बेलायती प्रधानमन्त्री बने राजनीतिक संरचना बदल्ने एन्डी बर्नहामको प्रस्ताव

तस्विर- रोयटर्स

लन्डन । बेलायतको राजनीतिमा अहिले एउटा नयाँ नाम तीव्र रूपमा चर्चामा छ– एन्डी बर्नहाम । लामो समयपछि संसदमा फर्किएका बर्नहामलाई अब चाँडै चयन हुने बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रमुख दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ ।

नेता बर्नहामले आफ्नो पहिलो सार्वजनिक भाषणमा नै देशको राजनीतिक संरचना बदल्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

उनले आफ्नो भाषणमा विकेन्द्रीकरण तथा शक्तिको बाँडफाँडलाई जोड दिएका छन् । डिभोलुसन अफ पावर अर्थात् अधिकार केन्द्रबाट क्षेत्रीय तहमा बाँड्ने योजना ।

’बेलायत धेरै समयदेखि वेस्टमिन्स्टर र लन्डन केन्द्रित रह्यो । अब निर्णय गर्ने शक्ति देशका अन्य शहर र क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्छ,’ उनले भने । उनको योजनाको सबैभन्दा चर्चित प्रस्ताव हो–म्यानचेस्टरमा ‘नं १० नर्थ’ स्थापना गर्ने ।

यो नाम बेलायती प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास टेन डाउनिङ स्ट्रीटबाट प्रेरित हो । यसको अर्थ हो, उनी प्रधानमन्त्री भए भने उत्तरी इङ्ग्ल्यान्डमा पनि एउटा प्रभावशाली राजनीतिक केन्द्र निर्माण हुनेछ ।

बर्नहामले स्थानीय सरकार र क्षेत्रीय मेयरहरूलाई आवास, यातायात, पानी, ऊर्जा र रोजगारीजस्ता विषयमा अझ धेरै अधिकार दिनुपर्ने बताए । उनको तर्क छ– स्थानीय समस्या लन्डनबाट भन्दा स्थानीय नेतृत्वले राम्रोसँग बुझ्न सक्छ ।’

भाषणमा उनले आवास संकट समाधानको विषय पनि उठाए । बर्नहामले दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा ठूलो काउन्सिल हाउस निर्माण कार्यक्रम ल्याउने वाचा दोहोर्याए । खाली सरकारी जमिनमा घर निर्माणलाई प्राथमिकता दिने र सहरहरूमा उच्च घनत्वको आवास विकास गर्ने योजना पनि उनले अघि सारे ।

त्यस्तै उनले कल्याणकारी खर्च अर्थात् वल्फेयर स्पेन्डिङ घटाउने कुरा पनि उठाए । तर प्रत्यक्ष रूपमा सुविधा कटौती गर्नेभन्दा रोजगार सहायता र मानसिक स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिएर दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उनको योजना छ ।

बर्नहामले केवल आर्थिक योजना मात्रै होइन, वेस्टमिन्स्टरको राजनीतिक संस्कृतिमाथि पनि प्रश्न उठाए । उनले पार्टीभित्र सांसदहरूलाई दबाब दिने ‘ह्वीप सिस्टम’ बहस दबाउन र डर सिर्जना गर्न प्रयोग भएको आरोप लगाए ।

तस्तै, उनले सरकारी मन्त्रालय र ट्रेजरीबीचको ‘प्रतिस्पर्धात्मक र द्वन्द्वात्मक संस्कृति’ अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । भाषणमा उनले ‘सोभर्न म्यानुफ्याक्चरिङ अर्थात् देशभित्रै उत्पादन क्षमता पुनर्जीवित गर्ने योजना पनि अघि सारे ।

स्टिल, रक्षा, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रमा ब्रिटिश कम्पनीहरूलाई सरकारी ठेक्कामा प्राथमिकता दिने र त्यसको बदलामा रोजगारी तथा तालिमका अवसर बढाउने उनको प्रस्ताव छ ।