सोमबार, कार्तिक १०, २०७७
14:04 | १९:४९

कोरोना उपचार कोषमा रु एक अर्ब सहयोग

कालिका खड्का/रासस अप्रिल २, २०२०

नेपाल आयल निगम लिमिटेडबाट कोरोना भाइरस सङक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रु एक करोड ५० लाखको चेक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बिहीबार सचिव नारायणप्रसाद बिडारीलाई हस्तान्तरण । तस्वीर- रोशन सापकोटा, रासस

काठमाडौँ, २० चैत – कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम उपचार कोषमा आज रु एक अर्ब बढी रकम जम्मा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजना गरेको एक समारोहमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव तथा कोषका सदस्य सचिव नारायणप्रसाद विडारीमार्फत कोषमा जम्मा भएको हो ।

कोषका लागि सहयोग गर्नेहरुमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल आयल निगम रु ५० करोड र नेपाल फेडफरवार्डस एसोसिएसन रु सात लाख छ हजार १०१ रहेको छ । त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल दूर सञ्चार प्राविधकरण रु १५ करोड र नेपाल दूर सञ्चार कम्पनि लिमिटेड रु १२ करोड रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका नेपाल धितोपत्र बोर्ड रु तीन करोड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको रु तीन करोड, नेपाल स्टक एक्चेन्जबाट रु तीन करोड ५१ लाख, नागरिक लगानी कोष रु दुई करोड, क्लियरिङ र डिपोजिट कम्पनी रु एक करोड ३५ लाख, बिमा समिति रु पाँच करोड, राष्ट्रिय बिमा संस्थान रु रु एक करोड, कर्मचारी सञ्चय कोष रु पाँच करोड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक रु एक करोड ८५ लाख, नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट रु २० करोड छ ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोष खडा गर्ने वित्तिकै रु ५० करोड राखिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रिहरुको एक महिनाको तलब राख्ने भएको निर्णय गरेको छ, चैत महिनाको रकमबाट स्वतः कट्टी हुन्छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सबै सार्वजनिक संस्थान, नीजि क्षेत्र, सामाजिक संस्था, व्यावसायिक जगत सबैलाई कोषमा सहयोग गर्न आह्वान गर्दै कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेको हुनाले कोषको रकम पारदर्शी ढंगले प्रयोग हुने बताउनुभयो ।

“कोषको कार्यविधिका आधारमा कोरोनासम्बन्धी औषधि, उपकरण, अस्पतालका उपकरण, कोरोनाबाट संक्रमित व्यक्तिको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ” अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो,“कोषको रकम सङ्कलनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलिएको छ, खाताको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट हुन्छ, कुनै पनि निकायले कोषको खर्च गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनुपर्छ ।” उहाँका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आदेश दिएपछि मात्र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट निकासा हुन्छ । “कोरोना रोकथामका लागि वित्तिय व्यवस्था पनि जरुरी छ, यहाँको खर्च सबै पारदर्शी हुनेछ”–उहाँले भन्नुभयो, “महालेखा, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाट पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ ।”

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले विश्व नै संकटमा परेको बेलामा नेपालले पनि त्यो लडाई लड्न सहयोगी हात चाहिने बताउनुभयो । “राष्ट्र संकटमा परेको बेलामा जनताले राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ, भोलिका दिनमा यसले नपुगेकामा हामी फेरी सहयोगका लागि आग्रह गर्छौं”- उहाँले भन्नुभयो ।

कोष सदस्य सचिव विडारीका अनुसार कोषमा रहेको रकम कोरोना भाइरससम्बन्धी कार्यमा खर्च गरिनेछ । यदी कोषमा रकम बाँकी रहेमा प्रधानमन्त्री दैविक उद्धार कोषमा सरेर जानेछ ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू