भूपू गोर्खाका माग सम्बोधन नभएसम्म गोर्खा भर्ती निलम्बन गर्नु उत्तम विकल्प

तस्बिर- एमओडी

लन्डन — गत साढे तीन दशकदेखि ब्रिटिश गोर्खाहरूले समानताको हकका लागि बेलायती भूमि र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

तर, बेलायत सरकारले अनेकौं कानुनी बहानाबाजी र प्राविधिक अल्झनहरू देखाउँदै यो न्यायोचित माग सम्बोधन गर्न लगातार अटेर गरिरहेको छ।

यो उदासीनताको मूल्य कति महँगो सावित भएको छ भने, आफ्नो रगत र पसिना बगाएर बेलायतको रक्षा गर्ने हजारौं पीडित गोर्खाहरू आफ्नो अधिकार र न्याय नपाइकनै यो संसारबाट बिदा भइसकेका छन्। यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र इतिहासकै एउटा दुखद पक्ष हो।

​अब ब्रिटिश गोर्खाहरूले केवल आश्वासन र ढिलासुस्तीलाई सहेर बस्ने समय घर्किसकेको छ। यदि यो समस्याको दीर्घकालीन र प्याकेजमै समाधान खोज्ने हो भने नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरूले अब निर्णायक र साहसिक कदम चाल्नै पर्छ।

​१. पूर्ण समानताको सम्बोधन: बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खाहरूको पेन्सन, उपदान र अन्य सेवा-सुविधाहरूमा गरिरहेको विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी बेलायती सैनिक सरह समान अधिकारको ग्यारेन्टी तत्काल गर्नुपर्छ।

२. वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता: ब्रिटिश गोर्खाहरूले कार्य प्रकृतिका कारण बेलायती अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरे तापनि उनीहरूको रगत र पहिचान नेपाली नै हो। त्यसैले, गोर्खा र उनका सन्ततिहरूको वंशजको नेपाली नागरिकता यथास्थितिमा निरन्तर कायम रहने कानुनी व्यवस्था नेपाल सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र बाध्यताका कारण विदेशी नागरिकता लिनुपरेका वीर गोर्खाहरूलाई आफ्नै मातृभूमिमा गैर-नागरिक बनाइनु अन्यायपूर्ण एवं मानव अधिकारको विपरित छ।

त्यसैले, जबसम्म यी दुईवटा मुख्य सर्तहरू (पूर्ण समानता र वंशजको नागरिकताको निरन्तरता) सुनिश्चित हुँदैनन्, तबसम्म नेपाल सरकारले बेलायती सेनामा हुँदै आएको गोर्खा भर्ती प्रक्रियालाई तत्कालका लागि रोक्नुपर्छ।

भारतीय सेनाको विवादास्पद ‘अग्निपथ’ योजनाका कारण नेपाल सरकारले युवाहरूलाई पठाउन रोकेर जसरी आफ्ना नागरिकप्रतिको अभिभावकीय दायित्व बहन गरेको छ, त्यसै गरी ब्रिटिश सेनाको रिक्रुटिङ (गोर्खा भर्ती) लाई पनि तत्काल निलम्बन (Suspension) गर्नुपर्छ।

​नेपाली युवाहरूलाई सस्तो सिपाहीका रूपमा वैदेशिक सेनामा पठाएर उनीहरूको भविष्य र आत्मसम्मानमाथि खेलबाड गर्ने छुट अब कसैलाई हुनुहुँदैन।

न्याय र समानता नदिएसम्म गोर्खा भर्ती बन्द गर्न नेपाल सरकारमाथि कडा दबाब सिर्जना गर्नु नै अबको आन्दोलनको अचुक हतियार बन्नुपर्छ। न्याय बिनाको भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रिय स्वाभिमानको विपरित छ।