बेलायतमा लागू भएको ‘भाडामा बस्ने व्यक्तिहरुको अधिकार ऐन’ बारे अन्तरक्रिया

लन्डन – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूके राज्य समन्वय परिषद् (एससीसी) इङ्गल्याण्डले बेलायतमा हालै लागू भएको ‘भाडामा बस्ने व्यक्तिहरुको अधिकार ऐन २०२५’ सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले एक वेबिनार आयोजना गरेको छ।

सोमबार आयोजित “भाडामा बस्नेहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०२५: घरधनी र भाडामा बस्नेहरूले के जान्न आवश्यक छ” शीर्षकको अनलाइन कार्यक्रममा आवास तथा भाडा व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञहरूले ऐनका विभिन्न पक्षबारे जानकारी दिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ए–स्टार रियल एस्टेटका आवासीय भाडा तथा बिक्री सल्लाहकार नारायण तिमिल्सिनाले नयाँ ऐनले इङ्गल्याण्डको निजी भाडा क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा सुधार गर्ने बताए।

उनले घरधनी र भाडामा बस्ने दुवै पक्षका अधिकार तथा जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले ऐन लागू गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार ऐनका प्रमुख व्यवस्थामा धारा २१ अन्तर्गतको ‘नो–फल्ट’ निष्कासनको अन्त्य, निश्चित अवधिका भाडा सम्झौताको सट्टा खुला अवधिको रोलिङ टेनेन्सी व्यवस्था, भाडा बढाउने प्रक्रियामा नियन्त्रण तथा भाडा बोलकबोल (रेन्ट बिडिङ वार) माथिको प्रतिबन्ध समावेश छन्।

ऐनले भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई थप सुरक्षा प्रदान गर्दै लाभ लिने वा सन्तान भएका व्यक्तिमाथि हुने विभेदलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ। साथै, घरपालुवा जनावर राख्न अनुमति माग्न सकिने व्यवस्था, सम्पत्तिको न्यूनतम गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने मापदण्ड तथा स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर समस्याहरू समयमै समाधान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए।

“घरधनीहरुका लागि राम्रो उपाय भनेको राम्रो एस्टेट एजेन्टलाई सम्पर्क गर्ने र गुनासो सम्बन्धी जिम्मा उनीहरुलाई दिनु नै हो,” तिमिल्सिनाले भने।

उनले घरधनीहरुलाई आफ्नो प्रोपर्टीको कानुनी सुरक्षाका लागि ‘रेन्ट एण्ड लिगल प्रोटेक्शन इन्स्योरेन्स’ खरिद गर्न पनि सुझाव दिए।

सिभिल होम्स एस्टेट एजेन्टका निर्देशक चुरामणि रेग्मीले आफ्नो प्रस्तुतिमा नयाँ ऐनमा कुनै घर धनी विरुद्ध गुनासो वा उजुरी आएमा विना अनुमति काउन्सिलको आधिकारिक व्यक्ति घरमा प्रवेश गर्न सक्ने र यदि त्यो प्रोपर्टीमा कम्प्लायन्सहरु पुरा नभएको पाएमा सुरुमा ७,००० पौण्डसम्म जरिवाना गर्न सक्ने बताए।

उनले अब भाडा वृद्धि वर्षमा एकपटक मात्र गर्न सकिने तथा अत्यधिक वा बजार मूल्यभन्दा माथि बढाइएको भाडाविरुद्ध स्वतन्त्र न्यायाधिकरणमा चुनौती दिन सकिने प्रावधान रहेको जानकारी दिए ।

‘नयाँ ऐन अन्तर्गत घरधनी लोकपाल (ल्यान्डलर्ड ओम्बुड्सम्यान) र केन्द्रीय डेटाबेस स्थापना गरी विवाद समाधान र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ रेग्मीले भने।

कार्यक्रममा लुमिन सोलिसिटर्सका सोलिसिटर रोहत कुमारले घरधनी र भाडामा बस्नेहरूको कानुनी अधिकार, जिम्मेवारी तथा ऐन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित व्यावहारिक पक्षबारे प्रकाश पारेका थिए।

वेबिनारका क्रममा सहभागीहरूले उठाएका विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरूको प्यानलिस्टहरूले जवाफ दिएका थिए।

एनआरएनए यूके राज्य समन्वय परिषद् इङ्गल्याण्डकी अध्यक्ष राममाया थापाले नेपाली समुदायलाई उनीहरूको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा समयमै जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन्।

उनले आगामी दिनमा पनि समुदायलाई उपयोगी हुने यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिइन्।

एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले वेबिनार अत्यन्तै जानकारीमूलक र उपयोगी रहेको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई धन्यवाद दिए।

उनले सबै सहभागीहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएकाले यसको दोस्रो चरण सञ्चालन गर्नेबारे छलफल गरिने पनि जनाए।

एनआरएनए यूके राज्य समन्वय परिषद् इङ्गल्याण्डका सचिव नवराज न्यौपानेले सबैलाई स्वागत गरे भने कोषाध्यक्ष इ योगेश आचार्यले प्राविधिक पक्षमा सहयोग गरेका थिए।

वेबिनारको सहजीकरण पत्रकार भगीरथ योगीले गरेका थिए।