बेलायतमा किशोरकिशोरीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा ६ घण्टा कर्फ्यू

लन्डन- बेलायत सरकारले १६ र १७ वर्ष उमेरका किशोर–किशोरीका लागि मध्यरातपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ ।

प्रस्तावअनुसार यस उमेर समूहका प्रयोगकर्ताको सामाजिक सञ्जाल खाता राति १२ देखि बिहान ६ बजेसम्म स्वतः बन्द हुने गरी ‘डिफल्ट सेटिङ’ लागू गरिनेछ ।

किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्य, पर्याप्त निद्रा, पढाइमा ध्यान र डिजिटल लत कम गर्ने उद्देश्यले नयाँ प्रस्ताव अघि सारिएको सरकारको भनाइ छ ।

अध्ययनहरूले राति अबेरसम्म सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा निद्रामा असर पर्ने, एकाग्रता घट्ने र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखाएको सरकारको दाबी छ ।

सरकारी प्रस्तावअनुसार रातिको समयमा इन्स्टाग्राम, टिकटक, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमाथिको पहुँच स्वतः बन्द हुनेछ ।

साथै, प्रयोगकर्तालाई लामो समयसम्म अनलाइन राख्ने अटो प्ले भिडियो, इन्फिनिट स्क्रोल र अल्गोरिदममा आधारित केही सुविधाहरू पनि डिफल्ट रूपमा निष्क्रिय गरिने भएको छ ।

यद्यपि यो पूर्ण प्रतिबन्ध भने होइन । किशोरकिशोरीले चाहेमा आफ्नो खाताको सेटिङ परिवर्तन गरेर यी प्रतिबन्ध हटाउन सक्नेछन् ।

त्यसैले आलोचकहरूले यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी नहुने तर्क गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार केही क्लिकमै हटाउन सकिने कर्फ्यूले सामाजिक सञ्जालको लत वा त्यसबाट हुने हानिलाई खासै रोक्न सक्दैन ।

यता, बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले भने सरकारको कदमलाई सही दिशातर्फको सुरुआत माने पनि अझ कडा र बाध्यकारी नियम आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले बालबालिकालाई लामो समयसम्म अनलाइन राख्ने प्रविधि र डिजाइनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यो योजना बेलायतले केही समयअघि १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकामाथि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा थप कडाइ गर्ने घोषणा गरेपछि आएको अर्को महत्वपूर्ण कदम हो ।

सरकारले बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई डिजिटल जोखिमबाट जोगाउन उमेर प्रमाणीकरण, अनलाइन सुरक्षा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सेवामाथि समेत थप नियमनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्य र डिजिटल सुरक्षाबारे विश्वभर बहस चुलिरहेका बेला बेलायतको यो प्रस्तावलाई अन्य देशहरूले पनि नजिकबाट हेरिरहेका छन् ।

आगामी महिनाहरूमा संसद्मा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।