एनआरएन मुद्दा सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताको आचार्यले गरे स्वागत

लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्यले सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदाको स्वागत गरेका छन् ।

गत फागुन २१ गतेको चुनावपछि रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राजनीतिक दलका प्रतिबद्धतापत्रहरुमा उल्लेखित कतिपय विषयहरुलाई अपनत्व लिँदै राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

उक्त मस्यौदामा एनआरएनका मुद्दाहरु पनि समेटिएको भन्दै यसले आफूहरुलाई आशावादी बनाएको पूर्व अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको १५ नं बुँदामा ‘संवैधानिक र कानुनी सुधारमार्फत गैर आवासीय नेपालीको नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्ति (को सुरक्षा) र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

‘मस्यौदामा सरकारले ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने भावनालाई आत्मसात गरी विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई ‘ब्रेन गेन’ को रूपमा स्वदेशमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ सरकारले गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई मुलुकको ‘सुप्रिम अर्गानिक इन्भेष्टर’ (खास प्राकृतिक लगानीकर्ता) को मान्यता दिँदै पूर्वाधार विकास र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी परिचालन गर्न वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गर्न अघि सारेको प्रस्तावको हामी स्वागत गर्दछौं,’ पूर्व अध्यक्ष आचार्यले भने ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा साथ सार्वजनिक भएको १०० दिनको कार्यक्रममा एनआरएनहरुका मुद्दा छुटे भनी जानकारी गराउँदा आफूले सामाजिक सञ्जालबाट गाली खाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले आफूहरु जहिले पनि सकारात्मक काममा साथ दिन तयार रहेको बताए ।

एनआरएन समुदायको सामूहिक भावनाको कदर गर्दै देशका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा नेपालको समृद्धि र पुनर्निर्माणको साझेदारको रुपमा प्रवासी नेपालीहरुलाई पनि साथमा लिएर हिड्ने नयाँ सरकारको प्रयासमा पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् ।

उनले संविधानप्रदत्त एनआरएन नागरिकताको तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि नवगठित सरकारसँग माग गरेका छन् । ३० असोज २०८० मा एनआरएन नागरिकता प्राप्त गर्ने आचार्य पहिलो एनआरएन पनि हुन्।