मंगलबार, असोज ५, २०७८
15:40 | २०:२५

बेलायत र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको १३ बुंदे प्रतिवेदनमाथि सांसदहरुसंग गेसोको अन्तरक्रिया

नेपाली लिङ्क अगस्ट १, २०२१


लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले प्राविधिक समितिले तयार गरि बेलायत र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको १३ बुंदे प्रतिवेदनमाथि सांसदहरुसंग काठमाडौंमा एक दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । 

गेसो सभापति कृष्ण कुमार राईको अध्यक्षता तथा परराष्ट्र सम्वन्ध समन्वय समितिकी सभापति मा. पवित्र निरौला (खरेल) को प्रमुख आतित्थ्यमा साउन १७ गते आइतबार अन्तरक्रिया भएको हो । 

उक्त कार्यक्रममा नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीका सांसदहरुको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले एउटै श्वरमा यो भूपू गोर्खाहरुको मात्रै समस्या नभै राष्ट्रकै समस्या रहेको बताए । 

सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई एकै ठाउंमा ल्याउने र संसदभित्र गोरखाहरुको समस्यालाई सार्वजानिक महत्वको विषय बनाई संघीय संसदमा संकल्प प्रस्ताव राख्ने कुरामा उपस्थित सांसदहरुले एक मत जाहेर गरेका छन् । 

उक्त विशेष छलफलमा पूर्व मन्त्री एबं गोरखाहरुको समस्या समधानार्थ गठित गोरखा संसदीय सहयोग समितिका संयोजक सांसद योगेश भट्टराईलगायत सांसदहरु पूर्वमन्त्री वसन्त नेम्बाङ, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सुदन किराती, राजेन्द्र कुमार राई, लालबहादुर थापा, सुरेश राई, रेनुका गुरुङ, यज्ञराज सुनुवार, सुजिता शाक्य, प्रमिला राई, हिमा गुरुङ, घनश्याम खतिवडा, हिरा गुरुङ र एलपी सांवाको उपस्थित थियो ।

कार्यक्रममा गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रः
नेपाली युवा बेलायती सेनामा भर्ती हुन थालेको २०५ वर्ष पुगेको छ । सन् १८१६ देखि आजसम्मको प्रत्येक सैन्य मोर्चामा बेलायती सेनाको तर्फबाट पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत अन्य क्षेत्रीय युद्धहरुको अग्रपंक्तिमा रहेर विश्वमा शान्ति, मानवअधिकार र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न लड्यो । यस बीचमा गोरखा सैनिकहरु १३ वटा भिक्टोरिया क्रस, दुईवटा जर्ज क्रस लगायत ६,५०० बहादुरीको तक्माबाट विभुषित भए । हजारौं गोरखाहरु मारिए, घाइते, अपांग र बेपत्ता भए । त्यसको फलस्वरुप विश्वले शान्ति पायो भने बेलायत कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने देशको रुपमा स्थापित हुनका साथै विश्वमा सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन्न सफल भयो ।
भारतको सिपाही विद्रोह देखि इराक र अफगानिस्तानको युद्धसम्म आइपुग्दा लाखौं गोर्खाहरुले बेलायतको निम्ति जीवन बलिदान गरे । दुःखको कुरा बेलायत सरकारले गोर्खाहरु युद्धमा के कति मरे र के कति घाइते भए वा हराए भन्ने विषयमा आजसम्म कुनै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन् । जनसंख्याको अनुपातमा युद्धमा सबै भन्दा बढी मर्ने गोरखाहरु नै थिए । इतिहासविदहरुको भनाई र लेखाई अनुसार युद्धमा करिव ६० हजार गोरखाहरुले जीवन बलिदान गरेका छन् ।
यदि ति मरेका ६० हजार गोरखाहरुको नाममा बेलायतले एउटा गोरखाको एक मिनट मात्र मौनधारण गर्ने हो भने बेलायत झण्डै साढे १ महिना स्तब्ध हुन जान्छ । त्यसकारण विश्वको निम्ति यती धेरै जीवन वलिदान गर्ने गोरखाहरुलाई वेलायत सरकारले अझै विभेद गरिरहेको कुरा यहांहरुलाई अवगत नै छ ।
उपस्थित माननीय सांसद, पत्रकार तथा वुद्धिजिवीज्यूहरु,
त्यसैले गोरखाहरुको गुमेको हक अधिकार प्राप्तिको लागि गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) २०४७ मा स्थापना भएर स्थापना कालदेखि नै गोरखाहरुलाई सचेत र संगठित गराउंदै आन्दोलन गरेको तीन दशक भइसकेको छ । यस अवधिमा केहि उपलब्धिमध्ये दोश्रो विश्वयुद्धमा जापानले युद्धवन्दी वनाएका गोरखाहरुको नाममा लगाएको भुद्दा २७ नोभेम्वर २००२ मा गेसोको पक्षमा फैसला भयो । यो नै गोरखाहरुले जितेको सवभन्दा पहिलो मुद्दा थियो । यो मुद्दाले १३ हजार देख्न नपाएका गोरखाले १३ लाख ६५ हजार प्राप्त गरयो ।
गेसोले युद्धवन्दीहरुको मुद्दा जिते पनि समानता भने अहिले सम्म नभएको कुरा यहांहरुलाई अवगत गराउंदछु । लामो इतिहासको कालखण्डमा वेलायतले आफुले गरेका भुलहरुलाई स्वीकार गरे पनि आजसम्म समान ब्यवहार गरेको छैन् । सुविधा पाउनेमा विभेद त गरयो गरयो, बस्ने, खाने, लाउने सम्मको कुरामा गोरखाहरुमाथि विभेद थियो ।
यहि विभेद अन्त्य गर्न गेसोले नेपाल र बेलायतको सडक, सदन र न्यायलयसम्म पुगेपछि सन् ३० सेप्टेम्वर २००८ का दिन गेसोले लगाएको मुद्दाको फैसला गोरखाहरुको पक्षमा आएपछि अहिले परिवारसहित गोरखाहरु बेलायतको विभिन्न स्थानमा वसोवास गरिरहेका छन् । गेसोले एकपछि अर्को मुद्दा जित्दै अगाडि बढ्दै गर्दा बेलायतले समान ब्यवहार नगरेकोले गेसोले अन्य भूपूजन्य संस्थाहरुलाई सहकार्य गराउंदै अघि वढ्ने निर्णय गरयो ।
फलस्वरुप बेलायतस्थित नेपाली पूर्व राजदूत महामहिम डा. दुर्गा बहादुर सुवेदीज्यूले २७ मार्च २०१७ का दिन राजदूतावासमा गेसो र सत्याग्रहलाई बोलाएर सहकार्य गराउनु भयो । गेसो र सत्याग्रह मोर्चाबीच औपचारिक रुपमा गेसोका सभापति कृष्ण कुमार राई र मोर्चाका संयोजक कृष्ण बहादुर राईबीच गेसोले अघि सारेका २१ बुंदे कार्यक्रमलाई सत्याग्रहले हुवहु स्वीकार गर्दै गेसो केन्द्रीय कार्यालय अल्डरसटमा २८ मार्च २०१७ का दिन कार्यगत एकता भयो । कार्यगत एकता भएपछि इतिहासमा पहिलो पल्ट बेलायत सरकारको तर्फबाट पीडित भूपूहरुलाई विभेद भएकोबारे वेलायती राज्य रक्षामन्त्री मा. ल्याङक्यास्टरले २९ मार्च २०१७ का दिन गोरखाहरु र नेपाली महामहिम राजदूत डा. दुर्गा बहादुर सुवेदीलाई बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा बोलाएर गोरखाहरुको समस्या सुन्नु भयो ।
गोरखाहरुको समस्या सुने पश्चात मा. राज्यमन्त्रीज्यूको सुझाव अनुसार गोरखाहरुको समस्यालाई अनुसन्धान गर्न वेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको एक नौ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन भयो । उक्त समितिले करिब १४ महिना लगाएर समस्या समधानार्थ एक १३ बुंदे प्रतिवेदन तयार गरयो र प्रतिवेदनलाई २२ मार्च २०१८ मा नेपाल र बेलायत सरकारलाई औपचारिकरुपमा हस्तान्तरण गरिसकिएको कुरा यहांहरु समक्ष जानकारी गराउंदछु ।
दुवै देशका सरकारलाई वुझाइएको १३ बुंदे प्रतिवेदन निम्न वमोजिम छ-
-२२ वर्ष नोकरी पुरा गरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले समान दर्जानुसारको समान पेन्सन पाउनु पर्ने ।
-२१ वर्ष उमेर पछि १६ वर्ष नोकरी पुरा गरेका ब्रिटिश गोरखा अफिसरले ब्रिटिश अफिसर समान दर्जा अनुसारको पेन्सन पाउनु पर्ने ।
-१५ वर्ष नोकरी पुरा गरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले ब्रिटिश सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनु पर्ने ।
