बुधबार, मंसिर २२, २०७८
07:24 | १३:०९

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला २८ गते   

रासस जुलाइ ५, २०२१

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सम्पूर्ण सुनुवाई सकिएको छ । निरन्तर सुनुवाई शुरु भएको ११ औं दिनमा सोमबार बहस सकिएसँगै असार २८ गतेका लागि अदालतले फैसला सुनाउने मिति तोकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आजबाट सम्पूर्ण सुनुवाइ सकिएर अदालतले सो दिन फैसला सुनाउने मिति तय गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बहस सकिएसँगै अब फैसलाको प्रतिक्षा भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकले विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् भने सरकारी वकिलहरुले रिट निवेदन खारेजीको मागसहित बहस गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा एमीकस क्युरीका फरक फरक राय
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा अदालतलाई सहयोग गर्ने र स्वतन्त्र राय दिनका लागि चार वरिष्ठ अधिवक्ताको राय फरक फरक आएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय उषा मल्ल पाठक र प्रकाशबहादुर केसीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कदम उचित भएको राय दिएका छन् भने वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र कोमलप्रकाश घिमिरेले विपक्षीको माग सही भएको राय दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले अर्को दललाई समर्थन गर्ने कुरा दलीय व्यवस्थाको सिद्धान्तविपरित भएको राय दिँदै भनिन्, “नेपालको संविधान ७६ (५) दलभन्दा बाहिरबाट पनि उम्मेद्वार हुन सक्छ तर समर्थन दलले नै गर्नुपर्छ भन्ने हो ।”

नेकपा (एमाले) बाट केपी ओलीले नै दाबी गरेको अवस्थामा सांसदले अर्को दललाई समर्थन गर्न नमिल्ने उनको इजलाससमक्ष राय थियो । उनले नेपालको संविधानमा राजनीतिक दलको सांसद स्वतन्त्र हुन्छ भनेर कल्पना नगरिएको राय दिइन् ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णय सही भएको राय दिएका थिए । “संविधानको व्याख्या गर्दा ७६(५) प्रतिनिधिसभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनिएको छ, आधार भनेको विश्वासनीय हुनुपरेन श्रीमान् ?”, उनले भने, “हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक र पालक भनेको छ, संविधानको रक्षकले संविधान कार्यान्यवन हुने आधार हेर्नुपरेन ?”

नेपालको संविधानको धारा ७६(७) र ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा नियुक्त हुन नसकेमा भनेको र नियुक्त हुन नसकेमा भन्नुको मतलब राष्ट्रपतिबाट नियुक्त नहुने अवस्था रहन्छ भन्ने रहेको राय उनले इजलाससमक्ष दिए ।

उक्त विवादमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय वैद्य र घिमिरेले विपक्षीको माग सही भएको राय दिए । वरिष्ठ अविधक्ता वैद्यले संसद्मा विश्वास एकपटक विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने राय दिए । उनले दुई वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने राय दिँदै भने, “यो त भर्खर निर्वाचित भएको वा धारा ७६ को (१), (२) अनुसार सरकार बन्न नसके (३) ले पाउने भनेको हो, वैशाख ३० गते संसद्को ठूलो दलका नेताका रुपमा दिएको नियुक्तिमा प्रश्न छ, विश्वासको मत नपाएकाले फेरि सरकार गठन गर्नका लागि ५ मा जाउ भनेको होइन ।”

संविधानअनुसार पदमुक्त भइसकेको प्रधानमन्त्रीले फेरि नियुक्तका लागि जान नपाउने व्यस्था भएको र आफ्नो पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले पटकपटक संसद् विघटनलाई स्वीकार गर्न नसकिने उनले राय दिए ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेको विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री बस्नै नहुने राय छ । “निर्दलीय व्यवस्था हुँदैमा बहुदलीय व्यवस्थाको सिद्धान्त खल्बलिदैन”, वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, “प्रधानमन्त्रीलाई जनताले विश्वास नगरेको खण्डमा एक मिनेट पनि बस्नुहँुदैन, विश्वासको मत प्राप्त नगरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन ।”

प्रधानमन्त्रीका लागि मेरो विकल्प म नै हुँ भन्ने खालको कुरा छाड्नुपर्ने राय दिदै वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरले भने, “मेरो विकल्प मै हुँ भन्न प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्न, संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिने हो ।”

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसद स्वतन्त्र हुने र आफूले चाहेको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पाउने राय उनको थियो ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू