बेलायतलाई गोर्खाको चेतावनी: ‘अब पनि बेवास्ता गरे अन्तरराष्ट्रिय फोरममा जान्छौं’

फाइल तस्विर (सौजन्य- गोर्खा स्टुडियो)

लन्डन । भूतपूर्व गोर्खाहरुको हक, अधिकारसम्बन्धी माग सम्बोधनका लागि बेलायत सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै भूतपूर्व गोर्खाहरुले चर्को असन्तुष्टी पोखेका छन् ।

गोर्खाहरुको समस्या समाधानतर्फ सकारात्मक कदम अघि नबढाए अब आफूहरु अन्तरराष्ट्रिय फोरमहरुको ढोका ढकढकाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन् ।  

भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमार्फत बेलायत सरकारलाई अल्टिमेटम पठाइसकिएको जानकारी दिए ।  

‘गोर्खा मुद्धा सुल्झाउनका लागि दुई देशबीच वार्ता गरौँ भन्दै नेपाल सरकारले गरेको आग्रहलाई बेलायतले बेवास्ता गरेको छ । यदि बेलायत सरकारले यस्तै उदासीनता कायम राख्छ भने हामीसँग अन्तरराष्ट्रिय फोरमहरुमा पुगेर न्याय खोज्नुको विकल्प बांकी रहनेछैन भनेर स्पष्ट सन्देश पठाएका छौं’, सत्याग्रहका निर्देशक राईले भने ।  

पछिल्लोपटक नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले गत फेब्रुअरी महिनामा औपचारिक रुपमै पत्र लेखेर दुई पक्षीय वार्ताको लागि आग्रह गरेको थियो । उक्त आग्रहलाई बेलायत सरकारले बेवास्ता गरेको र वार्तामा बस्न अनिच्छा देखाएको भन्दै गोर्खाहरु रुष्ट बनेका छन् ।  

सत्याग्रह संघर्ष समितिले गोर्खा समस्या सुल्झाउने पहलमा बेलायत सरकार नेपाल सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार नभएको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय फोरमहरुमा जाने निर्णय नै गरिसकेको निर्देशक राई बताउंछन् ।  

‘हामीले आवश्यक अध्ययन र गृहकार्य पनि शुरु गरिसकेका छौं । कुनै पनि समुदायमाथि ऐतिहासिक रुपमा हुँदै आएको चरम अन्याय र विभेदको सुनुवाई गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकायहरु रहेछन्’, उनले भने ‘त्यसमाथि अन्तरराष्ट्रिय अदालत, मानवअधिकार संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका सबै विकल्पहरुबारे हामी बुझ्ने र अध्ययन गर्ने गरिरहेका छौं ।’

यसअघि गोर्खाहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरुका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भन्दै बेलायत तथा नेपालका सरकार र गोर्खाका प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा एक त्रिपक्षीय प्रविधिक संयन्त्र बनाइएको थियो । सोही संयन्त्रले आफ्नो सिफारिशसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि आफ्नो पक्षमा बेलायतले घोषणा गर्ने आशामा गोर्खाहरु थिए । तर, एक वर्ष लामो समय बितिसक्दा पनि कुनै सुखद खबर नपाएका उनीहरु नेपाल सरकारको वार्तामा बस्ने आग्रहलाई बेलायतले बेवास्ता गरेकोमा झन असन्तुष्ट बनेका हुन् ।