-अप्रेशनल ड्यूटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिश गोरखाले ब्रिटिश समान लिवरल र डिसएविलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तैः विधवा, मेडिकल आदी सबैखाले पेन्सनहरु ब्रिटिश सिपाही समान पाउनु पर्ने ।
-सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोरखाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने ।
-सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोरखाहरुले व्रिटिश सिपाही समान प्रिजर्भड पेन्सन पाउनु पर्ने ।
-व्रिटिश गोरखा सिपाहीले वेलायतमा रहंदा नेसनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहंदा व्रिटिश सिपाही समान तलव नदिएको हुंदा स्टेट पेन्सन पाउनु पर्ने ।
-ब्रिटिश गोरखा सिपाहीको पेन्सन व्रिटिश सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने ।
-ब्रिटिश गोरखाहरुलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुंदा अन्यायको क्षतिपूर्तिकालागि सद्भावना पेमेन्ट दर्जा र नोकरीको अवधि अनुसार पाउनु पर्ने ।
-पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर मरिसकेका ब्रिटिश गोरखाका छोराछोरीहरुले सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील) पाउनु पर्ने ।
-ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले व्रिटिश गोरखाहरुकोलागी मेडिकल सुविधा इन्डियन गोरखाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुविधा दिनु पर्ने ।
-३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका ब्रिटिश गोरखाका छोराछोरी सवैलाई वेलायती आवासीय भिसा दिनु पर्ने ।
-भूतपूर्व व्रिटिश गोरखा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल वस्न पाउने सुविधा मिलोस् ।
-भूतपूर्व व्रिटिश गोरखाहरुले पाउने पेन्सन भारतिय रिजर्भ बैंकमा नभै सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
आदरणीय मा. सांसद, पत्रकार तथा विद्वान वुद्धिजिवीज्यूहरुः
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले उठाएका निम्न बुंदाहरुमा माननीय सांसदज्यूहरुले नेपालको सार्वभौम सम्पन्न संघीय संसदमा कुरा उठाई नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकार्षण गराइदिनहुन हार्दिक अनुरोध छः
१. करिव १४ महिना पश्चात प्राविधिक समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई सामूहिक रुपमा हस्ताक्षर गरी नेपाल र वेलायत सरकारलाई गोरखाहरुको समस्या समाधानार्थ एक १३ बुंदे प्रतिवेदन २२ मार्च २०१८ मा दुवै देशका सरकारलाई हस्तान्तरण गरि सकिएको छ । त्यसैले गेसो उक्त प्रतिवेदनमा छलफल गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट चांडो भन्दा चांडो एक उच्चस्तरिय वार्ता कमिटी गठन गरि, वार्ता गर्न माननीय सांसदज्यूबाट संघीय संसदमा जोडदार कुरा राखिदिनहुन गेसो माग गर्दछ ।
२. गोरखा सैनिकहरु त्रिपक्षीय सन्धिनुसार बेलायती सेनामा गएका हुनाले सन्धिमा उल्लेख भए अनुसार नेपाली भएर बेलायती सेनामा जाने, नेपाली भएरै सेनामा काम गर्ने र नेपाली भएरै अवकाश लिने ब्यवस्था भएको हुनाले गोरखाहरुलाई वंशजको आधारमा राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता निरन्तरता हुनु पर्छ भन्ने गेसोको माग छ ।
