विदेशिएका ८० लाख नेपालीबाट चुनेर एनआरएन सांसद नेपाल पठाऔं

विश्वासदीप तिगेला

नेपालको सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गत ३ देखि ५ मे २०२५ का दिन काठमाडौं हायात होटलमा सम्पन्न भयो । उक्त महाधिवेहनले महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा एकीकृत एनआरएनए निर्माण भएको छ । सर्वोच्चको परमादेश अनुसार सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरि वैधानिक रुपबाट महाधिवेशन सम्पन्न भएको भनी सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले लगत कट्टा गरयो ।

नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा एनआरएनए दर्ता भएकाले मन्त्रालयले आफ्ना सबै दूतावास र वाणिज्य दूतावासलाई अब उप्रान्त महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनएसँग समन्वय गरेर काम गर्नु भनि पत्र लेखिसकेको छ ।

सो पत्र धेरै दूतावासहरुमा कार्यान्वयन भए पनि एकाध दूतावासमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यसको मुख्य कारण एनआरएनएमा नेपालको राजनैतिक दलको हस्तक्षेप हो । विडम्बना धेरै नेपाली संघसंगठन दलीयकरणको सिकार बनेका छन् । त्यसरी सिकार बन्ने एक अर्को संगठन हो– गैरआवासीय नेपाली संघ । एनआरएनए किन र कसरी दलीय शिकार बन्न लाचार छ ? दलीयकरणको चंगुलबाट मुक्ति पाउने कुनै उपाय छन् कि छैनन् ? यदि कुनै विकल्पहरु छन् भने के के हुन सक्छन् ? यसै सेरोफेरोमा यो लेख अन्तरनिहित रहनेछ ।

रोजगारी, अध्ययन एवं अवसरका निमित्त प्रवासिएका नेपालीको संख्या करिब ८० लाख रहेको अनुमान छ । यो तथ्यांकलाई सन् २०२४ को रेकर्डले तथ्य नजिक पुरयाउंछ । गत वर्ष १६ लाख ८३ हजार नेपाली विभिन्न उद्देश्यका लागि विदेशिएका छन् । रोजगारीका लागि प्रमुख गन्तव्यस्थल यूएई, साउदी, कतार र मलेसियालगायत देशमा छन् भने अध्ययनका निमित्त जापान, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा र यूकेतिर छन् । सन् २०२३ र २०२४ मा मात्र यूकेमा अध्ययन गर्न आउनेको संख्या २३ हजार ६ सय छ । त्यस्तै स्थायी रुपमा बसोबास गर्न नेपालको घरजग्गा छाडेर वा बेचेर विदेशिनेको संख्या गत वर्ष करिब ६७ हजार रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालीहरु विदेशिने प्रचलन सुरु भएको २०५०-५१ साललाई मान्ने हो भने ३२ वर्ष भयो । यो समयावधि करिब एक पुस्ताभन्दा बढी हो । यसर्थ विदेशमा छोराछोरी स्थायी रुपमा बस्ने, हुर्कने आदि कारणले गत वर्ष आमाबुबा र छोराछोरी लैजानेको संख्या १ लाख ३२ हजार छ । यी तथ्यांकमध्ये केही विद्यार्थी फर्कन्छन् । यद्यपि धेरै विद्यार्थी स्थायी अवसरका निमित्त जाने भएकाले यसलाई पनि गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । यी तथ्यांकले ८० लाख प्रवासी नेपाली छन् भन्ने कुराको नजिक पुरयाउंछ ।

नेपालमा प्रत्येक ५ वर्षमा नियम कानुन, नीति निर्माण गर्ने विधायक अर्थात् संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन्छ । जम्मा २७५ सदस्यमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने एक संसदीय क्षेत्रमा औसत १ लाख ९ हजार मतदाताबाट १ जना सांसद चयन हुने गरेको छ भने प्रवासमा रहेका ८० लाख नेपालीको तर्फबाट कानुन, नीति नियम बनाउने नेपालको संसद्मा प्रतिनिधित्व खोइ ? जो विदेश गएकै छैन्, अर्काको देशमा पुगेर दुःखको अनुभव गरेकै छैन् भने कसरी प्रवासी नेपालीको निमित्त कानुन, योजना बनाउन सक्छ ? अहिले विदेशी जेलमा निर्दोष कति नेपाली छन् ? दोषी नेपाली जेलमा छन् भने नेपालमै ल्याएर किन आफ्नै देशको जेलमा राख्न सक्दैनन् ? नागरिकले नेपालको सीमा काटेर गएपछि के नेपाल सरकारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र कर्तव्य समाप्त हुन्छ ? आफ्नो नागरिकप्रति सरकार उत्तरदायी बन्नु पर्दैन ? देशको अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशत रेमिट्यान्सले धानेको मुलुकको सरकारले किन आफ्ना नागरिक प्रतिको जिम्मेवारीमा खेलाँची गरिरहेको छ ?

नेपाल सरकार साँच्चै उत्तरदायी बन्ने र प्रवासी नेपाली श्रमिकप्रति जिम्मेवारी बन्ने हो भने नयाँ जमानाअनुसार व्यवस्थापन गरिसकेका प्रगतिशील मुलुकले अढाई दशकअघिदेखि अभ्यास गरिरहेका कुराबाट हामीले पाठ किन नसिक्ने ?

देशबाहिर बस्ने प्रवासी नागरिकको हेरचार, हक, अधिकार र उद्धारका निमित्त इटाली, फ्रान्स, ट्युनिसिया, अल्जेरिया, केप भर्डे, पोर्चुगल, मोजाम्बिक, कोलम्बिया र रोमानियाबाट पाठ सिक्न सकिन्छ । यी १० मुलुकले आफ्ना प्रवासिएका नागरिकको सिधै संसद्मा प्रतिनिधित्व प्रवासबाटै गराउँदै आएका छन् ।

लोकतन्त्र भनेको लोकमा भएकामध्ये बढी अर्थात् ५१ प्रतिशतभन्दा धेरैले रोजेको कुरा गर्नु हो । थोरैजनाले बढीको रोजाइमा सहमति जनाउन सक्नु हो, त्यो पनि अर्को निर्वाचनसम्म । यसलाई लोकतन्त्र मान्ने र प्रत्येक व्यक्तिको भोटलाई संसद् सिटमा रुपान्तरण गर्ने चुनावी प्रणाली सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । चुनावी प्रणालीबारे अध्ययन गर्ने हो भने विश्वमै सबैभन्दा अग्रणी फ्रेन्च मोडललाई मान्नुपर्ने हुन्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँछन् । दुई चरणको चुनाव अर्थात् पहिलो निर्वाचनमा ५० प्रतिशत हासिल गर्न नसके पहिलो र दोस्रो हुने उम्मेदवार पुनः अर्को चरणको चुनावबाट छानिन्छन् । फ्रेन्च मोडल निर्वाचन प्रणालीका धेरै आयामहरु छन् । तीमध्ये एक हो– प्रवासमा रहेका करिब २५ लाख फ्रेन्च नागरिकले ११ जना सांसद प्रवासबाटै चयन गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउँछन् । फ्रान्सभित्र र उसका औपनिवेशिक मुलुक तथा विशेष क्षेत्रबाट ५ सय ६६ र प्रवासी सांसद गरी जम्मा ५७७ सांसद राष्ट्रिय सभामा छन् ।

त्यस्तै, फ्रान्सको माथिल्लो सदन सिनेटमा प्रवासी १२ जना सिनेटर अप्रत्यक्ष चुनिन्छन् । सिनेटको कुल सदस्य संख्या ३४९ छ । यी व्यवस्था जान्दा हामीलाई अस्वाभाविक लाग्न सक्छ, त्यसैले यी व्यवस्थाका परिकल्पनाकार को को थिए त ? फ्रेन्च चुनावको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति गणराज्यका संस्थापक, पूर्वसेनापति तथा पूर्वराष्ट्रपति चाल्स दे गोल थिए भने प्रवासी प्रतिनिधिको संस्थापक पूर्वराष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी हुन्, जो सन् २००७ देखि २०१२ सम्म राष्ट्रपति थिए । सार्कोजीले सन् २०१० मा प्रवासी प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेका हुन् ।

