गोर्खा सत्याग्रहको भोक हड्ताललाई गेसोले समर्थन नगर्ने, वार्तामा जोड

सभापति कृष्णकुमार राई

लन्डन । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले सत्याग्रह समितिले लन्डनमा गर्न लागेको आमरण अनसनप्रति घोर आपत्ति जनाएको छ । गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आमरण अनसनले बेलायत नेपाल कूटनीतिक सम्बन्धमा नै खलल पार्ने र त्यस्ता गतिविधिले विश्वमा गोर्खाहरुको प्रतिष्ठा गिर्ने जिकिर गरेका छन् । गेसोले सत्याग्रहको अनसनप्रति साथ सहयोग नगर्ने पनि प्रष्ट पारेको छ ।

सत्याग्रहले आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने सवालमा बेलायत सकारात्मक नभएको भन्दै दवाव दिन गत १ जुलाइमा बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि भोक हड्ताल गर्ने तयारीमा थियो । तर, नेपाल सरकारको आग्रह बमोजिम उक्त कार्यक्रम तीन साता स्थगन गरिएको सत्याग्रहले जनाएको छ ।

संसारमा कहीं कतै पनि दमन र विद्रोहले समस्या समाधान भएको इतिहास छैन् भन्दै सो संस्थाले भनेको छ, ‘अतः वार्ता, संवाद र सम्झौताबाटै समस्या समाधान हुने हुंदा गेसो सधैं कूटनैतिक बाटोबाट अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।’

‘नेपाल र बेलायत सरकारलाई १३ बुंदे प्रतिबेदन उपर वार्ता गराउन आमरण अनसन कूटनैतिक माध्यम होइन्, अन्य धेरै उपाय छन् । त्यसका लागि सम्पूर्ण गोर्खा र उनीहरु आवद्ध गोर्खाजन्य संस्थाहरुसंग सघन छलफल गरि उपायहरु खोज्नु पर्दथ्यो र पर्छ । तर त्यसो भएन’- गेसोले भनेको छ, ‘एकतर्फी मात्रको एकल निर्णय गरि अन्य भूपू गोर्खाजन्य संस्थाहरुलाई सिर्फ अनौपचारिक जानकारी गर्ने औपचारिकता मात्र भयो । यो सरासर गलत बाटो र गलत अभ्यास हो । यसमा गेसोको विमत्ति छ ।’

गेसोको विज्ञप्ति जस्ताको तस्तैः
मितिः २०७८-०३-२८

प्रेस वक्तव्य
आदरणीय पत्रकार वन्धुहरु,

गोर्खाहरुले बेलायतको राष्ट्रिय सेना भएर नोकरी गरेको दुई शताब्दी भन्दा धेरै भइसकेको छ । सन् १८१६ देखि आज सम्मको प्रत्येक सैन्य मोर्चामा बेलायती सेनाको तर्फबाट युद्ध लड्यो र लड्यौं । गोर्खाहरुले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत अन्य क्षेत्रीय युद्धहरुको अग्रपंक्तिमा रहेर बेलायती सेनाको तर्फबाट विश्वमा शान्ति र प्रजातन्त्र पुनस्थापना गर्न लड्यो । यस बीचमा गोरखा सैनिकहरुले १३ वटा भिक्टोरिया क्रस, दुईवटा जर्ज क्रस लगायत ६, ५०० तक्मा तथा बहादुरीबाट विभूषित भए । हजारौं गोर्खाहरु मारिए, घाइते, अपांग र बेपत्ता भए । त्यसको फलस्वरुप विश्वले शान्ति पायो । र, बेलायत कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने देशको रुपमा स्थापित हुनकासाथै विश्वमा सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन्न सफल भयो ।

तर, तिनै विश्वमा बहादुर कहलिएर लड्ने गोर्खाहरुले समान कामको समान ज्याला र सुविधा कहिल्यै पाएनन् । र, तिनै गोर्खाहरुको हकहितलाई स्थापित गर्न गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) स्थापना भयो । गेसोको औपचारिकरुपमा स्थापना भएर गोर्खाहरुमाथि भएको भेदभाव र अन्यायविरुद्ध नेपाल र बेलायतको सडक देखि सदन सम्म न्यायिक शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको अहिले ३० वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा गेसोले केही उपलब्धिहरु हासिल गरेपनि समानता भने अझसम्म हुन सकेको छैन् ।

गोर्खाहरुको न्यायिक आन्दोलनलाई नेपालका राष्ट्रिय राजनितिक पार्टीहरुको सहयोग र समर्थन रहेर नै यी उपलब्धिहरु भएको हो । त्यसमा पनि अझ नेकपा (एमाले) को भूमिका अहम रह्यो । यस आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने नेताहरुको नाम लिनै पर्दा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष के. पी शर्मा ओली, तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुंदा गोर्खाहरुमाथि भएको विभेदबारे पटक—पटक औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा बेलायती समकक्षीसंग कुरा उठाउनु भएको कुरा गोर्खाहरु सबैलाई थाहा छ ।

नेकपा (एमाले) का तत्कालिन अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता मनमोहन अधिकारी र पूर्व परराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले समेत गोर्खाहरुलाई ठूलो गुण लगाउनु भएको छ । अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले इतिहासमा पहिलो पल्ट गोर्खाहरुलाई बेलायती सरकारले गरेको विभेदवारे सदनमा कुरा उठाउनु भयो भने तत्कालिन परराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाले त्रिपक्षिय सन्धिको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइ दिनु भयो ।

युबिजिएन, बिजिडब्लुएस, रान, नेसा, डेभिड वाइनको संस्था र बिगेसो सहित ६ वटा भूपूजन्य संस्थाहरु मिलेर एउटा सत्याग्रह नामक मोर्चा गठन भएको हो । तर, अहिले यस मोर्चामा रहेका अन्य संस्थाहरुले पनि नेतृत्वको अराजक, उच्छृंखल, अभद्र गतिविधिले गर्दा अलग भइसकेका छन् । मोर्चाका नेतृत्वलाई सामूहिक रुपमा अगाडि बढ्न र निर्णय लिन गेसोले पटक—पटक पहल गर्दा सत्याग्रहले वेवास्ता गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ ।

गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) र सत्याग्रह (मोर्चा) बीच कार्यगत एकताका निम्ति गेसो एउटा जिम्मेवार शीर्ष संस्था भएको हुनाले अन्य संस्थाहरुलाई मिलाएर एकजुट बनाउन नेपाल सरकारका प्रतिनिधि पूर्व राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीको पहलकदमी पञ्चात् गेसो र सत्याग्रहलाई सहकार्य गराउनु भयो । जुन समयमा म नेपालमा थिएं ।

मलाई राजदूतज्यूले बेलायतबाट फोनगरी तुरुन्त बेलायत आउन सल्लाह दिनु भए अनुसार म बेलायत गएं । राजदूतज्यूले २७ मार्च २०१७ मा नेपाली राजदूतावासमा गेसो र सत्याग्रहलाई राखेर सहकार्य गराउने कार्य भएपछि औपचारिक रुपमा २८ मार्च २०१७ मा गेसो केन्द्रीय कार्यालय अल्डरसर्टमा गेसोका सभापति कृष्णकुमार राई र सत्याग्रहको तर्फबाट संयोजक कृष्णबहादुर राईबीच गेसोले अघि सारेका २१ बुंदे कार्यक्रमलाई सत्याग्रहले हुबहु स्वीकार गर्दै कार्यगत एकता भयो ।

गेसो र सत्याग्रहको एकता पश्चात गोर्खाहरुको समस्या समाधानका लागि एक नौ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन भयो । उक्त समितिले करिब १४ महिनाको छलफल र वार्ता पश्चात् सामूहिक रुपमा तयार पारेको एक १३ बुंदे प्रतिवेदन २२ मार्च २०१८ मा औपचारिक रुपमा दुबै देशको सरकारलाई हस्तान्तरण गरि सकिएको कुरा यहांहरुलाई अवगत नै छ ।

आदरणीय पत्रकार वन्धुहरु,
यसरी कार्यगत एकता र दुवै सरकारलाई १३ वुंदे प्रतिवेदन बुझाइसके पछि गेसो र सत्याग्रहले हरेक कार्यक्रम सामूहिक रुपमा छलफल र निर्णयबाट गरिने सहमति भए पनि सत्याग्रहले सहमतिमा उल्लेख भएका बुंदाहरुलाई वेवास्ता गर्दै पटक-पटक अराजक, अभद्र, उत्श्रृङ्खल, गतिविधि र अभिब्यक्ति दिंदै आइरहेको छ । गेसोले सत्याग्रह मोर्चालाई पटकपटक औपचारिक रुपमा ध्यानाकर्षण गराउंदा पनि एकल निर्णयबाट गतिविधिहरु गरिरहेको छ ।

सत्याग्रह मोर्चाको यस किसिमको गतिविधिले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध खलल् हुनुका साथै गोर्खाहरुको विषयमा दुई देशबीच हुने वार्तालाई पनि आंच पुग्ने हुनाले गेसोले जिम्मेवारीकासाथ हिजो, आज र भोलि पनि यस खालका गतिविधिलाई समर्थन र सहयोग गर्ने छैन् । संसारमा कहीं कतै पनि दमन र बिद्रोहले समस्या हल भएको इतिहास छैन् । अन्ततः वार्ता भनेको सम्झौता पनि हो । तसर्थ, वार्ता, संवाद र सम्झौताबाटै समस्या हल हुने हुंदा गेसो सधैं कूटनैतिक बाटोबाट अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।

गत १५ जुन २०२१ का दिन बेलायतमा सत्याग्रहद्वारा आयोजित प्रदर्शनको क्रममा बेलायती रक्षा मन्त्रालय अगाडि देखाइएको ताण्डव, प्रयोग गरिएको शब्दहरु र भएका गाली गलौचले गोर्खा आन्दोलनलाई बल नपुरयाएर बरु प्रतिकुल असर पार्छ । अहिलेको धरातलीय वास्तविकता भनेको सम्बन्धलाई सुमधुर र मजबुत बनाउंदै कूटनैतिक दवाव सिर्जना गर्ने हो ।

१३ बुंदे प्रतिवेदन उपर नेपाल र बेलायत सरकारलाई वार्ता गर्न र गराउन वातावरण तयार पार्ने हो । रक्षा मन्त्रालय अगाडि देखाइएको हर्कत, प्रयोग गरिएका शब्दहरु, असभ्य र अभद्र शारीरिक हाउभाउले गोर्खा आन्दोलन र वार्ताको सम्भावनालाई झन् कमजोर तुल्याएको धेरै गोर्खाहरुको ठम्याइ छ ।

त्यो अभद्र हर्कतलाई त्यहां उपस्थित चेतनशील बेलायती नागरिक, सञ्चारमाध्यम, सरकारी कर्मचारी, मन्त्रालयका उच्च अधिकृतहरु, सुरक्षाकर्मीहरु र पत्रकारहरुको मन-मस्तिष्कमा कैद भएको छ । त्यसले सिंगो गोर्खा आन्दोलन, नेपाल र बेलायत सरकारको कूटनीतिक सम्बन्ध र वार्ताको वातावरणलाई कमजोर बनायो भन्ने गेसोको ठहर छ । यस खालको अराजक र उच्छृंखल गतिविधिले ‘अराजक र उच्छृंखल गतिविधि गर्ने झुण्ड’ को रुपमा गोर्खाहरुलाई दर्ज गराएको छ । यस किसिमको हर्कतले 
गोर्खाहरुलाई पुरयाएको क्षतिको जिम्मा आयोजक सत्याग्रहले लिनै पर्दछ ।

मोर्चाले १ जुलाई २०२१ मा १० डाउनिङ्ग स्ट्रिट प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि आमरण अनसन बस्ने कार्यक्रम गर्दैगर्दा नेतृत्वले ‘तीन हप्ता भित्र नेपाल र बेलायत सरकारबीच वार्ता हुन्छ’ भन्दै उनीहरुको अनुसार नेपाल सरकारले आमरण अनसन नगर्न अनुरोध सहितको मोर्चालाई पत्रचार गरेको भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै २१ जुलाई २०२१ सम्म स्थगित गरेको कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल सरकारले त्यस मितिभित्र वार्ता शुरुवात नगरे पुनः आमरण अनसन बस्ने घोषणा मोर्चाले गरेको छ । मोर्चाले २१ जुलाईबाट गर्ने भनेको आमरण अनसनले 
गोर्खाहरु र नेपाल राष्ट्रलाई नै फाइदा हुंदैन ।

आमरण अनसन गर्नु भनेको कुनै पनि कोणबाट जायज छैन् । किनभने बेलायतको कानून, सामाजिक मूल्य र मान्यता, परम्परा, संस्कार, चलनचल्तीमा रहेको सामाजिक अभ्यास विपरित छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छाले आफ्नो आत्मदाह (आत्मा त्याग) गर्न चाहेमा त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको कुरा हो भन्ने कुरा बेलायत त्यत्तिकै जानकार छ । आमरण अनसनरत व्यक्तिको ज्यान तल माथि भई घट्ना भएमा त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत अधिकारको रुपमा ब्याख्या हुन सक्छ ।

इतिहासलाई हेर्दा सन् १९८६ सालमा नर्देन आयरल्याण्ड बेलायतबाट स्वतन्त्र हुनु पर्छ भन्ने माग राख्दै एक जना नागरिकले आमरण अनसन बस्दा आफ्नो अमुल्य जीवन गुमाउनु परेको थियो । त्यस्तै जनपक्षीय कलाकार हेलिन बोलेकले कलाकारहरुको हकहित प्राप्तिका लागि २८८ दिन आमरण अनसन बस्दाबस्दै मृत्युवरण गर्नुपरेको थियो ।

नेपाल र बेलायत सरकारलाई १३ बुंदे प्रतिबेदन उपर वार्ता गराउन आमरण अनसन कूटनैतिक माध्यम होइन्, अन्य धेरै उपाय छन् । त्यसका लागि सम्पूर्ण गोर्खा र उनीहरु आवद्ध गोर्खाजन्य संस्थाहरुसंग सघन छलफल गरि उपायहरु खोज्नु पर्दथ्यो र पर्छ । तर त्यसो भएन । एकतर्फी मात्रको एकल निर्णय गरि अन्य भूपू गोर्खाजन्य संस्थाहरुलाई सिर्फ अनौपचारिक जानकारी गर्ने औपचारिकता मात्र भयो । यो सरासर गलत बाटो र गलत अभ्यास हो । यसमा गेसोको विमत्ति छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा गोर्खाहरू आमरण अनसनको पक्षमा छैनन् किनभने नेपाल, बेलायत र विश्वलाई नै कोभिड १९ कोरोनाले आक्रान्त बनाइरहेको छ । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र प्राकृतिक प्रकोपको कारणले अहिलेको अवस्थामा १५ दिने अन्तिम चेतावनी सहितको आमरण अनसनको घोषणा गर्नु व्यवहारिक नभएको र वार्ताका लागि अनुकुल वातावरण बनाउनु भन्दा पनि प्रतिकुल हुने छ । त्यसैले गोर्खाहरू आमरण अनसनको पक्षमा छैनन् ।

आदरणीय पत्रकार वन्धुहरु,
अन्तमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) प्राविधिक समितिले तयार गरि सरकारलाई बुझाएको १३ बुंदे प्रतिवेदन माथि दुई देशबीच वार्ता गर्न चांडो भन्दा चांडो एक उच्च स्तरीय वार्ता कमिटि गठन गरी समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकारसंग गेसो जोड्दार माग गर्दछ ।

गेसो, सत्याग्रहले गर्न गइरहेको आमरण अनसनलाई समर्थन र सहयोग नगर्ने कुरा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउंदछ । गेसो कार्यगत एकताको खिलाफमा नभई कार्यगत एकतालाई मजबुत र पारदर्शी बनाउन सधैं चाहन्छ । तर, कसैले एकताको नाममा अराजक, अभद्र, उच्छृंखल गतिविधि र अभिव्यक्ति गर्छ र दिन्छ भने गेसोको समर्थन र सहयोग नरहने कुरा जानकारी गराउंदछ ।

सामूहिक मुद्धामा छलफल र वहस गरि साझा धारणा र निर्णय गरि सहकार्यलाई अझ बलियो बनाउंदै गेसो अगाडि बढ्न चाहन्छ । गोर्खा सैनिकहरुमाथि भएको विभेद अन्त्यका लागि आफ्ना नागरिकहरुप्रति उत्तरदायीपूर्ण पहल गरिरहेकामा नेपाल सरकारप्रति पुनः गेसो हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

धन्यवाद

कृष्णकुमार राई, गेसो सभापति