बेलायतमा इलिगल बसेका नागरिक फिर्ता नलैजाने देशलाई भिसा प्रतिबन्ध

लन्डन । बेलायत सरकारले इमिग्रेसन नियन्त्रणको लक्ष्यमा गैरकानूनी रुपमा देशमा बस्दै आएका विदेशीहरुप्रति थप कठोर नीति अवलम्बन गर्न लागेको छ ।

कानूनी आधार नरहेर मानवअधिकारको जगमा बेलायतमै बस्न पाउँ भनी शरणार्थीको आवेदन गर्नेहरुको हकमा थप कडा नियमको घोषणा गृहमन्त्री प्रीति पटेलले गरिसकेकी छन् ।

बेलायतमा शरणार्थीको रुपमा बस्नको लागि ‘एसाइलम’ आवेदन गर्नेहरुलाई तेस्रो मुलुकमा पुरयाउने सरकारको नयाँ नीतिमा व्यापक आलोचना समेत भएको छ ।

इमिग्रेसन नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ कानूनमा भिसा प्रतिबन्धको व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । जसअनुसार बेलायतमा रहेका इलिगल इमिग्रेन्टलाई देशनिकाला गर्ने क्रममा सहयोग नगर्ने सम्बन्धित मुलुकलाई भिसा प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ ।

‘बेलायतमा बस्ने कानूनी आधार नरहेको, असाइलम आवेदन समेत अस्वीकृत भइसकेको र अपराध कर्ममा दोषी कुनै पनि व्यक्ति जुन देशको नागरिक हो, सोही देश फर्काउने हाम्रो नीति छ । यही नीति कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग पाएनौं भने सम्बन्धित मुलुकहरुबाट बेलायतको भिसा नपाउने गरी प्रतिबन्ध लागू गरिनेछ’, गृहमन्त्री प्रीति पटेलले भनेकी छन् ।

बेलायती गृहमन्त्री प्रीति पटेल

अमेरिकाले यसअघि नै कार्यान्वयन गरिसकेको भिसा प्रतिबन्धसम्बन्धि अभ्यास बेलायतले शुरु गर्न लागेको हो ।

गैरकानूनी विदेशीहरुलाई उनीहरुकै देश फर्काउन खोज्दा कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित देशले सहयोग नगर्ने गरेको बेलायत सरकारको अनुभव छ । यस्ता मुलुकहरुको सूचीमा शीर्ष स्थानमा इरान, इराक र सुडान रहेको बताइन्छ ।

अहिले पनि बेलायतले देशनिकाला गर्न चाहेका १० हजार बढी अपराधी र ‘असाइलम’ अस्वीकृत हुने ४२ हजार बढी विदेशीहरु बेलायतमै छन् । सम्बन्धित मुलुकबाट पर्याप्त सहयोग नभएका कारण पनि उनीहरुलाई फर्काउन ढिलाई भइरहेको छ ।

बेलायत सरकारले गैरकानूनी आप्रवासीहरुलाई सरकारका तर्फबाट उपलब्ध भएका ‘बेनिफिट’ हरु समेत कटौतीको योजना बनाएको छ ।

बेलायतले अघि सारेका नयाँ इमिग्रेसन नीतिका कयौं व्यवस्था अमानवीय रहेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले भने परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।