ब्रिटिश सरकारले गोर्खा प्रस्ताव अस्वीकार नगरेको सत्याग्रहको प्रष्टिकरण

लन्डन । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले केही मिडियामा आएजस्तो बेलायत सरकारले भूत पूर्व गोर्खाहरुको समान हक अधिकार प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्नेमा सत्यता नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले आइतबार भूतपूर्व गोर्खाहरुले माग गर्दै आएको १३ बुंदे प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) ले आनाकानी गरे पनि 
बेलायत सरकारले गोर्खा माग नै अस्वीकार गरेको भन्ने तर्क पूर्णत गलत भएको दावी गरे ।

’एमओडीले हामीसहित अन्य संघसंस्थालाई १३ बुंदे प्रतिवेदन लागू गर्न नसकिने बताएपनि बेलायतले नेपाल सरकारलाई केही भनेको छैन् । बरु दुई देशका सरकारबीच पहल जारी छ’, राईले भने, ’नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली सन् २०१९ मा बेलायत आउंदा समकक्षी टेरेजा मेसंग भेटेपछि जारी विज्ञप्तिमा पनि गोर्खा समस्या समाधानका लागि निरन्तर वार्ता गरिने उल्लेख थियो ।

‘गत १२ नोभेम्बर, २०२० मा दुई देशबीच सचिवस्तरिय वार्ता हुंदा ४ एजेण्डामा दुईवटा भूतपूर्व गोर्खाकै थिए । त्यस अलवा गत १२ फेब्रुअरी २०२० मा नेपाल सरकारले बेलायत सरकारलाई पत्र लेखी गोर्खा समस्या समाधानका लागि वार्ताको औपचारिक आव्हान पनि गरेको अवस्था छ । त्यसकारण हामी विचलित नहुन आग्रह गर्दछौं’, उनले भने ।

नेपालको सर्वदलीय संसदीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत वर्ष मार्च १९ मा नेपाल सरकारलाई भूतपूर्व गोर्खाहरुका समस्या समाधानमा तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिएपछि नेपालले बेलायत सरकारलाई पत्र लेखेको राईको भनाइ छ ।

नेपाल सरकार र गोर्खाका तर्फबाट प्रेषित पत्र सम्बन्धमा ब्रिटिशले जवाफ नदिएसम्म हामी आन्दोलनमा जान्छौं भन्ने सत्याग्रहको योजना कोभिड महामारी आएपछि स्थगन भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख संयोजक राईले दुई सरकारबाहेकका धारणामा विश्वास नगर्न सबैमा अपिल गरे ।

अहिले सामाजिक सन्जालमा प्रचार गरिएको पत्र बेलायत सरकारको आधिकारिक धारणा नरहेको दावी सत्याग्रहको छ ।

प्राविधिक संयन्त्रले बुझाएको १३ बुँदे सिफारिश कार्यन्वयनको आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले बेलायत सरकारलाई पत्र पठाएको स्मरण गराउँदै प्रमुख संयोजक राईले भने, ‘बेलायत सरकारले बन्द गरिसकेको विषय भए नेपाल सरकारले पत्र लेखेर कूटनीतिक पहल किन जारी राख्थ्यो ? यति कुरा बुझेर अनावश्यक भ्रममा नपर्न म आव्हान गर्छु ।’

नेपाल सरकारले बेलायतलाई पठाएको पत्र आफूहरुसँग सुरक्षित रहेको जनाउँदै उनले नेपाल सरकारको आग्रहमा त्यो सार्वजनिक नगरिएको बताए ।