‘लकडाउन’ मात्र समस्याको समाधान होइन

राजाराम गिरी

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीले विश्व आक्रान्त छ यतिखेर । नेपाल पनि यो महामारीसँग लड्न युद्ध मैदानमा छ । आमजनताको स्वास्थप्रति गम्भीर हुनु सकारात्मक कुरा हो । तर नेपालमा अपनाइएका कति कुरा व्यवहारिक देखिन्न ।

नेपाल सरकारको क्याबिनेट बैठक खाली ‘लकडाउन’ बढाउन मात्र सिमित छ । २१ दिनदेखि जनता कुन सकसमा जीवन बिताइरहेका छन् । सबैले हजारौ रुपिया जोगाएर राखेका हुंदैनन्, जति थियो लगभग सकियो होला । 

यसरी नै अरु केहि हप्ता बढे ‘लकडाउन’ले सहरमा हाहाकार नआउला भन्न सकिन्न ।  

अहिले हरेक क्षेत्र लगभग ठप्प छ, विदेशबाट आफन्तले पठाउने रेमिटेन्स होस् या ‘टुरिजम’ । कलकारखाना होस् वा जुनसुकै क्षेत्र यतिबेला लगभग बन्द नै छ ।  

विकसित या विकासशिल मुलुक देश जसले जति सक्छन् आफ्ना नागरिकलाई थप कष्ट नहोस् भनेर विभिन्न आपतकालीन उद्दारका ‘प्याकेज’ घोषणा गरेका छन् । 

नेपाल सरकारले पनि यो विषम परिस्थितिमा निम्न कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ:

• तलबबाट बन्चित नहुन् भनेर सरकारले नै तलबको केहि प्रतिशत उपलब्ध गराउने 

• बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याज मिनाहा वा कम गर्ने 

• विभिन्न साना ठूला उद्योगलाई राहत प्याकेज

तर आज यतिका दिन बितिसक्दा पनि जनतालाई सक्ने सहयोग गर्नु त कहाँ हो, सरकार मुकदर्शक भएर हेरिरहेको अनुभव गर्न बाहेक अरु केहि आशा रहेन ।  

५-६  दिन लगाएर मानिस पैदल हिंडेर गाउँ फर्किरहेका छन्, तर राज्यका गाडी कम्पाउन्डभित्र थन्केर बसेका छन् । खोइ आर्मी, प्रहरी, साझा बस ? के तिनले सडकमा बिचल्ली परेकाहरुलाई आफ्नो जिल्ला सदरमुकामसम्म त पुराउन सक्थे होलान् ।  

लकडाउन मात्र गरेर अहिलेको समस्याको समाधान होइन ।  

लकडाउन साथसाथै नेपाल सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकताका बारेमा बेलामा नै विचार पुगोस्, होइन भने कोरोना भाइरसका कारण भन्दा लकडाउनले सिर्जना गर्ने परिस्थितिले कल्पना गरे भन्दा धेरै महँगो मुल्य चुकाउन पर्नेछ ।

(लामो समय बेलायत बसेका गिरी व्यवसायी हुन्)