ब्रिटिश गोर्खाहरुको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता हुनैपर्ने केही बुँदागत तथ्य

तस्बिर- एमओडी

लन्डन । ब्रिटिश गोर्खाहरुको नेपाली नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्ने माग केवल भावनात्मक विषय मात्र नभई यो ऐतिहासिक सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र न्यायको सिद्धान्तमा आधारित छ। यसका प्रमुख आधारहरूलाई बुँदागत रूपमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:

१. ऐतिहासिक आधार (Historical Grounds)

अन्तरराष्ट्रिय सन्धि : सन् १८१४ – १८१६ को एङ्ग्लो-नेपाल युद्धबाट देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जोगाउन सन् १८१५ देखि नै नेपाली युवालाई ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीमार्फत बेलायती सैन्य सेवामा पठाउन आरम्भ गरिएको थियो।

तथापि , सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले यसलाई औपचारिक रुप दिंदै गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता प्रदान गर्‍यो ।

यसैगरी, सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबिच भएको त्रिपक्षीय सन्धिले गोर्खाहरु बिदेशी सेनामा भर्ना भएतापनि उनिहरुको “नेपाली नागरिक” को हैसियत र पहिचान कायम रहने मर्म बोकेको छ । सेवापछि पनि उनीहरूको सम्बन्ध मातृभूमिसंगै अटुट रहन्छ भन्ने नै यसको मुख्य
आधार हो ।

• बाध्यात्मक वैदेशिक सेवा: गोर्खाहरू रहरले भन्दा पनि तत्कालीन राज्यको नीति र सन्धिको बाध्यताले बेलायती सेनामा गएका हुन्। राज्यले नै सन्धि गरेर पठाएका नागरिकलाई पछि नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु नैतिक रूपमा न्यायसंगत देखिँदैन।

२. अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्त (International Law)

विभेद विरुद्धको सिद्धान्त: विश्वका धेरै देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई दोहोरो नागरिकताको अधिकार दिएका छन्। गोर्खाहरूको हकमा उनीहरूले बेलायतको नागरिकता केवल आवासीय सुविधा र समान पेन्सन अधिकारका लागि लिएका हुन्, न कि नेपाली राष्ट्रियता त्याग्न।

राज्यविहीनताको अन्त्य: अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको इच्छा विपरीत नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने र सकेसम्म राज्यविहीनता (Statelessness) को अवस्था आउन नदिने सिद्धान्तको वकालत गर्दछ।

• मानव बेचबिखन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन : राज्यले पटक-पटक सन्धि र सम्झौतामार्फत वैदेशिक सैन्य सेवामा पठाएका नेपाली नागरिकहरूको नागरिकता सुनिश्चित नगरेको खण्डमा यसले मानव बेचबिखन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित गर्न सक्छ।

३. मानव अधिकारको आधार (Human Rights)

पहिचानको अधिकार: नागरिकता केवल एउटा कागजको खोस्टो मात्र होइन, यो व्यक्तिको पुर्ख्यौली पहिचान र आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय हो। आफ्नो जन्मभूमि र पुर्खाको माटोको पहिचान बोक्न पाउनु नैसर्गिक मानव अधिकार हो।

सम्पत्तिको अधिकार: नेपालको संविधानले आफ्ना नागरिकलाई दिएको सम्पत्तिको हक र अंशबन्डाको अधिकार नागरिकता खारेजीसँगै जटिल बन्न पुग्छ, जसले उनीहरूको मौलिक अधिकारमा आघात पुऱ्याउँछ।

लेखक सन्तोष थलङ

४. भावनात्मक र सांस्कृतिक आधार (Emotional & Cultural)

रगतको नाता (Jus Sanguinis): “एक पटकको गोर्खा, सधैँको गोर्खा” भन्ने मान्यता छ। गोर्खाहरू संसारको जुनसुकै कुनामा रहे पनि उनीहरूको संस्कार, संस्कृति, भाषा र चाडपर्व नेपालसँगै जोडिएका छन्।

मातृभूमिप्रतिको बलिदानी : गोर्खाहरूले विश्वयुद्धदेखि हालसम्म नेपालको नाम र वीरताको झण्डा विश्वभर फैलाएका छन्। उनीहरूले देशका लागि पुऱ्याएको योगदानको कदरस्वरूप पनि उनीहरूको नागरिकता कायम राख्नु राज्यको दायित्व हो।

५. सामाजिक तथा आर्थिक आधार (Social & Economic)

सीप र पूँजीको लगानी: गोर्खाहरूले विदेशमा सिकेको आधुनिक सीप, प्रविधि र आर्जन गरेको पूँजी जस्तै मासिक पेन्सन र तलबका रुपमा नेपालमा भित्रिने अरबौँ बैदेशिक मुद्रा नेपालको विकासमा परिचालन गर्न नागरिकताको निरन्तरताले पुलको काम गर्दछ।

सामाजिक सम्बन्धको सुरक्षा: नागरिकता खोसिँदा उनीहरूको सामाजिक सम्बन्ध, पारिवारिक संरचना र नेपालमा रहेका आफन्तसँगको कानुनी साइनो कमजोर हुन पुग्छ।

• पूँजी पलायन : यदि गोर्खा र गोर्खा सन्ततिहरुको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता नभए उनीहरुले नेपालमा आर्जन गरेका चल-अचल सम्पत्ति साथै ठुलो परिमाणमा रहेको पैतृक सम्पत्ति बिदेश पलायन हुने निश्चित छ ।

निष्कर्ष:
गोर्खाहरूले बेलायती नागरिकता लिनु उनीहरूको रहर नभई दशकौँदेखि भएको विभेद विरुद्धको कानुनी लडाइँ र समान अधिकार प्राप्तिको एउटा प्राविधिक कदम मात्र थियो।

त्यसैले, “वंशजको नागरिकता निरन्तरता” हुनु उनीहरूको ऐतिहासिक अधिकार र नेपालको राष्ट्रिय हित दुवैका लागि आवश्यक देखिन्छ।

-सन्तोष थलङ