बेलायतमा ‘इलिगल’ आप्रवासीलाई कागजपत्र दिलाउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन

लन्डन । बेलायतमा लामो समय बिताएका गैरकानूनी आप्रवासीहरुलाई मानवअधिकारको जगमा ‘एम्नेस्टी’मार्फत् कानूनी हैसियत दिलाउनेतर्फ प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन सकारात्मक देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले लामो समय बेलायतमै बसेका र कानूनविपरितका अन्य कार्यमा संलग्न नरहेकाहरुको भिसा स्टाटस व्यवस्थित गर्न सकिने बताएका छन् ।

बेलायतमा अहिले प्रचलित इमिग्रेसन कानूनले नै लामो समय बिताएका गैरकानूनी आप्रवासीलाई कानूनी हैसियत दिने व्यवस्था गरेको भएपनि प्रधानमन्त्रीको अभियक्तिबाट उनी अहिलेको व्यवस्थाभन्दा पनि अझै एक कदम अघि बढेर उदार बन्न सक्ने संकेत मिलेको छ  ।  

बेलायत सरकारले गैरकानूनी मार्गबाट मुलुकमा भित्रिनेहरुलाई  तेस्रो मुलुक पठाएर मात्र एसाइलम आवेदन गर्न दिने एक नयाँ नियम सार्वजनिक गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले गैरकानूनी आप्रवासीलाई ‘एम्नेस्टी’ दिन सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।  

विवादित बनेको गृहमन्त्री प्रीति पटेलको नयाँ प्रस्तावको बचाउ गर्दै उनले भनेका छन् , ‘मानवताको भावना राखेर ल्याइएको प्रस्ताव हो । किनकी गैरकानूनी मार्ग हुँदै बेलायत भित्रिनेहरुले जुन जोखिमपूर्ण बाटो आउने गर्छन्, त्यसलाई निरुत्साहित गर्नु नयाँ प्रस्तावको मूल लक्ष्य हो ।’

हुन त सरकारमा आउनुपूर्व प्रधानमन्त्री जोन्सनले पनि इमिग्रेसन व्यवस्थापन गर्न गैरकानूनी आप्रवासीलाई कानूनी बाटोमा ल्याउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिंदै आएका थिए । जसकारण कतिपयले उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि गैरकानूनी आप्रवासीको समस्या हल गर्न केही गर्छन् भन्ने आशा समेत गरेका थिए ।

तर, गैरकानूनी आप्रवासीका लागि ‘होस्टाइल’ वातावरण सिर्जना गराउने नीति अवलम्बन गरेको उनको पार्टी यस मामिलामा निकै कठोर रहंदै आएको छ ।  

‘इमिग्रेसन नियन्त्रण’ बेलायत सरकारले विगत कयौं वर्षदेखि हासिल गर्न नसकेको लक्ष्य हो । कोभिड महामारीका बेला यात्रा प्रतिवन्ध र भिजामा कडाइ जस्ता कारणले बेलायतमा भित्रिनेहरुको संख्या अहिले घटेको छ । तर, अवस्था सामान्य बनेलगत्तै इमिग्रेसन पूर्ववत् आकारमै फर्किनेछ ।  

बेलायतमा गैरकानूनी इमिग्रेसन हैसियतमा बस्दै आएका कयौं नेपालीहरु पनि छन् । प्रधानमन्त्रीले भनेअनुरुप गैरकानूनी आप्रवासीलाई कानूनी हैसियत दिलाउने काम भयो भने ती नेपालीहरु पनि लाभान्वित बन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर ‘लामो समय बिताएका’ भनिएका कारण सबैलाई भने यो सुविधा नमिल्ने स्पष्ट छ ।