बिहीबार, वैशाख २, २०७८
14:04 | १८:४९

विदेशस्थित नेपालीहरुको नागरिकता निरन्तरता सवाल   

चन्द्र कार्की मार्च ३०, २०२१

मानव अधिकार तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासको विश्वब्यापीकरण साथै सञ्चार तथा यातायातको अत्याधुनिक तथा द्रुत विकासका कारणले अहिलेको विश्व अत्यन्तै सांघुरिएको छ । कुनै पनि देशका नागरिकहरु एउटै मात्र देशको चौघेराभित्र सिमित रहन वाध्य छैनन् । फलस्वरूप आज अन्तरदेशीय बसाइ–सराइ विश्वब्यापीकरणको एउटा सूचक तथा समयको एउटा गति बन्न पुगेको छ । त्यसै गरि जन उत्तरदायी लोकतान्त्रिक राज्य ब्यवस्था तथा मानव अधिकारको सम्मानमा बिश्वब्यापी प्रतिवद्धताले गर्दा मानव समुदायको विविधताले विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरुमा वैधानिकता पाएको छ । नेपालले वर्तमान संविधान २०७२ मा विभिन्न जातजाती, समुदाय, भाषा तथा धर्मलाई राष्ट्रको अभिन्न अंगका रुपमा स्थापित गर्दै प्रचलित कानून बमोजिम नेपालको नागरिकता पाउन योग्य विदेशीहरु समेतलाई अंगीकृत नागरिकता वितरण गरिने नीति अंगीकार गरेको छ, जुन एकदमै स्वगतयोग्य छ ।

द्वैध वा वहुराष्ट्रियताको अवधारणा

द्वैध वा वहुराष्ट्रियताको अवधारणालाई २० औं शताब्दीको उत्तरार्धसम्म पनि सकारात्मक रुपले हेरिन्न थियो । त्यो बेला विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरु आफ्नो देशको सीमा रक्षाका लागि कुनै पनि बेला युद्दमा होमिनु पर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका थिए । अतः आफ्नो देशको नागरिक अर्को देशमा गई उतैको नागरिक बन्ने प्रक्रियालाई नैतिक पतनको रुपमा 
हेरिने गरिन्थ्यो । किनकि राष्ट्रियता परिवर्तनको कारणले उक्त राज्यले आफ्नो एक सीमा रक्षक योद्धा गुमाउनु पर्ने हुन्थ्यो । विश्व २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरे संगै सीमा रक्षा तथा देशको सम्प्रभुता सम्बन्धि मुद्दाहरुलाई अन्तराष्ट्रियकरण गरियो । फलस्वरुप वहुराष्ट्रियताको अवधारणालाई विश्वब्यापी मानव अधिकारको दायरा भित्र ल्याइयो ।

अतः हाल आएर विश्वका सभ्य तथा उन्नत लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने ५ दर्जन भन्दा बढि राष्ट्रहरुले वहुराष्ट्रियताको अवधारणालाई सहजै स्वीकारेको अवस्था छ र अन्य राष्ट्रहरु पनि यो विषयमा सकारात्मक बन्दै गइरहेका छन् । भलै कतिपय राष्ट्रहरुले केहि शर्तहरु पनि अघि सारेका छन् । जस्तो कि युरोपियन मुलुक लाट्भियामा आफ्ना नागरिकहरुले निश्चित राष्ट्रहरुसंग मात्रै द्वैध राष्ट्रियता कायम राख्न सक्छन्, त्यसमा ईयू सम्वद्ध राष्ट्र, नेटो सम्वद्द राष्ट्र तथा 
अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड र ब्राजिल पर्दछन् । यी राष्ट्रहरु बाहेकका अरु राष्ट्रहरुको नागरिकता यदि लाट्भियन नागरिकले लिएको पाइएमा उक्त नागरिकले आफ्नो पुरानो नागरिकता त्याग्नु पर्ने हुन्छ ।

यसैगरी नर्वे तथा जर्मनीले पनि कुनै पनि विदेशी मुलको ब्यक्तिले द्वैध नागरिकता लिन चाहेको खण्डमा आफ्नो साविकको राष्ट्र (जन्मभूमि) को नागरिकता नत्यागेको अवस्था र भविष्यमा पनि नत्याग्ने शर्तमा मात्रै प्रदान गर्ने गर्दछन् । यी राष्ट्रहरुले यस्ता शर्त 
राख्नुको अभिप्राय भनेको उक्त द्वैध नागरिकताधारी ब्यक्तिले कुनै बेला आफ्नो राज्य विरुद्धको अपराध या कुनै मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको पाइएमा उक्त ब्यक्तिको नागरिकता खोसेर उसको पहिलो राष्ट्रमा फिर्ता पठाउन पाइयोस् भन्ने हो ।

किनकि अहिलेको विश्वब्यापी मानवअधिकारले ब्यवस्था गरे बमोजिम कुनै पनि ब्यक्तिको नागरिकता खोसेर राज्यबिहीन बनाउन पाईंदैन् तर उक्त ब्यक्तिको नागरिकता खोस्दा उ आफ्नो पुरानो राज्यमा फर्किन सक्ने अवस्था रहुन्जेलसम्म यो राज्यबिहीनताको अवस्था नआउने तथा आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षा स्वार्थ पनि अक्षुण रहने भन्ने मान्यता राखिएको छ । हाम्रै छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानले पनि द्वैध नागरिकताको ब्यवस्था त गरेको छ तर सबै राष्ट्रहरुसंग नभएर १८ देशसंग मात्रै छ । जसमा उसले आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षा स्वार्थमा आंच न आओस् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेको पाइन्छ ।

यस्तै किसिमको नागरिकता सम्बन्धि सिद्धान्त नेपालले पनि अङ्गिकार गरेर आफ्नो देशको स्वार्थ हेरेर सशर्त वहुराष्ट्रियताको कानूनी ब्यवस्था गर्न नेपाल स्वतन्त्र हुनु पर्दछ । तर, बिडम्बना, अहिलेसम्मको प्रचलनलाई हेर्दा आफ्नो देश र नागरिकको स्वार्थ हेरेर भन्दा पनि छिमेकी मुलुक विशेष गरि भारतको नक्कल अथवा सिको गरेर नागरिकता सम्बन्धि नीतिहरु बनाएको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक पाकिस्तान तथा बंगलादेशले पनि सार्क राष्ट्र बाहेकका मुलुकहरुसंग मात्रै बहुराष्ट्रियताको सिद्दान्तलाई स्वीकारेका छन् ।

यसरी यी राष्ट्रहरुले अहिले विश्वभरि छरिएर रहेका आफ्नै नागरिकहरुबाट पूंजी तथा सीप भित्रयाएर द्रुततर गतिमा विकासको फड्को मारिरहेका छन् । नेपाल जो जनसंख्या तथा भूगोलका आधारमा भीमकाय दुई मुलुकबीचमा अवस्थित छ र जसका एक तिहाई नागरिकहरु विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन्, ले आफ्नो नागरिकताको विषयमा अत्यन्तै संवेदनशील बनेर आफ्नै स्वार्थ हेरेर स्वतन्त्रपूर्वक नीति बनाइ विदेशिएका आफ्ना वंशजका नागरिकहरुलाइ समेट्नु पर्ने गम्भीर आवश्यकता छ ।

विदेशिएका नेपालीहरु के चाहन्छन् ?

विशेषतः विदेशस्थित नेपालीहरुले कुनै नयां नागरिकताको माग गरिरहेका छैनन् बल्की आफ्नो पुर्खाको विरासतका रुपमा रहेको वंशजको नेपाली नागरिकता नेपालको सीमा बाहिर बसोबास गरेकै कारणले आफू तथा आफ्ना भावी सन्ततिहरुले सधैंका लागि गुमाउनु पर्ने अवस्था नआओस् भन्ने चाहना मात्रै राखेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कि नेपालले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकहरुलाइ राज्यभित्रै पूर्ण रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सक्नु परयो या त बेरोजगार नागरिकहरुलाई बेरोजगार भत्ताको ब्यवस्था गर्न सक्नु परयो । तर राज्य स्वयंले नै विदेशीहरुसंग श्रम सम्झौता गरि आफ्ना नागरिकहरु विदेश पठाउने अनि ती नागरिकहरुले विदेशमा पूर्ण रुपमा कानूनी अधिकार ग्रहण गर्दै आफ्नो सीप र क्षमताको उच्चतम सदुपयोग गर्नका लागि आफूले काम गर्दै आएको देशको नागरिकता लिने बित्तिकै उसको 
वंशजको नागरिकता रद्द गर्नु कुनै पनि अर्थमा न्ययोचित हुन सक्दैन् ।

जस्तो कि ब्रिटिश गोर्खामा सेवारत नेपालीहरु नेपाल स्वयंले राज्यका तर्फबाट नै बेलायतसंग सम्झौता गरेर रोजगारी गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो र आफ्नो देशलाई सेवा गरेका आधारमा बेलायतले ती नेपालीहरुलाई बेलायतकै नागरिकता प्रदान गरेको छ । यसमा बेलायतले चाहिं यी नेपालीहरुलाई विश्वास गरेर नागरिकता प्रदान गर्दा नेपालले चांहि आफ्नै नागरिकहरुलाई अविश्वास गरि उनीहरुको वंशजको नागरिकता किन खोस्नु परयो ?

कुनै पनि सभ्य राष्ट्रले आफ्ना नागरिकहरुको बहालको नागरिकता खोस्ने भनेको उक्त नागरिकले यदि राज्य तथा मानवता विरुद्धको अपराध गरेको प्रमाणित भए वा उक्त ब्यक्ति आतंककारी अपराधमा संलग्न भएको अथवा उक्त नागरिकले स्वेच्छाले नै आफ्नो नागरिकता त्यागेको अवस्थामा मात्रै हो । नेपाल जस्तो मुलुक जहां राज्यले रोजगारीको ब्यवस्था राज्यभित्रै गर्न नसकेको र नागरिकको आफ्नो तथा परिवारको जिविकोपार्जन गर्नका लागि राज्यले नै विश्वका विभिन्न मुलुकहरुसंग श्रम सम्झौता गरि आफ्ना नागरिकाहरुलाई विदेश पठाउने गर्दछ, यस्तो राज्यले पछि गएर तिनै नागरिकहरुको नेपाली नागरिकता सधैंका लागि खोस्नु गैर न्यायिक मात्रै नभइ विश्वब्यापी मान्यता तथा मानवअधिकारका विरुद्ध हुने देखिन्छ ।

नेपालीहरु किन विदेशको नागरिकता लिन वाध्य छन् ?

विदेशी नागरिकता लिएको खण्डमा नेपालीलाई पनि विदेशी भूमिमा उक्त देशले नागरिकलाई राज्यले दिने सम्पूर्ण सुविधा सहितको उच्च ओहोदाप्राप्ति तथा वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्छ । यसकारणले गर्दा अधिकांश नेपालीहरुले उक्त देशको कानूनले दिने सुविधा पूर्णरुपले लिनका लागि र वैधानिक रुपमा आफ्नो स्थिति मजबुत पार्नका लागि त्यही देशको नागरिकता लिन चाहन्छन् । नागरिकताका कारणले नेपालीहरुले उक्त राज्यका सबै प्रकारका सुविधाहरुमा समान पहुंच राखि त्यहींका रैथाने नागरिकहरुसंग प्रतिष्पर्धा गरि राज्यको उच्च ओहोदामा रहि काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् ।

यसरी आफ्ना नागरिकहरुले विश्वका अन्य मुलुकहरुका उच्च ओहोदामा रहेर काम गर्ने अवसर पाउंदा किन आपत्ति मान्ने? बरु त्यस्ता नागरिकहरुलाई नेपालले पनि कसरी आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने सोचेर त्यसै अनुरुपका नीति नियम हरु अबलम्बन गर्नु चाहिं बुद्धिमानी ठहर्दैन र?

के नेपालले विदेशस्थित आफ्ना नागरिकहरुले विदेशी नागरिकता लिंदै नलिउन् र विदेशमा रहुन्जेलसम्म तल्लो स्तर कै रोजगारीमा बस्न वाध्य हुन् भन्ने सोच पालेको हो? अथवा विदेशको नागरिकता लिनु भनेको चाहिं राष्ट्रघात गर्नु सरह हो त्यसैले उनीहरुको नेपालसंगको वैधानिक सम्बन्ध सधैंका लागि टुंग्याउनकालागि नागरिकता सम्बन्धि ऐन २०६३ को दफा ११ ले अंगीकार गरेको नीति बमोजिम नेपालीहरुलाई विदेशी पासपोर्ट लिने बित्तिकै उनीहरुको वंशजको नागरिकता त्याग्न वाध्य पारिएको हो?

खाडी मुलुक लगायत विश्वका केहि मुलुकहरु जहां विदेशीलाई उक्त देशको नागरिकता कहिल्यै पनि दिंइदैन्, त्यस्ता मुलुकहरुमा नेपालीहरुले अति नै तल्लो स्तरका कामहरु गर्न वाध्य छन् । के नेपालले पनि विदेशस्थित आफ्ना नागरिकहरु सधैं तल्लो स्तरकै काम गर्न वाध्य भइरहुन् र नेपाललाई विप्रेषण पठाइ रहुन् भन्ने किसिमको नीति अंगीकार गर्न खोजेको हो ? होइन् भने कुनै पनि नेपालीले विश्वका अन्य मुलुकहरुमा गएर वृत्ति विकासको अवसर उपभोग गर्दै उच्च ओहोदामा पहुंच 
राख्दा समस्या कहांनेर भयो ?

नागरिकता सम्बन्धि नेपालका त्रुटीपूर्ण केहि 
प्रावधानहरु

वर्तमान संविधान २०७२ का केहि धारा तथा प्रावधानहरु विरोधाषपूर्ण रहेका छन् । जस्तो कि संविधानको धारा ४८ ले राज्यप्रति नागरिकका केहि कर्तब्यहरु उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुंदै नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु तथा राज्यले चाहेका बेला राष्ट्रसेवा गर्नु प्रत्येक नेपालीहरुका कर्तब्यभित्र पर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यहि 
संविधानको धारा २९१ ले भने गैर आवासीय नेपालीलाई राज्यमा मनोनित हुने, निर्वाचित हुने वा राष्ट्रसेवाका लागि नियुक्त हुन अयोग्य हुने भनि उल्लेख गरेको छ । यसरी राज्यले नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहरयाएपछि कुनै पनि गैर आवासीय नेपालीले धारा ४८ ले परिकल्पना गरेको राष्ट्रसेवा गर्ने कर्तब्य कसरी पालना गर्न सक्छ?

यसै गरि संविधानको धारा १४ ले भने विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई राजनैतिक अधिकार बाहेकको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । राजनैतिक अधिकार बिनाको यस्तो आंशिक नागरिकता नेपालमा एउटा विदेशीले पाउने अंगीकृत नागरिकता भन्दा पनि तल्लो स्तरको र कम अधिकार प्राप्त मात्रै छैन् बल्की विदेशस्थित नेपालीहरुका तेश्रो पुस्तासम्मका नागरिकहरुले मात्रै लिन सक्ने ब्यवस्था गरि नेपालीका भावी पुस्ताहरुलाई नेपालसंगको बैधानिक सम्बन्धमा संधैका लागि पूर्णबिराम लगाउने  खालको पनि छ । यसैले उक्त आंशिक नागरिकता लिन विदेशस्थित नेपालीहरु तयार छैनन् । राजनैतिक अधिकारबाट बंचित गरिएको यस्तो अवस्थामा उक्त नागरिकले नेपालको राष्ट्रियता तथा अखण्डताको रक्षामा कसरी योग्दान दिन सक्दछ ?

लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने मुलुकहरुमा राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्न उठेमा जनमत संग्रहका माध्यमबाट नागरिकहरुको अभिमतको आव्हान गरिने प्रचलन हुन्छ तर कुनै पनि नागरिकहरुलाई राजनैतिक अधिकार सधैंका लागि निषेध गरिंदा उक्त नागरिकले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नबाट वश्चित भइ उक्त धाराले चाहेको कर्तब्य पुरा गर्नबाट च्युत हुन्छ । राजनैतिक अधिकार नै कटौती गरि सके पछि उक्त नागरिकले चाहेरै पनि आफ्नो राष्ट्र गम्भीर राजनैतिक समस्यामा परेका बेला आवश्यक सहयोग गर्न असमर्थ बन्छ, जस्तो कि कुनै दिन नेपालको मधेश क्षेत्र नेपालमा रहने कि नरहने भन्ने प्रश्नमा जनमत संग्रहको घोषणा गरिएमा राजनैतिक अधिकार बिनाका नागरिकले देश बचाउनका लागि आफ्नो वैधानिक राय (Voting Rights) व्यक्त गर्न असमर्थ भइ देश बिखण्डन तर्फ जांदा पनि टुलुटुलु हेर्ने सिवाय केहि गर्न नसक्ने अवस्था आउंछ ।

नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १०

यस दफा बमोजिम कुनै पनि नेपालीले विदेशमा आफ्नो बसाई तथा काम गर्ने अधिकार सहज होस् भन्नाका लागि उक्त देशको कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरि नागरिकता लिएमा नेपालको आफ्नो वंशजको नागरिकता सधाका लागि गुमाउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । जसका कारण नेपालले आफ्ना नागरिकहरुलाई सधंैका लागि गुमाउन पुग्छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११

यस दफाले ब्यवस्था गरे बमोजिम नेपाली नागरिकता पुन प्राप्तिका लागि बिदेशी पासपोर्ट त्याग्नु पर्ने वाध्यात्मक ब्यबवथा खडा गरेको छ जसले गर्दा स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर बैकल्पिक अवसरका रुपमा अधिकार प्राप्त बैदेशिक रोजगारी नेपालीले गुमाउनु पर्ने हुन्छ र स्वयं नेपालले पनि राज्यबाट कुनै पनि बेरोजगार सम्बन्धि भत्ताको ब्यवस्था नगरेका कारणले उक्त नागरिक अलपत्र बन्न पुग्ने सम्भावना बढ्छ ।

हुन त नागरिकता सम्बन्धि ऐन २०६३ आउने दिनहरुमा स्वत अमान्य हुने नै छ तर अब बन्दै गरेको नागरिकता सम्बन्धि संघीय कानूनमा पनि यहि २०६३ कै समस्याग्रस्त ब्यवस्थालाई हुबहु सारिएको खबर हामीलाई प्राप्त भएकाले यस विषयलाई समय नघर्किदै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्नु बान्छनीय देखिन्छ ।

संविधान को धारा २९१

यस धारा बमोजिम गैरआवासीय नेपालीको नेपालमा गएर कुनै पनि 
संवैधानिक निकाय तथा राज्यले दिने नियुक्ति, मनोनयन तथा निर्वाचित हुने अधिकार कटौती गरेको हुंदा विदेशमा आफूले आर्जन गरेको ज्ञान तथा सीप नेपालका लागि प्रयोग गरि नेपाललाई माथि उकास्ने अवसरबाट वन्चित हुन्छ । यसले गर्दा धारा १४ ले ब्यवस्था गरेको आर्थिक अधिकार पनि कुन्ठित हुन्छ किन कि विदेश बसेकै कारणले कुनै पनि नेपालीलाई राज्यलाई सेवा गर्ने र त्यसवापत पाउने आर्थिक लाभ लिनबाट वञ्चित गर्नु भनेको धारा १४ ले ब्यवस्था गरेको आर्थिक अधिकार खोस्नु हो ।

एकातिर यी लगायत अरु पनि यस्तै धेरै ऐन तथा कानूनी बाधा, अड्चनहरु खडा गरेर वंशजका नेपालीहरुलाई देश फर्किनै नसक्ने गरि विभिन्न ब्यवधान खडा गरिएका छन् भने अर्को तिर यी नागरिकहरुलाई नेपालबाट पलायन भएको भन्ने किसिमका निकृष्ट आरोपहरु लगाउने गरिएको छ ।

सांच्चो अर्थमा भन्ने हो भने पलायन भएका नागरिकहरुमा आफ्नो पूर्ब देशप्रति कुनै पनि प्रकारको चिन्तन, आशा तथा भरोसा बांकी रहेको हुंदैन र त्यस्ता नागरिकहरुले आफ्नो पूर्ब देश फर्किने वा उक्त देश्लाई कुनै पनि प्रकारको सेवा तथा सहयोग गर्ने सोच राखेको हुंदैनन्, तर विदेशस्थित नेपालीहरुको मनस्थिति कहिल्यै पनि त्यस्तो रहेको छैन् र रात दिन नेपालकै चिन्तन तथा मननमा दिनहरु बितेका हुन्छन् । र आफ्नो सीप र क्षमताले भ्याएको सेवा आफू जन्मेको देशसम्म कसरी पुरयाउने भन्ने कुराले सधै घच्घच्याई रहेको हुन्छ । अतः यी नेपालीहरुलाई नेपालबाट पलायन भएका भन्नु आफ्नै दाजु भाईप्रति घात तथा अन्याय गरेको ठहर्छ ।

कुनै पनि राज्यका लागि भूमि जति महत्वपूर्ण हुन्छ त्यत्तिकै महत्वपूर्ण नागरिक तत्व पनि हुन्छ । विश्वका जुनै कुनामा बसेको भए पनि नेपालीलाई नेपालसंग वैधानिक रुपमा जोडि राख्नु नेपाल तथा नेपालीको सर्वोत्तम हितमा छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन् । अतः देश र नागरिकका हितमा नभएका ऐन तथा कानूनहरुलाई देश र नागरिक दुवैका स्वार्थमा निर्माण गरौं र नेपाल र नेपालीको अस्तित्व तथा पहिचानलाई विश्व सामू सधैंका लागि अक्षुण राख्न सबै नेपालीहरु एक जुट हौं, एकापसमा न्याय गरौं ।

(लेखक कार्की बेलायतमा अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्यरत छन्)

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू