एनआरएनए यूके चार उपाध्यक्षलाई चेतावनी: कि मुद्धा छोड कि जिम्मेवारी

लन्डन । एनआरएनए यूकेको संस्थापन पक्ष र चार उपाध्यक्षहरुबीचको अन्तरसंघर्ष निर्णायक मोडमा पुगेको छ । 

आर्थिक पारदर्शिताको मुद्धा उठाएर कानूनी लडाईंमा रहेका चार उपाध्यक्षहरु प्रेम गाहा मगर, नारायण कंडेल, मोहन कार्की र रामचन्द्र पोखरेलको जिम्मेवारी खोस्ने विषयले कार्यसमितिमै प्रवेश पाएको छ ।

स्रोतका अनुसार सोमबार साँझ बसेको कार्यसमिति बैठकमा अध्यक्ष पुनम गुरुङले चार उपाध्यक्षहरुले  दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै एउटा लाइन क्लियर गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । संस्थाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बस्ने र त्यही संस्थाविरुद्ध मुद्धा लिएर अदालत जाने जस्ता कार्य स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो । 

अध्यक्ष गुरुङले संस्थाविरुद्ध मुद्धा लड्ने भए संस्थाको जिम्मेवारीमा बस्न नमिल्ने भन्दै जिम्मेवारीमा बस्ने भए मुद्धा फिर्ता लिनुपर्ने मत राखिन् । कार्यसमिति बैठकमा बोल्ने संस्थाका अन्य पदाधिकारीले पनि अध्यक्ष गुरुङकै अभिव्यक्तिको समर्थन गर्दै संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीले संस्थाविरुद्ध मुद्धा लिएर अदालत जानु असान्दर्भिक रहने बताए । 

संस्थापन पक्षसंग निरन्तर संघर्षमा रहेका चार उपाध्यक्षहरुले भने आर्थिक पारदर्शिताको मुद्धामा कानूनी लडाईं जारी रहेपनि संस्थाका अन्य कार्यमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिने बताए । उपाध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले अधिवेशनबाट निर्वाचित गराएर आम पब्लिकले  जिम्मेवारी दिएको भन्दै त्यत्तिकै छोड्न वा खोस्न नमिल्ने बताए । बेलायतको कानूनभित्रै रहेर आफूहरु अदालती प्रक्रियामा गएको जनाउँदै उनले आफूहरु जिम्मेवारी छोड्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे । 

आर्थिक पारदर्शिताको मुद्धामा समुदायबाट समेत प्रशस्त चासो र दबाब आइरहेको तथा अदालती प्रक्रिया पनि धेरै अघि बढिसकेको कारण मुद्धा फिर्ताको कुनै सम्भावना नरहने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

संस्थापन पक्षले भने संस्थाविरुद्धको मुद्धा र जिम्मेवारी दुवै एकसाथ निरन्तर हुन नसक्ने  अडान राखेको छ । मुद्धा र जिम्मेवारीमध्ये एउटा बाटो रोज्न केही समय दिइएको भन्दै संस्थापन पक्षले मुद्धा फिर्ता नभए जिम्मेवारी खोसिने संकेत गरेको छ । 

बैठकमा सहभागी आइसीसी महासचिव डा हेमराज शर्माले भने  सहमतिमै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको भन्दै दुवै पक्षलाई लचकताको लागि आग्रह गरेका थिए । 

एनआरएनए यूकेमा संस्थापन पक्षइतरका ४ उपाध्यक्षले यसअघिको कार्यसमितिले बुझाएको हिसाबकिताब चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै स्वतन्त्र छानबिनको माग राख्दै आएका थिए । आर्थिक छानबिनका लागि केही महिनाअघि  समिति गठन भएपनि उक्त समिति एक पक्षीय भएको आरोप लगाउँदै उनीहरु अदालती प्रक्रियामा गएका थिए । 

छानबिन समितिले केही दिनअघि बुझाएको प्रतिवेदनबारे अध्ययन र छलफल गरी केही दिनपछि संस्थाको धारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।