बिहीबार, १९ नोभेम्बर, २०२६
08:02 | १३:४७

बेलायतको कठोर अध्यागमन नियमः घटे नेपाली विद्यार्थी

नेपाली लिङ्क नोभेम्बर १९, २०२६


लन्डन । बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि लोकप्रिय गन्तव्यहरूमध्ये एक मानिन्छ । तर, सरकारको कठोर अध्यागमन नीतिका कारण अहिले यहां आउने विदेशी विद्यार्थी क्रमशः घट्न थालेको तथ्यांकले देखाएका छन् ।

बेलायत पढ्न आउने नेपालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको संख्यामा ठूलो गिरावट आएको छ ।

बेलायती गृह मन्त्रालय (होम अफिस) का अनुसार, यस वर्ष अक्टोबर २०२६ अन्त्यसम्म अध्ययन भिजा मुख्य आवेदक संख्या ३ लाख ४९ हजार ९ सयमा झरेको छ जुन गत वर्ष अक्टोबर अन्त्य सम्मको तुलनामा २० प्रतिशत कम हो ।

त्यसैगरि, यस वर्ष अक्टोबरसम्म विद्यार्थीका आश्रित (डिपेन्डेन्ट) बाट १५ हजार चारसय आवेदन प्राप्त भए जुन गत वर्ष अक्टोबर २०२५ अन्त्य सम्मको तुलनामा ३२ प्रतिशत कम छ ।

१ जनवरी २०२४ देखि लागू भएको नियमका कारण अधिकांश विद्यार्थीलाई आफ्ना डिपेन्डेन्ट साथमा ल्याउन प्रतिवन्ध छ । यी नियम लागू हुनुअघि डिसेम्बर २०२३ अन्त्यसम्मको तुलनामा हाल प्राप्त आवेदनहरूको संख्या ८९ प्रतिशतले कम 
रहेको होम अफिसको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

नेपाली विद्यार्थी पनि घट्ने क्रममा

ब्रिटिश काउन्सिलद्वारा प्रस्तुत बेलायती गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०२६ को दोस्रो त्रैमासिक (अप्रिल–जुन) मा नेपालबाट दुई हजार एकसय ३३ जना मुख्य आवेदकलाई बेलायतको अध्ययन भिजा जारी गरिएको थियो ।

सन् २०२५ को दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा यो ५३ प्रतिशत कमी हो । तेश्रो त्रैमासिकको तथ्यांक आउंदो साता २६ नोभेम्बरमा सार्वजनिक हुनेछ ।

बेलायतको चेष्टर विश्वविद्यालयमा ग्लोवल इम्प्याक्ट एण्ड रिसर्चका कार्यकारी डिन प्राध्यापक डा. पदम सिम्खडाले आफ्नो विश्वविद्यालयमा यस शैक्षिक वर्षको दोश्रो त्रैमासिक (अप्रिलदेखि जुन) सम्म करिब ५० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी घटेका बताए । नेपाली विद्यार्थी २० प्रतिशत घटेका छन् ।

गत सेप्टेम्बर इन्टेकमा झण्डै एकसय नेपाली विद्यार्थी आफ्नो विश्वविद्यालयमा भर्ना भएको सिम्खडाको भनाइ छ ।

सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म एक वर्षमा १९ हजार ५ सय ५३ नेपाली विद्यार्थीलाई बेलायतको अध्ययन भिजा प्रदान गरिएको थियो । गत वर्ष नेपाल बेलायतमा अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी पठाउने पाँचौँ ठूलो मुलुक बनेको थियो । भारत, चीन, पाकिस्तान र नाइजेरियापछि नेपालबाट आएका विद्यार्थीको संख्या उच्च रहेकामा यस वर्ष यो संख्या घट्ने क्रममा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमा गिरावट आउनु पछाडि बेलायत सरकारको कठोर अध्यागमन नीति नै प्रमुख कारक ठान्छन् सिम्खडा ।

‘बेलायतको आकर्षण घटेको होइन्, सरकारले नै कडाइ गरेका कारण हो’, प्राध्यापक सिम्खडाले अनलाइनखबरसंग भने, ‘अहिले विश्वविद्यालयहरु बीसीए (बेसिक कम्प्लायन्स एसेसमेन्ट) थ्रेसहोल्डभित्र बांधिएका छन् जसले गर्दा विद्यार्थी संख्या घटेको छ ।’

बीसीए अन्तर्गत भिसा अस्वीकृत दर ५ प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्छ, पाठ्यक्रममा भर्ना दर कम्तीमा ९५ प्रतिशत र पाठ्यक्रम पूरा गर्ने दर १ जुन २०२६ वा सोभन्दा पछि पेस गरिएका आवेदनहरूका लागि कम्तीमा ८५ प्रतिशत र १ जुन २०२७ वा सोभन्दा पछि पेस गरिएका आवेदनहरूका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत हुनुपर्ने छ ।

‘उल्लेखित थ्रेसहोल्ड पूरा गर्न पनि विश्वविद्यालयहरु धेरै जोखिम लिन चाहंदैनन्’, सिम्खडा भन्छन् । उनी नेपालबाट पढ्न आउने विद्यार्थीहरु धेरैजसोलाई के विषय पढ्न आउने वा कहां पढ्ने भन्ने जानकारी नै नहुनु आश्चर्यजनक रहेको बताउंछन् । ‘आफ्नो पृष्ठभूमि वा रुचिको कोर्स भन्दा सजिलो, सस्तो खोज्ने प्रवृत्ति चिन्ताजनक छ’, उनले भने ।

शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनी लन्डनस्थित युनी गाइडका संस्थापक तथा सिइओ गणेश दाहाल पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीको बेलायत आगमनमा गिरावट आइरहंदा व्यवसायमा असर पर्न थालेको बताउंछन् ।

विद्यार्थी घट्नुको मुख्य कारण अध्यागमन नीतिमा कडाइले नै भएको दाहालले बताए ।

‘बेलायत आउने नेपाली विद्यार्थी अपवादबाहेक आर्थिक रुपमा सम्पन्न नभइ इकोनोमिक माइग्रेन्ट (पढ्ने कमाउने) र पछि सेटलमेन्ट हुने नै हो’, दाहालले थपे, ‘तर डिपेन्डेन्ट ल्याउन नमिल्ने, वर्क परमिटमा जान अप्ठेरो, सेटलमेन्टका लागि १० वर्ष प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हल्ला आदिका कारण नेपाली विद्यार्थी घट्न थाले ।’

यो गिरावटले कन्सल्टेन्सीमात्र होइन्, नेपाल सरकारलाई समेत वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा घाटा पर्ने दाहालको बुझाइ छ ।

आप्रवासन नियन्त्रणमा खुकुलोपन ल्याउन आग्रह

बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय पोष्ट ग्रयाजुएट विद्यार्थीको संख्यामा ठूलो गिरावट आएपछि बेलायती विश्वविद्यालयहरुले आप्रवासन नियन्त्रणमा खुकुलोपन ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

यस शरद ऋतुमा बेलायती विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय पोष्ट ग्रयाजुएट विद्यार्थीहरूको संख्यामा करिब २० प्रतिशतको गिरावट आएको छ । यो गिरावट अन्य प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूको तुलनामा बढी रहेको र यसले बेलायतको उच्च शिक्षा क्षेत्रले सामना गरिरहेका समस्याहरूलाई थप उजागर गरेको फाइनान्सियल टाइम्स्ले उल्लेख गरेको छ ।

परामर्शदाता संस्था ‘स्टडीपोर्टल्स’ ले विश्वभरका ४३७ विश्वविद्यालयका प्रशासकहरूमाझ गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार चालू शैक्षिक सत्रमा बेलायत आउने विदेशी पोष्ट ग्रयाजुएट विद्यार्थीको संख्यामा १९ प्रतिशतले कमी आएको छ।

यसैगरी, विदेशबाट आउने स्नातक तहका विद्यार्थीहरूको संख्यामा पनि २ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। यस विपरित अमेरिकामा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूको संख्या १३ प्रतिशत र क्यानडामा ३ प्रतिशतले घटेको छ । यद्यपि, युरोप र एसिया महाद्वीपमा भने विद्यार्थी संख्यामा सामान्य वृद्धि देखिएको छ।

विश्वविद्यालयहरूले बेलायतमा देखिएको यो गिरावटको मुख्य कारण कडा आप्रवासन नीतिलाई मानेका छन्। विदेशी विद्यार्थीहरूलाई भिसा प्रदान गर्ने क्रममा अपनाइने स्वेच्छाचारी निर्णय प्रक्रियाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विश्वविद्यालयहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने निकायले सरकारसमक्ष पुनः एकपटक नियम पुनर्विचार गर्न विशेष आग्रह गरेको छ।

युनिभर्सिटीज यूकेकी प्रमुख भिभियन स्टर्नले गत बुधबार सीमा तथा आप्रवासन मामिला हेर्ने इन्डिपेन्डेन्ट चिफ इन्सपेक्टरलाई पत्र लेख्दै सो आग्रह गरेकी हुन् ।

सर्वेक्षण गरिएका ४१ बेलायती संस्थानमध्ये ७९ प्रतिशतले यस वर्ष उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पोष्ट ग्रयाजुएट्स विद्यार्थी संख्यामा गिरावट आएको र ४३ प्रतिशतले विदेशबाट स्नातक तहमा आउने विद्यार्थीहरूको संख्यामा गिरावट आएको बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक संघ र अक्सफोर्ड टेष्ट अफ इंगलिस ल्यांगवेज प्रोफिसेन्सी टेष्टरसँग सर्वेक्षण गरेको स्टडीपोर्टलले यस कटौतीले यस क्षेत्रलाई वार्षिक ट्युसन शुल्क र अन्य राजस्वमा ७ बिलियन पाउण्डसम्म आर्थिक दबाब पर्नेछ।

स्टडीपोर्टलका प्रमुख कार्यकारी एडविन भ्यान रेस्टले अहिले बेलायतको विश्वविद्यालय क्षेत्र वा समग्र अर्थतन्त्रका लागि राम्रो समय नभएको बताए ।

पछिल्ला वर्षहरुमा बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूसँगै उनीहरुका डिपेन्डेन्ट जान पाउने सुविधामा प्रतिबन्धहरू लागू गरेको छ । यसका साथै अध्ययन पूरा गरेपछि काम गर्न र बस्न पाउने पोष्ट स्टडी वर्क भिजाको अवधि घटाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमाथि कर बढेको छ ।

गृह मन्त्रालयको नयाँ नियमले विश्वविद्यालयको भिसा प्रायोजन गर्ने अधिकार पनि खुम्च्याएको छ । यदि ५ प्रतिशतभन्दा बढी आवेदन अस्वीकृत भएमा विश्वविद्यालयको विद्यार्थी प्रायोजन गर्न पाउने अधिकार निलम्बन वा खोसिनेछ ।

केही दिन अघिमात्र चार्टर्ड एसोसिएसन अफ बिजनेस स्कुल्सले आफ्ना ५९ बेलायती सदस्यहरूको छुट्टै सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा यस शैक्षिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय भर्ना ६९ प्रतिशत कम भएको देखाएको थियो ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू