लन्डन दूतावासमार्फत् नेपाल सरकारलाई बुझाइयो गोर्खाहरुको ज्ञापनपत्र

लन्डन । समान पेन्सन, समानता तथा न्यायका लागि आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका संगठनहरु तथा एनआरएनए यूके गोर्खा विभागले नेपाल सरकारलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्रमा सेवानिवृत्त बृटिश गोर्खा सैनिकहरुका समस्यामा केन्द्रित रहेर संयुक्त प्राविधिक समितिमा गरिएको छलफलमा आधारित १३ बुंदे प्रतिवेदन लगायतलाई सम्बोधन गर्नका लागि बेलायत सरकारसंग कूटनीतिक पहल गर्न एक उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्न माग गरिएको छ ।  

त्यस्तै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका विषयमा नेपाल तथा बेलायत सरकारबीच भएका पत्राचार, अन्य सूचनाहरु र तत्सम्वन्धमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा समेत अविलम्व सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । 

विभिन्न गोर्खा संगठनका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा बुधबार बिहान लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाइयो । ज्ञापनपत्र बुझाउन गेसोका कार्यवाहक अध्यक्ष धर्म तामाङ, संयुक्त प्राविधिक समितिका सदस्य नरहाङ राई, एनआरएनए यूके उपाध्यक्ष तथा गोर्खा विभागका प्रमुख संयोजक प्रेम गाहा मगर, एनआरएनए यूके उपाध्यक्ष तथा गोर्खा विभागका उपसंयोजक नारायण कंडेल, एनआरएनए उत्तर आयरल्याण्ड राज्य परिषदका कोषाध्यक्ष देवीराम निउरे लगायतका अभियन्ताहरु दूतावास पुगेका थिए ।  

ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा गोर्खा संघसंस्थाहरुको तर्फबाट बोल्दै गेसोका कार्यवाहक सभापति धर्म तामाङले बेलायतसंग नेपालको ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको तर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुप्रति विभेद कायमै रहेकाले आफुहरूले तीन दशक भन्दा लामो समयदेखि आन्दोलन चलाइरहेको बताए । उनले नेपाल सरकार, ब्रिटिश सरकार तथा गोर्खा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समितिले १३ बुंदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन तीन वर्ष पहिले नै दुवै सरकारलाई बुझाएको तर समस्या समाधानतर्फ पहल नभएको गुनासो गरे । उनले नेपाल सरकारलाई जति सक्दो छिटो कूटनीतिक ढंगबाट यो समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिन आग्रह पनि गरे ।  

एनआरएनए यूके उपाध्यक्ष तथा गोर्खा विभागका प्रमुख संयोजक प्रेम गाहा मगरले गत २७ मार्चमा प्रमुख गोर्खा संगठनहरुसंग भएको खुल्ला छलफल तथा बैठकको म्यान्डेट बमोजिम नेपाल तथा ब्रिटिश सरकारलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाइएको जानकारी दिए ।  

‘२०६ वर्ष इतिहास बोकेको गोर्खा अभियानमा गोर्खालीहरुको योगदानको सम्मान गर्दै गोर्खा संस्थाहरुले राखेका १३ बुंदे मागलाई तत्काल कूटनीतिक ढंगबाट सम्बोधन गरियोस् भनेर हामीले दुवै सरकारलाइ ज्ञापनपत्र बुझाएका हौँ,” मगरले भने । उनले आफू पनि एक भूतपूर्व गोर्खा सैनिक भएको भन्दै एनआरएनए यूकेले गोर्खा समस्या समाधान गर्न निरन्तर पहल गरि नै रहने बताए ।  

एनआरएनए यूकेका  उपाध्यक्ष तथा गोर्खा विभागका उपसंयोजक नारायण कंडेलले उक्त ज्ञापनपत्र पढेर सुनाएका थिए ।

नेपाल सरकारको प्राथमिकताको विषय: राजदूत

ज्ञापनपत्र बुझ्दै बेलायतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकको विषय नेपाल सरकारको प्राथमिकताको विषय रहेको बताए । आफू बेलायतमा राजदूत भएर आउना साथै यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो । उनले कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर परिणाम ल्याउने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे। 

“मैले हिजो नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सम्पर्क गरी गोर्खा संघसंस्था तथा एनआरएनए गोर्खा विभागले ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइसकेको तथा दूतावासमा बुधबार बिहान ज्ञापनपत्र बुझाउन आउन लागेको जानकारी गराएँ’, राजदूत रेग्मीले भने, ‘मैले यो पत्र छिट्टो नेपाल सरकारलाई पठाउनेछु र सरकारको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने छु ।’

उनले सबै गोर्खा संस्थाहरुलाई एकै थलोमा उभ्याउने एनआरएनए यूके  गोर्खा विभागको प्रयास अत्यन्त सकारात्मक रहेको पनि बताए । 

हस्तान्तरण कार्यक्रममा दूतावासकी उप नियोग प्रमुख श्रीमती रोशन खनाल तथा सैनिक सहचारी नेपाली सेनाका कर्णेल रत्न बहादुर गोदारको पनि उपस्थिति थियो ।

दुवै ज्ञापनपत्रमा ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्लुएस) का अध्यक्ष मेजर (रि.) टिकेन्द्र दल देवान, ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान युकेका संयोजक थर्क राना, गेसोका कार्यवाहक सभापति धर्म तामाङ, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राई, ब्रिटिश गोर्खा नेपाल भूपू सैनिक संघ (नेसा युके) का अध्यक्ष केश बहादुर गुरुङ तथा  गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेका उपाध्यक्ष एवम् गोर्खा विभागका प्रमुख संयोजक प्रेम गाहा मगरको हस्ताक्षर छ ।  

यस अघि गोर्खा संगठनहरुले बेलायती सरकारलाई १ जुलाई २०२१ अगावै वार्ता समिति गठन गर्न आग्रह गर्दै छुट्टै पत्र पठाइसकेका छन्।  मंगलबार बिहान अल्डरशटस्थित पोस्ट अफिसबाट बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्र पठाइएको हो ।

नेपाल सरकारलाई पठाइएको पत्र जस्ताको तस्तै: