सोमबार, असार १०, २०८१
22:31 | ०३:१६

राजदूत सुवेदीको कार्यकालमा गोर्खा मुद्धा: चर्चा धेरै, उपलब्धि कम

नेपाली लिङ्क डिसेम्बर १, २०२०


भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुले समान हक, अधिकार र सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको पनि करिब तीन दशक पुगिसक्यो । यसबीचमा बेलायतका लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधि बनेर आधा दर्जन बढी महामहिम राजदूतहरु आए । उनीहरु सबैले केही न केही तहसम्म सुनेको, झेलेको र सामना गरेको विषय हो भूतपूर्व गोर्खाको मुद्धा । 

अहिले कार्यकाल पूरा गरी नेपाल फर्किन लागेका राजदूत डा. दुर्गा बहादुर सुवेदीको चार वर्षे कार्यकालमा पनि गोर्खाको मुद्धा प्रमुखमध्येको एक एजेण्डा नै बन्यो । विगतका राजदूतहरुको तुलनामा डा सुवेदीको पालामा गोर्खाहरुको मुद्धा र आन्दोलन अझै बढी चर्चा, परिचर्चा र बहसको विषय बन्यो जस्तो लाग्छ । 

राजदूतका रुपमा सुवेदीले राम्रै प्रयास गरेजस्तो पनि देखियो, तर उनको कार्याकालमा गोर्खा आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धि के के हुन् भनेर खोज्दा ठोस उपलब्धि भने भेट्न हम्मे हम्मे छ । 

सन् २०१६ मा बेलायतको लागि नेपाली राजदूत बनेर लण्डन आएलगत्तै डा सुवेदीले गोर्खा मुद्धालाई बुझ्ने, सुन्ने कोशिस गरे । गोर्खाका प्रतिनिधिहरुसंगको छलफलमा उनले आफ्नो चार वर्षे कार्यकालभित्रै गोर्खाको आन्दोलन टुंगिने गरी पहल गर्ने वाचा गरे । लामो समय कूटनीतिक सेवामा बिताएका राजदूत डा सुवेदी साहित्यकार पनि हुन् । साहित्यिक भाषा मिठो हुने भएकाले राजदूतले व्यक्त गरेको दृढ अठोटले गोर्खाहरुलाई खुशी मात्र होइन, निकै उत्साहित र आशावादी पनि बनायो । सदियौंदेखि हुंदै आएको ऐतिहासिक विभेदको अन्त्य गर्ने मुद्धालाई सुल्झाउने मामिलामा नेपाली राजदूतको वचन नै काफी हुन्छ त ? दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, भारत समेत सम्मिलित त्रिपक्षीय सम्झौता लगायतले बेरिएको यो जटिल मुद्धा सुल्झाउन नेपाली राजदूतको भूमिका कुन स्तरसम्म हुन सक्छ ? राजदूतको कुरा सुनेर आवश्यकताभन्दा बढी नै मख्ख भएका इमान्दार गोर्खाहरुले यस्ता प्रश्नहरुबारे सोच्ने कष्ट समेत गरेनन् । राजदूतले वचन दिए, अब त मुद्धा टुंगो लाग्ने नै भयो भनेजसरी मात्र आशावादी भएर बसे । सायद पहिला त्यसरी नै बढी आशावादी भएका कारण हो कि अहिले कार्यकाल सकेर फर्किन लागेका राजदूतप्रति केही निराश देखिन्छन् गोर्खाहरु । 

राजदूत डा सुवेदी बेलायत आउने बेला यहाँस्थित भूतपूर्व गोर्खाका संगठनहरुबीच एकआपसको सम्बन्ध खासै सुमधुर थिएन । गेसो, सत्याग्रह जस्ता मुख्य संगठनका नेताहरुबीच आरोप प्रत्यारोप र बोली बाराबारकै अवस्था थियो । त्यस्तै अवस्थामा फरक फरक बाटो हिंडेका उनीहरुलाई एक ठाउँ ल्याउने सफल प्रयत्न डा सुवेदीले गरे । गोर्खा संगठनका प्रतिनिधि समेत राखेर बेलायत र नेपालका सरकारी अधिकारी सम्मिलित प्राविधिक संयन्त्र नै गठन भयो । संयन्त्रले गोर्खाका मुद्धा सम्बोधनका लागि १३ बुंदे सिफारिश प्रतिवेदन तयार गरी बेलायत सरकारलाई पनि बुझायो । तर प्रतिवेदन बुझाइएको लामो समय बितिसक्दा अहिलेसम्म पनि बेलायत सरकारले प्रतिवेदनको सिफारिश कार्यान्वयन गर्नु त परको कुरा, प्रतिवेदनको सिफारिशप्रतिको आफ्नो धारणा समेत बाहिर ल्याएको छैन । राजदूतले मिलाएका गोर्खाहरु पनि फेरि अहिले आ-आफ्नै बाटो हिड्न थालिसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायत भ्रमणका बेला समकक्षी टेरेजा मेलाई भेट्दा गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकनको कुरा उठाए । गोर्खा आन्दोलनको एक प्रमुख मागका रुपमा रहेको सन्धि पुनरावलोकनको विषयले दुई देशकै प्रधानमन्त्रीबीचको छलफलमा ठाउँ पाउनु पक्कै पनि महत्वपूर्ण थियो । गोर्खाहरुले बडो महत्व दिंदै आएको विषयलाई नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले बेलायती समकक्षीसंग उठाउनका लागि आवश्यक माहोल मिलाउने र सिफारिश गर्ने कार्यमा बेलायतस्थित राजदूत डा सुवेदीले खेलेको भूमिका सकारात्मक र महत्वपूर्ण छ । भलै, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले उठाएको विषय त्यसभन्दा अघि बढ्न सकेन । 

ब्रिगेड अफ गोर्खाजका उच्च कमाण्डहरुहरुसंग राजदूत डा सुवेदीले सम्बन्ध बनाएको देखियो । दूतावासमा हुने कयौं कार्यक्रममा गोर्खा पल्टनका प्रतिनिधि पनि उपस्थित हुने गरेका थिए । अघिल्ला राजदूतहरुको पालामा विरलै देखिएको ब्रिगेड अफ गोर्खाजसंगको यस्तो सम्बन्धबाट यो बुझिन्छ कि राजदूत सुवेदीले गोर्खाको मुद्धालाई नजिकबाट बुझ्न, अध्ययन गर्न पनि चाहन्थे । 

गोर्खा मुद्धालाई किनारा लगाउनका लागि सबभन्दा अहम् र प्रभावकारी भूमिका कसैको रहन सक्छ भने त्यो नेपाल सरकारकै हुन सक्छ । बेलायतसंग कडा अडान राखेर नेपालले गोर्खाका मुद्धा उठाउन सक्यो भने त्यसको सम्बोधनका लागि बेलायत बाध्य बन्न कर लाग्छ । तर नेपाल सरकारका तर्फबाट आजका दिनसम्म हुँदै आएका अडानबिनाका प्रयासलाई बेलायतले ओझेल पार्ने र थामथुम गरेर विफल पार्ने कोशिस गर्दै आएको छ । 

सतहमा हेर्दा पछिल्लो समय नेपालले गोर्खा मुद्धालाई राष्ट्रिय मुद्धाकै रुपमा उठाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर बेलायतले यो मुद्धा नेपालको राष्ट्रिय एजेण्डा नबनोस् भन्ने चाहन्छ । गत वर्ष बेलायतले गोर्खाहरुलाई बाँडेको ‘ब्याक पे’ पनि उसको नेपाललाई अल्मलाउने एक अस्त्र मात्रै थियो भन्ने पुष्टि अहिले हुँदै गइरहेको छ । त्यसो त बेलायतले डिएफआईडीमार्फत नेपाललाई वर्षेनी दिंदै आएको ठूलो धनराशी, गोर्खा भर्तीबापत् नेपाल सरकारले पाउने रोयल्टी जस्ता लाभका कारण पनि बेलायतसंग कडा अडान राख्न सक्ने नैतिक हैसियत नेपाल सरकारले राख्दैन । जब नेपाल सरकार नै यस्तो अवस्थामा छ भने सोहि सरकारले पठाएका राजदूतसंग यो मुद्धालाई नै किनारा लगाउन सक्ने सामथ्र्य रहंदैन भनेर बुझ्न गोर्खाहरुले सकेनन् । 

सारमा राजदूत डा सुवेदीले गोर्खाको विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखे । बाहिर देख्दा उनले केहि कोशिसहरु गरेको पनि देखियो । तर उनले गरेका सबै कोशिसका बाबजुद कुनै सफल निश्कर्ष वा ठोस उपलब्धि निकाल्न सकेनन् । नेपाल सरकारको नीति, कूटनीतिक हैसियत वा बेलायतसंगको सम्बन्ध लगायतका पक्षहरुले गर्दा सुवेदीको ठाउँमा अरु कुनै राजदूतलाई पनि यो मुद्धामा उपलब्धि हात पार्न सायद सजिलो हुने थिएन । त्यसो त पहिला ब्रेक्जिट र अहिले कोरोना महामारीका कारण पनि बेलायतका लागि गोर्खा मुद्धा झनै कम प्राथमिकतामा पर्न पुग्यो ।

सम्भावनाको सिमितताबीच पनि राजदूत डा सुवेदीका थप केहि पहलहरु हुन सक्थे । गोर्खा आन्दोलन बुझेको, मुद्धालाई जानेको गोर्खा समदायभित्रकै बौद्धिक जमात् सायद उनको नजरमा परेन । अहिले गोर्खा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका गोर्खा संगठनका नेताहरुसंगको समन्वय र सञ्चारमा पनि कतै केहि रिक्तता रह्यो कि ? तर पनि उनले जे जति प्रयासहरु गरे, गोर्खा समुदायले उनलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । गोर्खाका समस्याहरु हल गराउने लक्ष्यमा उनले धुले बाटो नै सहि, खन्ने काम गरेका छन् । अब आउने राजदूतले त्यसलाई पिच बाटो बनाउने काम गर्न सकुन् । आजसम्म भएका प्रयास र प्रगति नयाँ राजदूतसम्म ह्यान्डहोभर गर्नका लागि डा सुवेदीले खेल्ने भूमिकाले पनि उनको कार्यकालको प्रभावकारिता थप स्पष्ट हुनेछ । 

(गोर्खासम्बन्धी मुद्धाका अध्येता एवम लेखक नरेश काङमाङ राईसंग नेपाली लिंकले गरेको संवादमा आधारित)

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू