बेलायत ईयूमा फर्किने सम्भावनाबारे बहस

लन्डन । बेलायत फेरि ईयू अर्थात् युरोपेली संघमा फर्किने बहस फेरि चर्किन थालेको छ ।

सन् २०१६ मा भएको जनमत संग्रहको नतिजा अनुसार बेलायत ईयूबाट बाहिरिएको थियो जसलाई ‘ब्रेक्जिट’ भनिन्छ । त्यसपछि बेलायतले व्यापार, आप्रवासन, र नीतिगत क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भोगिरहेको छ ।

ब्रेक्जिटले बेलायतको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ । खासगरि, बेलायत ईयूबाट बाहिरिंदा संरचनात्मक व्यापार अवरोध, कष्ट अफ लिभिङ (जीवनयापनको लागत) वृद्धि र श्रम आपूर्ति घटेको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । बेलायतको जीडीपी युरोपेली संघमा रहेको भन्दा झण्डै ६ देखि ८ प्रतिशत कम रहेको आर्थिक सूचकांकले देखाएका छन् ।

बेलायतका पूर्वविदेशमन्त्री डेभिड मिलिब्यान्डले हालै दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो चर्चा सिर्जना गरेको छ । उनले भनेका छन् कि यदि बेलायतले भविष्यमा ईयूमा पुनः जोडिन चाहन्छ भने त्यसका लागि देशभित्र ‘राष्ट्रिय सहमति’ आवश्यक हुन्छ ।

मिलिब्याण्डले बेलायतको सुरक्षा र समृद्धि युरोपका बाँकी देशहरूसँगको संस्थागत, गहिरो र बलियो सम्बन्धमा निर्भर गर्नेमा आफू पूर्ण रूपमा विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।

मिलिब्यान्डको भनाइपछि प्रश्न उठ्न थालेको छ– के ब्रेक्जिटपछि बेलायतले अपेक्षित फाइदा पायो त ? के अब फेरि ईयूसँग नजिकिने समय आएको हो ?

जानकारहरूका अनुसार ईयूमा पुनः प्रवेश गर्नु भनेको केवल राजनीतिक निर्णय मात्र होइन । यो आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक रूपमा निकै जटिल प्रक्रिया हो । त्यसका लागि जनमत, संसद, र राजनीतिक दलहरूबीच गहिरो सहमति आवश्यक पर्छ ।

तर वर्तमान बेलायती राजनीतिक वातावरणमा यस्तो सहमति बन्ने सम्भावना अझै पनि कमजोर देखिन्छ । बेलायतमा यतिबेला जनमत पनि विभाजित छ ।

केहीले ईयूमा फर्किनुलाई आर्थिक स्थिरताको बाटो भन्छन् भने केहीले यसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि सम्झौता ठान्छन् ।

तर बेलायती राजनीतिमा प्रश्न भने उठेको छ । के बेलायत फेरि युरोपसँग जोडिन तयार छ ? वा ब्रेक्जिट नै अन्तिम निर्णय हो ? यो बहस अबको केही समय बेलायती राजनीतिमा प्रमुख मुद्दा बन्ने देखिन्छ ।