवं प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापाले भने, ‘५६ वर्षसम्मका वयस्कदेखि एक विधवाको २९ देखि ५२ वर्षसम्मका ८ जना छोराछोरीसमेत एकैचोटी केस जितेर बेलायत आउन सफल भए । हाम्रो झण्डै ९५ प्रतिशत केसहरु सफल भएको छ ।’

आफ्नो फर्ममार्फत कानूनी लडाईं गरेर अहिलेसम्म झण्डै तीनहजार वयस्क सन्तानले न्याय पाइ बेलायत आउन सफल भएको थापाले बताए ।

‘अन्य धेरै फर्महरुमार्फत पनि आइरहेका छन् । मेरो अनुमानमा नयां नीति लागू भएपछि ८ देखि १० हजार हाराहारीमा वयस्कहरु बेलायत आएको हुनुपर्छ । तर यो आधिकारिक तथ्यांक होइन्’, थापाले भने ।

मुद्दा सफलताका पछाडि सशक्त कानूनी टिम, कुशल ब्यारिस्टरको वहस साथै आवेदक र परिवारबीच आर्थिक एवं भावनात्मक सम्बन्ध भएको ठोस् सवुद प्रमाण, विस्तृत वयान आदि प्रमुख कारण ठान्छन् कानूनविदहरु ।

‘सोलिसिटरहरुले के कस्तो कागजात पेश गर्ने, निवेदकको स्टेटमेन्ट कस्तो लिने ?, ऐतिहासिक अन्याय र पीडा (हिस्टोरिक ग्रीभेन्सेस) जस्ता विषयमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ । मानवअधिकारको सवालमा पारिवारिक जीवन सुदृढ भएको देखाउनुपर्ने हुन्छ’, थापाले भने ।

सरकारको नीतिमा वयस्क सन्तान अविवाहित हुनुपर्ने, परिवारबाट आर्थिक सहयोग भइरहेको, भावनात्मक सम्बन्ध मजवुत, एकै घरमा रहेको र परिवारमै आश्रित भएको आदि हुनुपर्ने नियम छन् । तर, भावनात्मक र आर्थिक समर्थनको यथेष्ट प्रमाण जुटाए पारिवारिक जीवन सुदृढीकरणको आधारमा बेलायती अदालतबाट मुद्दा जितिने कानूनविदहरुको राय छ ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई वयस्क सन्तान बेलायत आउने क्रममा होम अफिसले अनावश्यक दुःख दिने गरेको गुनासो गर्छन् ।

‘बेलायतले ऐतिहासिक अन्याय गरेकाले आउन चाहने जति वर्षकालाई पनि सहजै दिनुपर्ने हो । तर मुद्दामै लगेर भूपू गोर्खाहरुले धेरै दुःख र खर्च बेहोर्नु परेको छ’, राईले भने ।