बेलायतका नेपालीद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत

लन्डन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि अहिले देश-विदेशबाट विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।  

बेलायतस्थित अधिकांश नेपालीले पनि संसद विघटनको कदम उल्ट्याएर पुनस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।  

संसद विघटनको विरोध गर्दै आएका नेकपा प्रचन्ड-माधव समूहदेखि नेपाली कांग्रेस, जसपा लगायतका दल निकट बेलायतस्थित कार्यकर्ता र राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्र तप्काले समेत सर्वोच्चको फैसला ‘स्वागतयोग्य’ भनेका छन् ।  

सर्वोच्चको फैसलाबाट संविधानको रक्षा भएको, प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ताको मात अन्त्य उन्मुख भएको, देशमा कानूनी राजको प्रत्याभूति भएको जस्ता प्रतिक्रिया सामाजिक सन्जालमा व्यक्त भएका छन् । संसद पुनस्थापना भएपछि असंवैधानिक तवरले संसद विघटन गराउने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने आवाजसम्म उठेको छ ।  

प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूह समर्थक प्रवासी नेपाली एकता मञ्च बेलायतका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए । सर्वोच्चले तथ्यगत आधार र संविधानको मर्म बमोजिम निर्णय गरेकामा सम्मान र स्वागत गर्दै पुडासैनीले नेपाली लिंकसंग भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदम र प्रतिगमन सच्चिनु पर्छ भनेर विरोध गर्दै आएका थियौं । आज ऐतिहासिक निर्णय भएको छ ।’

पुडासैनीले असंवैधानिक कदम चालेर देशलाई दुर्घटनातर्फ लैजान उद्यत प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने माग पनि उनको छ । ७० वर्ष लगाएर नेपाली जनताले बनाएको संविधान र जनताको आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षार्थ सबै एकजट हुनु पर्ने बेला आएको धारणा पनि उनले राखे ।

त्यसैगरि, नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका कार्यवहाक सभापति महेशकुमार दाहालले पनि सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दै न्यायलयको गरिमा र सम्मान झन् उचो भएको बताए । न्यायलयको निर्णयमा सबैको भरोसा रहेको पनि उनको प्रतिक्रिया छ । लोकतन्त्रको चीरहरण गरेर तानाशाह बन्ने ओलीको प्रयास विफल भएको पनि उनले बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीनिकट नेपाली समाज यूकेका अध्यक्ष रि लेफ्टिनेन्ट चन्द्र गुरुङले सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम सच्याएको ठानेका छन् ।’देशमा कानूनी राज जीवीत छ भन्ने  प्रत्याभूति भएको छ’, उनले भने ।   

ओली समर्थक निराश 

सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा ओली समूहका समर्थकलाई भने निराश बनाएको छ ।

ओलीनिकट प्रवासी नेपाली एकता मन्च यूकेका अध्यक्ष भक्त गुरुङले सर्वोच्चले देशविदेशका संसदीय अभ्यास, परम्परा र जनभावनालाई नहेरी संविधानको अक्षरलाई समातेर फैसला दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।