३. गोरखाहरुले दुई विश्वयुद्ध लगायत अन्य क्षेत्रीय युद्धहरु विश्वमा शान्ति, मानवअधिकार र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि लडे । साथै नेपाललाई विश्व मानचित्रमा गोरखाहरुको देश भनि चिनाए । तर तिनै गोरखाहरुको वलिदानी र त्यागको कुनै कदर र सम्मान आज सम्म नभएकोले गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) तिनै योद्धाहरुको नाम, सम्मान र सम्झनामा एक महत्वपूर्ण अध्यायन र अनुसन्धान गर्न एक ब्यवस्थित संग्राहलय निर्माण गर्न उचित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसंग  जोडदार माग गर्दछ ।
४. गोरखा सैनिकहरुले विश्व शान्तिका लागि लडे र विश्वले शान्ति पायो । विश्वमा शान्ति भएकै कारणले वेलायत शक्तिसम्पन्न राष्ट्र वन्न सफल भयो । विश्वमा शान्ति पुनस्र्थापना गर्नुमा गोरखाहरुको अतुलनीय योगदान र वलिदान छ । तर तिनै गोरखाहरुको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा पारेको असरहरुबारे कंहीकतै पढ्न र अध्ययन गर्न पाईंदैन । त्यसकारण गोरखाहरुले भोगेका पीडा, भेदभाव, योगदान र वलिदान सम्वन्धि नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेशगरी पठनपाठन गराउन नेपाल सरकारसंग गेसो माग गर्दछ ।
५. सन १९४७ मा वेलायत, अधिनस्त भारत र नेपालवीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई गेसोले लगाएको मुद्दाको फैसला सन् ३० सेप्टेम्वर २००८ मा वेलायतको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसका न्यायधिस निकोला ब्ल्याकको एकल इजलासले अमानवीय, अन्यायपूर्ण र अवैधानिक ठहर गरेकोले र सन्धि समय सापेक्ष नभएको हुंदा त्रिपक्षीय होइन नेपाल र वेलायतवीच दुई पक्षीय सन्धी गर्न नेपाल सरकारसंग गेसो जोडदार माग गर्दछ ।
६. गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), वेलायती सरकारले गोरखाहरुमाथि गरेको विेभेदलाई नेपालदेखि बेलायतसम्म मात्र नभई विश्वव्यापीकरण गर्न सफल भयो । त्यसैले केहि उपलब्धिहरु पनि हासिल गरिसकेको छ । यदि यो मुद्दा राज्यको तर्फबाट नै अघि बढेको हुंदो हो सायद गेसोले आन्दोलन गर्न आवश्यक थिएन । त्यसकारण अहिलेको आवश्यक्ता भनेको गोरखाहरुको समस्यालाई विषयगत ढंगले सम्बन्धित सरकारसंग वार्ता र संवाद गर्न साथै सम्पृ्र्ण भूपू सैनिकहरुको सीप, श्रोत र अनुभवलाई राज्यको हितमा सदुपयोग र परिचालन गर्न एक भूपू सैनिक विभागीय मन्त्रालय भूपू सैनिक मन्त्रालय स्थापना गर्न नेपाल सरकारसंग गेसो माग गर्दछ ।
७. ७ गोरखा राइफल्सको एक कम्पनी सन् १९८६ मा अमेरिकाको हावाई आइल्याण्डमा फौजी अभ्यासको निमित्त गएका थिए । अभ्यास सकिए पछि हङकङ फर्किन एक दिन अगाडि अमेरिकन सैनिकहरुसंग विदाई कार्यक्रममा गोरा कमाण्डरले गोरखा सिपाहीलाई अपमानित ढंगले कुरा राखेकाले सहन नसकि एक जना गोरखाले पिट्दिएका थिए । हङकङ आइसकेपछि कुट्ने मान्छे को हो भनेर पत्ता लाउन नसकेपछि हङकङको एसआइबी (स्पेशल इन्भेष्टिगेसन ब्युरो) लाई पत्ता लगाउनका लागि पल्टनले जिम्मा दियो । तर त्यो एसआइबी टिमले समेत पत्ता लगाउन सकेन ।
अन्ततः सैनिक अभ्यासमा जाने सबै एक सय ११ जनालाई कुनै स्पष्टिकरण दिने मौका सम्म नदिई ज्यानमारालाई जस्तो हतकडी लगाएर नेपाल फर्काइदियो । यो हुनुमा कुनै एक जनाको गल्ती थियो होला । तर त्यो एकजनाको गल्तीले गर्दा खालीहात एक सय ११ जना नेपाल फर्किनु परेको थियो । यो भन्दा विभेद र दुःखदायी कुरा अरु के हुन सक्छ? किन पत्ता लगाउन नसकेको ? यो त गोरखाहरुको गल्ती थिएन । यो हुनुमा उनीहरुकै एसआइबी टिमको कमजोरी अथवा उनीहरुकै संयन्त्रको कारणले गोरखा सिपाहीहरुको भविष्य अन्धकार बनाई दिएकोमा के बेलायत सरकारलाई छुट छ ? यो गर्नलाई ? त्यसकारण बेलायत सरकारले ति १ सय ११ जना गोरखाहरुलाई स-सम्मान क्षतिपूर्ति सहित पेन्सन ब्यवस्था गर्न गेसो माग गर्दछ ।
बेलायतले नेपालको विकासको नाममा दिएको अनुदानबारे भ्रमः
क. यहांहरुले पनि सुन्नुभएको हुन सक्छ कि गोरखा वेलफेयर ट्रष्टले फलानो गाउंमा खानेपानी, बाटो, पुल पुलेसा र स्कुलदेखि लिएर अनेकन विषयमा लगानी गरि नेपाललाई सहयोग (अनुदान) दिएको नाटक मञ्चन गरिरहेको छ । आदरणीय महानुभावहरु यो दिएको रकम वेलायती सरकारको राजकीय कोषबाट नभई गोरखा सैनिकहरुले सेवामा रहंदा गोरखा ह्याट र दिदीबहिनीहरुले मजेत्रो थापेर उठाएको कोषबाट सहयोग गरेको हो । यो कोषमा जम्मा भएको मुलधनको ब्याजबाट मात्र सहयोग गरिरहेको छ । त्यसैले हामी भ्रममा छैनौं कि बेलायत सरकारले उसको राजकीय कोषबाट सहयोग गरेको होस् । यो कोष नेपालको विकास र भूपू सैनिकहरुको सन्तानहरुलाई लगानी गरिनु पर्दछ ।
ख. बेलायतले गोरखाहरुलाई दिनु पर्ने सेवा सुविधाहरु कुनै भेदभाव नगरि दिइरहेका छौं भनेर विश्वलाई अल्मलाइरहेको छ । उदाहरणका लागि एकजना गोरखा वारेन्ट अफिसर १ को सन् १९८९ मा प्रतिवर्ष पाउण्ड ४९८ थियो भने सोही दर्जा गोराको पाउण्ड ५,२६९ थियो । यो भनेको ९५८ प्रतिशत कम हो । के यो एउटै सेनामा काम गर्ने सिपाहीको लागि दुई वटा नियम लागू गर्न मिल्छ ? अहिले पनि गोरखा र गोरा सिपाहीबीचमा २९८ प्रतिशत फरक छ । त्यसैले बेलायती सरकारले गोरखाहरुलाई १०० प्रतिशत नै बढाए पनि गोरा सिपाहले २९८ प्रतिशत वढी पाउंछ ।
ग. अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई थाहा नै नदिई बेलायती सरकारले सिंगापुर पुलिसमा र ब्रुनाईमा गोरखाहरुलाई पठाएर दुवै सरकारसंग अकुत रोयल्टी लिइरहेको छ । यदि गोरखाहरुलाई पठाउनु मिल्ने नै हो भने सिधै नेपाल सरकारले दुवै देशका सरकारसंग सन्धि गरेर पठाउनु उचित हुने थियो ।
आदरणीय माननिय सांसद, पत्रकार तथा विद्वान वुद्धिजिवीज्यूहरु,
अन्तमा, सत्याग्रहले अहिले कुनै सामूहिक छलफल र निर्णय नगरी १३ जना गोरखा भिसीहरुको नाममा १३ दिने रिले अनसन गरिरहेको छ । यो १३ दिन भित्र नेपाल र वेलायत सरकारले वार्ता शुरु नगरे १४ औं दिनबाट आमरण अनसन बस्ने भएको छ । सत्याग्रहले गरेको रिले अनसन र गर्न गइरहेको आमरण अनसनको गेसोले कुनै विरोध गरेको नभई दुवै देशका सरकारवीच गोरखाहरुको समस्या समधानका लागि वार्ता गर्न पत्राचार भइरहेको समयमा उचित हुदैन भन्ने कुरा मात्र हो ।
अहिलेको परिस्थिति पनि अनुकुल नभएको बेला गेसोले अनसन उपयुक्त नभएको कुरा मात्र गरिरहेको हो । तसर्थ गेसो सधै समस्याको समधान कूटनैतिक माध्यमबाट हुनु पर्छ भन्ने चाहन्छ । वार्ता भनेको सम्झौता पनि हो । वार्ताको विकल्प छैन् । गेसो कूटनैतिक रुपमा अगाडि बढ्ने कुरामा यहां उपस्थित माननीय सांसद, पत्रकार तथा विद्वान वुद्धिजिवीज्यूहरुमा जानकारी गराउंदै यस विषयमा तपाईंहरुबाट पनि सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गर्दछ ।
साथै गेसोले अघि सारेका उल्लेखित वुंदाहरुमा माननीय सांसद, पत्रकार तथा विद्वान वुद्धिजिवीज्यूहरुमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सशक्त कुरा उठाई नेपाल सरकारलाई कूटनैतिक दवाव दिई चांडो भन्दा चांडो समस्याका समाधान गर्न गराउन हार्दिक अनुरोध सहित यहांहरुको आवश्यक सल्लाह, सुझाव र सहयोगको आशाका साथ गेसो धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
धन्यवाद !
प्रस्तोता- कृष्ण कुमार राई, सभापति
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)
प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू