एनआरएनए यूकेको आर्थिक मुद्दा अदालतमा, जवाफ पठाउन १४ दिन म्याद

लन्डन । एनआरएनए यूकेभित्र आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै चार उपाध्यक्षले संघविरुद्ध बढाएको कानूनी प्रक्रिया औपचारिक रुपमा अदालत प्रवेश गरेको छ ।

शुक्रबार चार उपाध्यक्षका वकिलमार्फत एनआरएनए यूके अध्यक्ष पुनम गुरुङलाई डार्टफोर्ड काउन्टी कोर्टमा दर्ता भएको पत्र आइपुगेको पुनमले नेपालीलिंकसंग बताइन् । उनले जवाफ पठाउन १४ दिनको म्याद दिइएको 
जानकारी समेत दिइन् ।

‘हामी पत्र अनुसार नै जवाफ पठाउने छौं । नबिराउनु, नडराउनु । यस मुद्दामा डटेर लड्नेछौं’, पुनमले भनिन्, ‘मुद्दा अदालतमा दर्ता भएर पत्र आएकोबारे कार्यसमितिलाई जानकारी गराइसकेका छौं ।’

अध्यक्ष गुरुङका तर्फबाट मुद्दा लड्न ‘ग्रीनवीच सोलिसिटर’ लाई जिम्मा दिइएको छ ।

एनआरएनए यूकेको अघिल्लो कार्यसमितिमा आर्थिक अनियमितता भएको दावीसहित चार उपाध्यक्षहरु 
प्रेमगाहा मगर, रामचन्द्र पोखरेल, मोहन कार्की र नारायण कंडेल, पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर सुनार एवं इंग्ल्याण्ड राज्य परिषदका उपाध्यक्ष लालबहादुर गुरुङ (एलबीजेड) ले कानूनी मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

योगकुमार फगामी नेतृत्वको निवर्तमान कार्यसमितिले बुझाएको हिसाबकिताबमा ‘अनियमितता’ पाइएपछि वर्तमान कार्यसमितिले वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एलएन पाण्डे संयोजक र डा मुकुन्द बाँस्तोला एवं मेजर बुद्धि गुरुङ सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेको थियो । अघिल्लो कार्यसमितिले कोष व्यवस्थापनमा चरम लापरवाही गरेको समितिको प्रतिवेदन निष्कर्ष छ ।

यसअघि संघले गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतको वर्तमान विधानको परिच्छेद १३ को दफा ४१ अनुसार ‘एनआरएनए यूकेको समग्र गरिमामा आंच आउने गरि आफ्नो जवाफदेहीता र उत्तरदायित्व समेत ख्याल नगरी संघको हित विपरित मेडियावाजी लगायत क्रियाकलापमा संलग्न’ भएको भन्दै चारजना उपाध्यक्ष र इंग्ल्याण्ड राज्य परिषदका उपाध्यक्ष एलबीजेडलाई किन कारवाही नगर्ने भन्दै ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण माग गरेपनि संघले कुनै कारवाही प्रक्रिया बढाएको छैन् ।