शनिबार, असार ५, २०७८
10:29 | १५:१४

स्मार्ट एनआरएनए र आसन्न निर्वाचन

एलएन पाण्डे जुन ९, २०२१

एनआरएनए यूकेमा यस पटकको सदस्यता वितरणले बडो अस्वभाविक रूप रेखा कोर्दैछ । त्यसै पनि स्मार्ट एनआरएनए एक महत्वाकांक्षी परियोजना हो, त्यसमाथि हामी कति पो सूचना प्रविधिमैत्री मुलुकबाट आएका हौं र ?

विगतमा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा सदस्य भएको मुलुक बेलायतको गति अहिले अति मधुर देखिएको छ । उता अमेरिकाले, त्यसै त ठूलो देश, हालसम्मको तथ्यांकमा उछिनिसकेको अवस्था छ । यसपाली यो विद्युतीय सदस्यताको जमर्को येनकेन सफल भयो भने केहि कमजोरीलाई मात्र सुधारेर अगाडि बढ्न गाह्रो हुने छैन् । यसै पनि सुधार भनेको आफैंमा कहिल्यै पूरा नहुने प्रक्रिया हो । त्यस अर्थमा पनि यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गराउने आइसीसीका पदाधिकारीहरु धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । संसार नै विद्युतीय संजालमा गांसिएको बेला हामी मात्र ढड्डा प्रणालीमा रहनु व्यवहारिक रूपमा पनि उचित हुँदैन् । समयका साथमा हिंड्नु नै परयो

सदस्यता वितरणसम्बन्धि एनआरएनए केन्द्रको यो जमर्को बेलायतभन्दा पनि खाडी मुलुकमा श्रमका लागि जाने गैरआवासीय नेपालीको लागि अझ बढी चुनौतीपूर्ण होला भन्ने लाग्छ । बेलायतमै पनि केहि विद्यार्थी र व्यवसायिक कामका लागि आएका भन्दा अधिकांश नेपालीहरु श्रम र गोर्खालीको रूपमा आएका आर्थिक प्रवासी नै छौं । आधिकारिक तथ्यांकअनुसार बेलायतमा गोर्खालीबाहेक होटल तथा रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने प्रवासी नेपालीको नै संख्या अत्यधिक छ ।

मैले डिओएस प्रविधिमा चल्ने कम्प्युटर, फ्लपी ड्राइभबाट बूट गरी लौटस १–२–३, ओर्ड स्टार आदि चलाएको पनि पैैंतीस वर्ष नाघेछ । सन् १९८८ देखि आफैंले पहिलो टोसिबाको ल्यापटप लिएर हिंड्न शुरु गरेको थिएं, त्यसपछि यो मेरो जनैको सांचो जस्तै भएको छ । यता पछिल्ला दिनहरुमा मोबाइलको प्रयोग र प्रोसेसर कतिपय कम्प्यूटरभन्दा पनि बढी भएपनि स्मार्ट एनआरएनएले यो यथार्थलाई उपेक्षा गरेको हो कि अवलम्बन गर्न सकेन ? यो निकट भविष्यमा नगरी नहुने कार्य हो । यति अनुभवी हुँदा हुँदै पनि मैले आफैंले एकै पटकमा यो सदस्यता लिने फारम भर्न सकिन ।

वास्तवमा अनलाइन प्रोसेस भनेको दोश्रो व्यक्तिको हस्तक्षेप बिना (म्यान्यूअल इन्टर्भेन्सन नभइ) नै निर्देशित प्रक्रिया पूर्ण हुनुपर्छ, त्यस अर्थमा यो प्रक्रिया अर्धविद्युतीय अथवा अर्ध–स्मार्ट मात्र ठहर्छ । त्यसमाथि केहि व्यक्तिबाट सदर गर्नुपर्ने प्रावधानले पक्षपात (डिस्क्रिमिनेसन) नहोला भन्ने निश्चितता पनि दिंदैन् । आखिर घरमा बसेर दोष लगाउन (ब्लेम गेम) कसले रोक्छ र ? यसलाई मैले आधारभूत कमजोरीको रूपमा लिएको छु ।

विद्युतीय संचारमा साइबर सुरक्षा हालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यस अवस्थामा यस प्रक्रियाबाट तथ्यांक सुरक्षामा बढी चासो देखिएकाले यस क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइ सदस्यहरुको विश्वास जित्न समेत आवश्यक देखिन्छ ।

यसै सिलसिलामा म केहि उम्मेदवारहरुको सम्पर्क कार्यालयमा गइ अवलोकन गर्ने मौका समेत पाएं, कतिपय विद्युतीय आवेदनहरु चार दिनदेखि पुनरावलोकनका लागि थाती राखिएको पाएं । केहि जानकारी रुजू गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित आवेदकलाई इमेल पठाइनुपर्छ, अथवा अनलाइन पोर्टलमा कारण खुलाइएको हुनुपर्छ, अन्यथा पुनः पारदर्शीतामा प्रश्न उठ्न सक्छ सदस्यता बनाउने होडमा, यो यथार्थ हो कि जुन उम्मेदवारको समर्थक बढी सदस्य हुन्छन्, उनैले बाजी मार्छन् ।

अहिले चुक्यो कि पछि दुख्यो, त्यो निश्चित नै हो । जतिसुकै लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेपनि घोषणापत्र हेरेर मतदान दिने सदस्य बीउ खोजेझैं खोज्नुपर्छ, त्यसो त व्यक्तिको पृष्ठभूमि र शालिनता निर्णायक नभएपनि त्यसले घोषणापत्र भन्दा अवश्य पनि बढी भूमिका खेलेको देखिएको छ ।

आसन्न निर्वाचनका लागि अझै पदाधिकारीहरुको उम्मेदवारी दिने म्याद शुरु नभएपनि संचारमाध्यम तथा सामाजिक संजालमा आकांक्षी तथा समर्थकहरुको समाचारहरुले सरगर्मी पाइसकेका छन् । यसपटक घोषणा गरिसकेका उम्मेददवारहरुमध्ये संयुक्त सामुदायिक समूह बांडफांड हुने देखिएको छ, जसले गर्दा अपेक्षाकृत कमजोर उम्मेदवारले बाजी हात पार्ने (डिभाइड एण्ड रूल) सम्भावना छ ।

त्यसो त ‘हाम्रो मान्छे’ भन्ने अर्को ठूलो विकृति व्याप्त छ, अहिले हाम्रो मान्छे भित्रै पनि विभाजन भइसकेको स्थितिले उ त अर्कैको भइसकेको प्रमाणित गरयो, तसर्थ राम्रो मान्छेको विकल्प रहेनछ । आफ्नो मूल्य र मान्यताविपरित नीति ल्याउंदा आफ्नै पार्टीका सदस्य पनि विपरित बेन्चमा बसेको अभ्यास देखियो, पार्टी ह्वीपले समेत रोकेन भने केही त सिकौँ । जनताले नेता छान्ने हो, नेताले जनता छान्ने होइन ।

गैरआवासीय नेपाली संघमा मलाई पटक्कै मन नपरेको र जरो गाडिसकेको रोग हो नेपाली राजनीतिको बाहुल्यता र हस्तक्षेप । डेमोक्रेसीको जननी मानिने मुलुकमा बसेर कसरी एउटा पार्टीको झोला बोकेर हिडौं ? नेपाली परिप्रेक्ष्यमा सत्ता लोलुपता, अधिनायाकवाद, अनियमितता आदि सम्म त पचाइयो तर यति गरीब मुलुकमा अझ जनतालाई पिरेर यो हदसम्मको भ्रष्टाचार देख्दा कुनै पनि पार्टी सदस्य हुँ भनेर गर्व गर्ने ठाउँ खोइ ?

त्यसो त नेपालका सबै जसो प्रमुख पार्टीका शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरुसंग व्यक्तिगत सम्बन्ध भएपनि कुनै पनि पार्टीलाई बिना कारण (नीतिगत) समर्थन गर्ने गरेको छैन् । कुनै एक पार्टीको सदस्यता नलिए पनि जनहितमा राम्रो काम गर्ने नीतिको खुलेर समर्थन गर्दा अर्को पक्षले के भन्ला भन्ने कल्पना समेत आउंदैन । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा मतदान भनेको गोप्य राखिन्छ, त्यसै कारण पनि म कसको समर्थक हुँ भनेर भन्नु आवश्यक छैन् यदि आफ्नो कुनै स्वार्थ छैन भने । अब स्वार्थ बोकेर उभिएका उम्मेदवार हुन् कि समर्थक, उनीहरुले स्वार्थपूर्ति गर्ने काम गरे के आश्चर्य भयो र ? स्वार्थपूर्तिको विभिन्न मूल्य पनि अवश्य हुन्छ, त्यो पनि निर्वाह गर्नै परयो, के आश्चर्य भयो ? अब सर्वसाधारणका लागि जनहित कार्य गर्ने प्राथमिकता कुन श्रेणीमा पर्छ, विश्लेषण गरिरहनु नपर्ला ।

राजनीति एउटा मात्र पेशा हो, कदाचित समाज सेवाको दृष्टिकोणले हेरेर राजनीतिज्ञलाई उच्चस्तरमा बिराजमान गराउनु भनेको आफूलाई तुच्छ बनाउनु मात्र हो । राजनीति विशुद्ध पेशा बनोस्, नैतिकवान बनोस्, समाजमुखी उपयुक्त नीति दिन सकियोस्, यो दृष्टिकोण छ भने राजनीतिमा लागौँ, सोखसंग लागौँ । उपर्युक्त गुणका कारण सफल पनि हुन सकिन्छ, अन्यथा सबै पेशा समाजसेवाकै लागि हुन्  र हुनुपर्छ, अन्यथा त्यस पेशामा पनि असफलता निश्चित छ ।

अन्तत्वगत्वा, सदस्यता प्राप्त भयो । मेरो एउटा मतले नै यी विकृतिहरुसंग आवाज उठाउन सक्छ र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । प्रक्रियाबाट बाहिर बसेर आन्दोलन हुँदैन, बिनास मात्र हुन्छ । बाहिर रहेर विरोधाभास व्यक्त गर्नु र ‘काग कराउंदै गर्छ, पीना सुक्दै गर्छ’ भन्नुमा केहि अन्तर छैन्, अस्तु ।

धन्यवाद

(लन्डनस्थित वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट पाण्डे एनआरएनए यूकेका सल्लाहकार हुन्)

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू