गोर्खाहरुको रिले अनसन तेस्रो दिनमा, बेलायत सरकार मौन

लण्डन । समान पेन्सन लगायत अधिकार माग गर्दै गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि गरेको रिले अनसन शुक्रबार तेस्रो दिनमा प्रवेश गरेको छ ।

भोक हड्तालअघि १३ जना भिसीको नाममा १३ दिने रिले अनसन शुरु भएको तेस्रो दिनसम्म बेलायत सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले जानकारी दिए । तर ब्रिटिश भेट्रान्स र अन्य समुदायले भने पूर्ण साथ दिएको राईको दावी छ ।  

‘बरु बिहीवार राती प्रहरी आएर सालिक नछेकिने गरी २० मिटर पर सरिदिन अनुरोध गरे’- राईले भने- ‘सन् २०१३ मा उही ठाउँमा भोक हड्ताल गर्दा प्रहरीले केही बोलेको थिएन । अहिले विनम्र अनुरोध गरेपछि हामीले मान्यौँ ।’

गोर्खाहरु बेलायती रक्षा मन्त्रालय अगाडि रहेको जनरल मोन्टगोमेरी सालिकनेर अनसनमा छन् । रिले अनसनभर बेलायतले उच्चस्तरिय वार्ता समिति नबनाए भोक हड्ताल गर्ने योजनामा गोर्खाहरु छन् । 

यसअघि नेपाल सरकारले समितिलाई पत्र पठाउँदै गोर्खा मुद्दा समाधानका लागि बेलायत सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा वार्ता गर्न पहल गरिरहेको जानकारी दिएपछि समितिले जुलाइ १ देखि गर्ने तय गरेको आमरण अनसन तीन साता स्थगन गरेको थियो ।  

नेपाल सरकार र लण्डनस्थित नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले फेरी पनि समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको जनाउँदै अनसन नबस्न सुझाएपनि गोर्खाहरुले यसपटक  सो आग्रह अस्वीकार गरेका हुन् । 

बेलायती रक्षा मन्त्रालय, भूपू गोर्खा सैनिक प्रतिनिधि र बेलायतस्थित तत्कालिन नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीको संयोजनमा करिव १४ महिना लगाएर प्राविधिक समितिले तयार पारेको समस्या समाधानार्थ १३ बुंदे प्रतिवेदन गत २२ मार्च २०१८ मा नेपाल र बेलायत सरकारलाई औपचारिकरुपमा हस्तान्तरण गरिएपनि बेलायतले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको गोर्खाहरुको गुनासो छ । 

उक्त प्रतिवेदनमा २२ वर्ष नोकरी पुरा गरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले समान दर्जानुसारको समान पेन्सन पाउनुपर्ने, २१ वर्ष उमेर पछि १६ वर्ष नोकरी पुरा गरेका व्रिटिश गोरखा अफिसरले व्रिटिश अफिसर समान दर्जा अनुसारको पेन्सन पाउनुपर्ने, १५ वर्ष नोकरी पुरागरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले ब्रिटिश सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनुपर्नेलगायत सिफारिस छ ।