फ्रान्सको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रवासीहरुका निमित्त ११ निर्वाचन क्षेत्र निम्नअनुसार विभाजन गरेको पाइन्छ । १. अमेरिका र क्यानडा, २. ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन, ३. उत्तरी युरोप, ४. बेनेलक्स देशहरु, ५. इटाली, भ्याटिकन र सानमारियो, ६. स्विट्जरल्यान्ड, ७. जर्मनी, केन्द्रीय युरोप, ८. इजिप्ट, इजरायल, टर्की, ग्रीस, ९. उत्तर अफ्रिका, पश्चिम अफ्रिका, १०. मध्यअफ्रिका, पूर्वी अफ्रिका, ११. एसिया, ओसिनिया, पूर्वी युरोप ।

यी आँकडा हेर्ने हो भने फ्रान्स कोलनियल देश अफ्रिकामा बढी भएकाले त्यहाँबाट बढी सहभागिता लिएको देखिन्छ । अन्य देशको नागरिकता लिए पनि फ्रेन्च नागरिकता त्याग्नु नपर्ने, देश छोड्नेबित्तिकै कन्सुलर वा दूतावासमा गएर मतदातामा नाम चढाएर प्रत्यक्ष मतदान, चिठ्ठीमार्फत वा अनलाइन भोटिङ गरी सहभागिता जनाउन सक्छन् ।

२५ लाख प्रवासी फ्रेन्चको सिधै संसद्मा ११ जना सांसद हुनु भनेको २ लाख २७ हजारबाट १ जना प्रतिनिधित्व देखिन्छ ।

प्रवासिएका आफ्ना नागरिकका निमित्त सिधै प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने पहिलो मुलुक इटाली हो । जसले सन् २००१ मा संविधान संशोधन गरी आफ्ना प्रवासी नागरिकलाई अधिकार दियो र सिधै प्रतिनिधि बनायो । इटालीले जम्मा ४ वटा क्षेत्र छुट्यायो– युरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर–मध्य अमेरिका र अफ्रिका एसिया, अष्ट्रेलिया र ओसनिया । यी क्षेत्रबाट ८ जना तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा र ४ जना माथिल्लो सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गरेर पठाउने व्यवस्था गरियो । जुन ठाउँमा धेरै इटालियन छन्, त्यहाँबाट धेरै प्रतिनिधि पठाउने गरेको पाइन्छ । युरोप क्षेत्रबाट ३ जना, दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरिकाबाट २÷२ जना र बाँकीबाट १ जना प्रतिनिधि रहने गरेको पाइन्छ ।

सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर यसको अवधारणा विकास भयो । प्रवासी इटालियन नागरिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रमुख व्यक्ति मिर्को ट्रेमाग्लिया हुन् । उनकै नामबाट ट्रेमाग्लिया ल सन् २००१ पनि भनिन्छ । ट्रेमाग्लियाले सन् २००१ देखि २००६ सम्म विश्वभरका इटालियनको मन्त्रीको रुपमा कामसमेत गरे ।

आफ्ना प्रवासी नागरिकबाटै सिधै आफ्नो देशको संसद्मा प्रतिनिधि चयन गराउने मुलुक र प्रतिनिधि÷सांसदको संख्या निर्धारण यसप्रकार छन् । ट्युनिसियाले ६, अल्जेरियाले ४, केप भर्डेले ३, पोर्चुगलले २, मोजाम्बिकले २, कोलम्बियाले १, क्रोएसियाले १ र रोमानियाले १ जना सांसद सिधै चयन गर्ने अग्रगामी प्रचलन छ।

देशविदेशमा यस्ता विकास र प्रगति भइरहँदा पनि नेपाल सरकारचाहिँ प्रवासी नेपाली (एनआरएनए) को हकमा अत्यन्तै अनुदार, कठोर र निर्दयी भएको देखिन्छ ।

