बिहीबार, साउन १४, २०७८
23:35 | ०४:२०

बेलायती रक्षामन्त्रीको पत्रपछि गोर्खाहरु झन् आक्रोशित

एमओडीले फेरि ढाँट्यो, आन्दोलनको विकल्प रहेन: सत्याग्रह

नेपाली लिङ्क जुन ११, २०२१

लन्डन । बेलायती रक्षा मन्त्रालय ‘मिनिस्ट्री अफ डिफेन्स’ (एमओडी) ले भूतपूर्व गोर्खाहरुको मुद्धासम्बन्धि तथ्य तोडमोड गर्ने प्रयास गरेको आरोप गोर्खाहरुले लगाएका छन् ।

भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिले वास्तविकता लुकाएर, आफ्नो दायित्वबाट पञ्छिने प्रयासमा एमओडी लागेको दाबी गरेको छ ।

सत्याग्रह समितिले लेखेको पत्रको जवाफमा बेलायत सरकारका रक्षा राज्यमन्त्री लिओ डोचेर्टीले जुन ७ मा पठाएको पत्रलाई सत्याग्रहले झुटहरुको संग्रह भनेको छ ।

‘मन्त्री डोचेर्टीको पत्रमा उल्लेख कयौं तथ्यहरु पूर्ण रुपमा गलत र षडयन्त्रपूर्ण छन्’, सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई भन्छन्, ‘हामीलाई प्राविधिक संयन्त्रको निष्कर्ष नमानेको आरोप लगाइएको छ । जबकि सोही संयन्त्रको सिफारिश कार्यान्वयन गरिदेउ भनेर हामी दिनरात दौडिरहेका छौं, गर्दैनौ भने आमरण अनसनमै उत्रिन बाध्य बन्नेछौं भनरे स्पष्ट अडान राखिरहेका छौं ।’

मन्त्री डोचेर्टीको पत्रमा गोर्खाहरुलाई आमरण अनसनसहितका आन्दोलनहरु नगर्न विशेष जोडसहित आग्रह गरिएकोमा सत्याग्रहले खेद जनाएको छ । ‘हाम्रो मागहरुको सुनुवाई नगर्ने, प्राविधिक संयन्त्रको सिफारिश कार्यान्वयन नगर्ने, उल्टै हामीलाई नै दोष थोपरेर उम्किन खोज्ने । अनि आन्दोलन नगर भन्ने ?’, प्रमुख संयोजक राई भन्छन्, ‘यो हुन सक्दैन । हामीमाथिको अन्याय कायम रहुञ्जेल हामी लडिरहन्छौं ।’

पेन्सन वृद्धिको प्रसंगलाई ‘ललिपप’ को संज्ञा दिंदै उनले विभेद अन्त्य नहुञ्जेल शतप्रशित पेन्सन बढेपनि आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

रक्षा राज्यमन्त्रीबाट प्राप्त पछिल्लो पत्र खेदजनक रहेको सत्याग्रहको निष्कर्ष छ । ‘हाम्रो पहिलेदेखिकै माग बेलायत तथा नेपालका सरकारस्तरको वार्ता हो । एमओडीप्रति हामीलाई कुनै भरोसा छैन । त्यसैले सरकारकै स्तरमा तत्काल वार्ता गरेर समाधान खोज्न हामी पुनः आग्रह गर्दछौं’, प्रमुख संयोजक राईले भने ।

सत्याग्रहका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई बेलायत सरकारले जबरजस्ती रुपमा गोर्खाहरुलाई आन्दोलनतर्फ धकेलेको आरोप लगाउँछन् ।

‘एमओडीबाट प्राप्त मन्त्रीको पत्रले हामीलाई आन्दोलनमै जान बाध्य बनाएको छ । पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै जुलाई १ देखि हाम्रो अनसन शुरु हुन्छ’, अभियान निर्देशक राई भन्छन्, ‘यसपटक साँच्चीकै अन्तिम लडाईं हुनेछ । कि त हाम्रो अधिकार स्थापित गर्छौं, सकेनौं भने पनि आन्दोलनकै मोर्चामा हामी आफ्नो प्राण त्याग गर्छौं । तर सम्झौता गर्दैनौं ।’

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले पनि गोर्खाहरुको सम्बन्धमा प्राविधिक संयन्त्रले गरेको सिफारिशलाई कार्यान्वयनका  लागि बेलायत सरकारसँग पहल भइरहेको जनाएको छ ।

दूतावासकी प्रवक्ता एवम् उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बेलायत भ्रमणका क्रममा बेलायती समकक्षीसँग समेत गोर्खाहरुको विषयमा छलफल गरेको स्मरण गराउँदै गोर्खा मुद्धाको समाधान नेपाल सरकारको प्रथमिकतामा रहेको बताइन् ।  

दुई देशका सरकारबीचको छलफलबाट समाधान खोजिनुपर्ने गोर्खाहरुको भावनाअनुसार नै नेपाल सरकारबाट सोही संवादको पहल जारी रहेको उनले जनाइन् ।  

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू