बेलायतका नयां प्रधानमन्त्रीको जनमुखी निर्णय- बिजुलीमा छुट, बस भाडा जम्मा २ पाउण्ड

लन्डन- बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहामले बेलायती जनताको जीवनयापनलाई सहज बनाउने लक्ष्यका साथ केही राहत घोषणा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै घरायसी बिजुलीको बिलमा कर छुटको घोषणा गरेका बर्नहामले स्थानीय बसको भाडामा समेत २ पाउण्डको सीमा निर्धारण गरिने जनाएका छन्।

अब इंग्ल्यान्डभर स्थानीय बस चढ्दा २ पाउन्ड भन्दा बढि तिर्नु नपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहामले जनताको बढ्दो जीवनयापन खर्च कम गर्ने उद्देश्यले देशभर बसभाडामा २ पाउन्डको अधिकतम सीमा लागू गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारका अनुसार यो नीति इंग्ल्यान्डका अधिकांश स्थानीय बस सेवामा लागू हुनेछ । यसको उद्देश्य महँगीको मार खेपिरहेका सर्वसाधारणलाई राहत दिनुका साथै निजी गाडीको प्रयोग घटाएर सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्नु हो ।

बर्नहामले प्रधानमन्त्री बनेपछि गरेको यो पहिलो ठूला जनमुखी निर्णयमध्ये एक मानिएको छ । यसअघि बर्नहाम सरकारले घरायसी खर्च घटाउने अर्को महत्वपूर्ण कदमस्वरूप घरेलु बिजुली बिलमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भ्याट आगामी अक्टोबरदेखि हटाउने घोषणा गरेको छ।

यस निर्णयबाट बेलायतका लाखौं परिवारले वार्षिक रूपमा औसत ४५ पाउन्डसम्म बचत गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले यो कदमले जनतालाई बढ्दो जीवनयापन खर्चबाट केही राहत दिनुका साथै मुद्रास्फीतिमा पनि केही कमी ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

पछिल्लो राहत घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री बर्नहामले सार्वजनिक यातायात आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर जानु नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । बसभाडा सस्तो हुँदा विद्यार्थी, श्रमिक, ज्येष्ठ नागरिक र दैनिक रूपमा बस प्रयोग गर्ने लाखौं यात्रुलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

सरकारले यो योजनाका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने जनाएको छ, जसका कारण बस कम्पनीहरूले यात्रुसँग थप भाडा लिन पाउने छैनन् । बेलायतमा पछिल्ला केही वर्षयता महँगी, ऊर्जा खर्च र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले जनताको जीवनयापन महँगो बन्दै गएको छ । यातायात खर्च पनि त्यसकै एउटा प्रमुख हिस्सा बनेको थियो ।

विशेषगरी ग्रामीण र साना सहरमा काम, विद्यालय वा अस्पताल पुग्न बस नै मुख्य यातायात भएकाले, बसभाडा घटाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले यो कदमले निजी सवारीको प्रयोग घट्ने, सडकमा ट्राफिक र कार्बन उत्सर्जन कम हुने तथा सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ ।

यद्यपि, यो घोषणालाई लिएर केही प्रश्न पनि उठेका छन् । विपक्षी दल र केही यातायात विज्ञहरूले दीर्घकालसम्म २ पाउन्डको सीमा कायम राख्न सरकारलाई ठूलो अनुदान आवश्यक पर्ने र त्यसको आर्थिक स्रोतबारे स्पष्ट योजना चाहिने बताएका छन् ।

यस्तै, केही बस कम्पनीहरूले पनि सरकारले पर्याप्त क्षतिपूर्ति नदिए सेवा विस्तार गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएका छन् । तर प्रधानमन्त्री बर्नहाम भने यो निर्णयबाट पछि नहट्ने संकेत दिएका छन् । उनका अनुसार सार्वजनिक यातायातलाई सस्तो, भरपर्दो र सबैको पहुँचमा पु¥याउनु सरकारको प्राथमिकता हो ।

योजना सफल भयो भने यसले बेलायतको सार्वजनिक यातायात नीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने मात्र होइन, महँगीसँग जुधिरहेका लाखौं नागरिकलाई प्रत्यक्ष आर्थिक राहत मिल्ने देखिन्छ ।