बेलायतमा बर्नहामको ड्रिम क्याबिनेट- गोर्खा चासोको रक्षासंगै अर्थ र विदेशमन्त्रीमा नयाँ अनुहार

लन्डन- बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहामले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बनेको एक दिनमै उनले अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य र रक्षाजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा नयाँ जिम्मेवारी बाँड्दै आफ्नो सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पारेका छन् ।

केही अनुभवी मन्त्रीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिइएको छ भने केही पुराना अनुहारलाई निरन्तरता दिइएको छ।
बर्नहामले पूर्वरक्षामन्त्री जोन हेलीलाई अर्थमन्त्री अर्थात् चान्सलर अफ द एक्सचेकर बनाएका छन् । गत महिना रक्षा बजेटका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हेलीलाई अहिले देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिइएको हो । बर्नहामले आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै औद्योगिक विकास, महँगी नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने अपेक्षासहित उनलाई यो जिम्मेवारी दिएको जनाएका छन् ।

यस्तै, ऊर्जा मन्त्रीका रूपमा चर्चित एड मिलिब्यान्ड अब बेलायतका नयाँ परराष्ट्रमन्त्री बनेका छन् । जलवायु परिवर्तन र हरित ऊर्जाका पक्षधर नेताका रूपमा चिनिएका मिलिब्यान्डले अब युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको तनाव र अमेरिका तथा युरोपसँगको सम्बन्ध सम्हाल्नुपर्नेछ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्री इभेट कुपरलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा अर्थात् एनएचएस लामो समयदेखि उपचारको प्रतीक्षा सूची र कर्मचारी अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेका बेला कुपरमाथि स्वास्थ्य प्रणाली सुधार्ने ठूलो जिम्मेवारी आएको छ ।

त्यसैगरी, गोर्खा मुद्दा समाधानको विषयसँग जोडिएको रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी वेस स्ट्रिटिङले पाएका छन् । किअर स्टार्मर सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका उनी लेबर नेता अर्थात् प्रधानमन्त्री पदका लागि पनि एक बलियो दाबेदार ठानिएका नेता हुन्।

यता, गृह मन्त्रालयमा भने शबाना महमूदले नै निरन्तरता पाएकी छन् । एन्जेला रेनरलाई आवास मन्त्री बनाइएको छ भने लुइस हेग फर्स्ट सेक्रेटरी अफ स्टेट नियुक्त भएकी छन् ।

नयाँ मन्त्रिपरिषद्सँगै केही प्रभावशाली मन्त्रीले भने सरकारबाट बाहिरिनुपरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री रेचल रिभ्स, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डेभिड ल्यामीलगायत स्टार्मर निकट केही मन्त्रीलाई बर्नहामले आफ्नो नयाँ टिममा स्थान दिएका छैनन् । यसलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नै शैलीको सरकार बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् घोषणा गर्दै बर्नहामले आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकता महँगी नियन्त्रण, आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक सेवा सुधार, क्षेत्रीय विकास र बेघर हुने अवस्थाको अन्त्य रहेको दोहोर्याएका छन् । उनले आफ्नो सरकारले पुरानो राजनीतिक शैलीभन्दा फरक ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

अब सबैको ध्यान नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । सुस्त अर्थतन्त्र, बढ्दो महँगी, स्वास्थ्य सेवाको संकट र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीबीच बर्नहामको यो नयाँ टिमले कस्तो नतिजा दिन्छ, त्यसले नै आगामी दिनमा बेलायती सरकारको सफलताको मापन गर्नेछ ।