छिमेकी र विदेशीलाई नेपालमा भित्रयाउने तर जन्मभूमिबाट आफ्नै वंशजको नागरिक चाहिं नागरिकता ऐन, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन आदिबाट अप्रत्यक्ष लखेटिनु सर्वाधिक दुःखद पक्ष हो । विदेशमा रहेर पनि भोट गर्न पाउने, संसद्का निम्ति प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकारसमेत चुपचाप खोसिएको छ । केही अग्रगामी मुलुक जस्तैः इजरायल, हैटी, सर्बिया, माली, सिरिया, यमन लगायतले प्रवासिएका आफ्ना नागरिकका निमित्त बेग्लै मन्त्रालय खडा गरेका छन् । पूर्ण रुपमा मन्त्रीले प्रवासिएका आफ्ना नागरिकका समस्या, श्रमिकको हकहित र उद्धारका निमित्त काम गरेका छन् । अन्य मुलुकले प्रवासमा रहेका आफ्ना नागरिकका निमित्त धेरै भन्दा धेरै चिन्ता र व्यवस्था गरेका छन् । तर नेपाल सरकारले आफ्नै नागरिकलाई गैरनेपाली बनाउन रमाइरहेको ह्दयविदारक स्थिति छ ।

कुनै पनि देशलाई छिमेकी मुलुकबाट विशेषतः भूपरिवेष्ठित मुलुकमा धेरैभन्दा धेरै जनसंख्या भित्रिएर असर गर्ने त्रास रहन्छ । एनआरएनएको परिभाषामै सार्क मुलुकबाहेकका मुलुकमा बस्नेलाई मात्र गैरआवासीय नेपाली मानिने भनिएकाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता राजनीतिक अधिकारसहित दिँदा नेपालमा भारत वा छिमेकी मुलुकबाट जनसंख्या ह्वात्तै आएर असर गर्ने कुरै भएन । अब सात समुद्रपारि पुगेका प्रवासी नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारसहित नागरिकता दिँदा कुनै असर हुनेछैन । नागरिकता भन्ने तर राजनीतिक अधिकारविहीन नहुनुपर्ने हो अर्थात् राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता नागरिकता नै हुन सक्दैन । यसलाई आफ्नै नागरिक माथिको ठगी भन्न सकिन्छ । आफ्नै नागरिकलाई त जबर्जस्त पराई नागरिक बनाइरहेको बखत वंशजको नागरिकता, नागरिकताको निरन्तरता, एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली, दोहोरो नागरिकताको त के कुरा, मतदान गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार समेत नदिई राखेको अवस्था ज्यादै पीडादायी छ ।

माथि उल्लिखित १० मुलुकले झैं देशबाहिर भएका ८० लाख नेपालीको हकहित, अधिकार एवं उद्धारका निमित्त नेपालबाहिरै रहेका नेपालीमध्येबाट कम्तीमा ५ जना सांसद एनआरएनएमार्फत चयन गर्ने वा कुनै पनि संरचनामार्फत नेपालको संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउने प्रणाली बनाउन सके नेपालका दलहरुको एनआरएनएमाथिको हस्तक्षेप पूर्णतः हट्नेछ । यो एक अचुक उपाय हो । जनगणना २०२१ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड, ९२ लाखलाई जम्मा सांसद संख्या २७५ ले भाग गर्दा एक साँसदले १ लाख ६ हजार नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने रहेछ ।

त्यसो हो भने ८० लाख नेपाली विदेशमा छन्, उनीहरुको प्रतिनिधित्व गराउने हो भने झण्डै ७५ जना सांसद सिधै प्रतिनिधिसभामा प्रवासी नेपालीहरु आफैंले मतदान गरेर चयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । फ्रान्सको कुल जनसंख्या ६ करोड ६८ लाख रहेको र फ्रेन्च राष्ट्रिय सभाको कुल सदस्य संख्या ५७७ छ । एक राष्ट्रिय सभा सदस्यले १ लाख १६ हजारको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेका छन् । फ्रान्स बाहिर बसेका २५ लाख फ्रेन्चहरुले प्रत्यक्ष ११ जना साँसद चुनेर पठाएको अनुपातलाई हेर्ने हो भने नेपालले लगभग ३५ जना सांसद विदेशबाटै चुनेर पठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई देशको आम निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश २०७४ चैत ७ गते दिएको हो । विदेशमा रहेका नेपाली कामदार र नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकारको कानुनी सुनिश्चितता गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग र संसदलाई निर्देशन दिएको थियो । विदेशबाट नेपालको आफ्नो जिल्लाको निम्ति भोट गर्नु ब्यवस्थापनको हिसाबले चुनौतीपूर्ण छ ।

त्यसैले विदेशमा आइपर्ने समस्याहरुको निमित्त विदेशमै काम गरिरहेकाहरुले विदेशबाटै उम्मेदवार बनेकालाई भोट दिई साँसद चुन्नु वान्छनीय हुन्छ । अघोषित रुपबाट एनआरएनए नेतृत्वले त्यही ब्यवस्थापिकाको जिम्मेवारी बहन गर्दै गरेको पनि मान्न सकिन्छ । अर्को सजिलो उपाय भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको एनआरएनए आफैंले कम्तिमा ५ जना साँसद चयन गरि नेपालको संसदमा पठाउने ब्यवस्था सबैभन्दा सहज र प्रभावकारी हुन सक्छ । यदि प्रवासी बीच प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्भव नभएको खण्डमा नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण समानुपातिक सरह साँसद चयन गर्न सकिन्छ । त्यसको निमित्त एनआरएनएको वैधानिक सञ्जालले काम गर्न सक्छ ।

अन्तमा,
आवश्यकीय र प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएकाले जुनसुकै विषय नेपालको संसदमा पुरयाउन पार्टीगत रुपबाट निर्वाचित सांसदमार्फत लैजानुपर्ने भएकाले प्रवासीहरुको आवाज संसद्मा पुरयाउन पनि पार्टीमा लबिङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पार्टी लबिङको कारण सिंगो एनआरएनए दलियतन्त्रमा फंसेको छ । एनआरएनए संगठन आफैं मात्र होइन, प्रवासमा रहेका तमाम नेपालीहरुको आधारभूत हकअधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेको अवस्था छ । दलियतन्त्रको समस्या सधैंका लागि हटाउन नयाँ युगको नयाँ मागअनुसार राज्य संयन्त्रबाटै फ्रेन्च, इटालियन मोडलबाट वा एनआरएनए मार्फत सिधै संसदमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ । एनआरएनए मार्फत चयन गर्ने हो भने प्रवासीहरुलाई मतदानको अधिकार दिने सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको निर्देशात्मक आदेश बमोजिम उनीहरुलाई मतदानको अधिकार प्राप्त हुनेछ ।

यदि यो अधिकार प्राप्त भएको खण्डमा एनआरएनएको विश्व सम्मेलनको बखत पदाधिकारी चयनसँगै एनआरएनए साँसद पनि एकैपटक चयन गर्न सकिन्छ । एनआरएनए सन् २००३ मा स्थापना भई सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा कसैले पनि यो कोणबाट अध्ययन गरेको देखिएन, आवाज उठाएको पाइएन । तथापि अब चाहिं प्रत्येक एनआरएनए नेता तथा अभियन्ताले प्रवासमा रहेका ८० लाख नेपालीका निम्ति प्रवासीहरु बीचबाटै चुनेर प्रत्यक्ष एनआरएनए साँसद नेपालको संसदमा पठाउनको निम्ति आवाज सशक्त उठाऔं, अभियानलाई तीब्र बनाऔं ।

(लेखक तिगेला क्यान्टवरी युनिभर्सिटी यूकेबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर र निर्वाचन प्रणालीबारे अध्येता हुन् । उनी एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका उपाध्यक्ष पनि हुन्)