एनआरएनए संशोधित विधान सर्वसम्मत पारित

लन्डन –गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विशेष केन्द्रिय महाधिवेशनले प्रस्तावित विधान संशोधन विस्तृत छलफल पछि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

संघको शनिवार बिहान उद्घाटन समारोह सकिए लगत्तै शुरु भएको सत्रमा उपाध्यक्ष मन केसी तथा पूर्वप्रवक्ता भूषण घिमिरेले साझा सहमतिको आधारमा प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव माथि राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) का अध्यक्ष तथा महासचिवहरुले आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

एनआरएन अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष केशव कंडेलले एनसीसीहरु एनआरएनएका स्तम्भ हुन् भन्दै तिनलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।  एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष सुनील साहले एनआरएनए फाउण्डेशन गठन गर्दा एनसीसीहरुसंग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने बताए । उनले एनआरएनका सबै गतिविधि पारदर्शी हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

एनआरएन दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष यज्ञराज सुवेदीले ७ महिनासम्म विधान संशोधनबारे छलफल चलाएर पछि अलपत्र छाडिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । एनआरएनए यूकेकी अध्यक्ष पूनम गुरुङले संशोधित विधानको स्वागत गर्दै निशुल्क सदस्यता तथा स्मार्ट एनआरएनएमा जानु पर्ने माग गरिन् । उनले भूतपूर्व गोर्खा लगायत सबै एनआरएनहरुको वंशजको आधारमा नागरिकता निरन्तरता हुनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

एनआरएन रुसका अध्यक्ष शिवमणि भुर्तेलले संशोधित विधान तत्काल लागू हुनुपर्ने बताए । केहि एनसीसीका अध्यक्षहरुले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशन जुलाई महिनाभित्र गरि सक्नु पर्ने नियम व्यावहारिक नहुने बताएका थिए ।  छलफलमा उठेका बुंदाहरुबारे उपाध्यक्ष केसी तथा विधान संशोधन सुझाव समितिका भूषण घिमिरेले जवाफ दिएका थिए ।

महासचिव डा. हेमराज शर्माले संचालन गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष कुमार पन्तले सहमतिको आधारमा विधान संशोधन प्रस्ताव तयार गरिएको र यसमा नसमेटिएका बुंदाहरु आगामी अधिवेशनमा छलफल गरिने बताए । उनले विधान अपरिवर्तनीय होइन, तर पटक पटक परिवर्तन गर्दै जाँदा राम्रो सन्देश नजाने पनि बताए ।

अध्यक्ष पन्तले उक्त संशोधित विधान पारित गर्न प्रस्ताव गरेपछि सभाले सर्वसम्मतिले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

आइतबार आर्थिक प्रतिवेदनबारे छलफल हुने जनाइएको छ ।

संशोधित विधानका मुख्य-मुख्य बुँदाहरु
१. गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशन जुलाई महिना भित्र गरि सक्नुपर्ने ।
२. केन्द्रीय प्रतिनिधिको नामावली १५ अगष्टसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
३. एक थप युवासहित जम्मा ६ जना उपाध्यक्ष रहने ।
४. दुई सह-कोषाध्यक्ष मध्ये एक महिला अनिवार्य ।
५. क्षेत्रीय युवा उपसंयोजक थपिने ।
६. निर्वाचन समिति संख्या आवश्यकता अनुसार राख्ने ।
७. ५ सदस्यीय निर्वाचन अनुगमन समिति बन्ने ।
८. एक महिलासहित २ जना सचिव थपियो ।
९. केन्द्रीय सल्लाहकार ११ जनाबाट बढाएर २१ जना बनाइयो ।
१०. पेशागत तथा शैक्षिक समन्वय इकाई गठन ।
११. क्षेत्रीय महिला उपसंयोजक थप ।
१२. अनलाइन माध्यमबाट नेपालमै निर्वाचन गर्न सक्ने प्रावधान ।
१३. विधानसभा खारेज ।
१४. आइसीसी सदस्य संख्या घटाइयो ।
१५. सदस्यता शुल्क आइसीसीबाट निर्धारण ।
१६. संघका अध्यक्षले विश्वभरबाट १५ प्रतिनिधि थप्न सक्ने प्रावधान ।