बेलायतमा महंगी आकासियो, १ करोड ४० लाखलाई इरान युद्धको प्रत्यक्ष असर

लन्डन । बेलायतवासी सर्वसाधारणले इरान युद्धको प्रत्यक्ष असर भोग्न थालेका छन् । झण्डै आधा घरपरिवार दैनिक आवश्यक वस्तुहरू किन्न नै संघर्ष गरिरहेको पाइएको छ ।

मध्य पूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण तेल, ग्यास, बालीनालीको मल र अन्य कच्चा पदार्थहरूको मूल्यमा तीव्र वृद्धि हुंदा यसले जीवनयापन लागत आकासिने खतरा बढेको छ ।

मूल्यवृद्धिको दवाबले अनुमानित १ करोड ४० लाख जनालाई दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरूको लागत धान्न कि वचतमा ध्यान दिन, सम्पत्ति बेच्न वा पैसा सापटी लिन वाध्य पारिरहेको बेलायती अखबार गार्डियनले उल्लेख गरेको छ ।

मार्च १३ सम्म बेलायती अर्थतन्त्रको भविष्यमा विश्वास गर्ने अवस्था १३ अंकले घटेर –५६ स्कोरमा पुगेको जनाइएको छ, जुन २०२२ अन्त्यपछिको सबैभन्दा कम स्तर हो ।

गत बिहीबार ‘द अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक को-अपरेसन एण्ड डेभलपमेन्ट’ ले इरान युद्धका कारण २०२६ मा बेलायतको आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमानलाई अन्य कुनै पनि प्रमुख अर्थतन्त्र भन्दा बढीले घट्ने र देशको मुद्रास्फीति पूर्वानुमान भन्दा धेरै बढ्ने चेतावनी दिएको छ ।

यद्यपि, बेलायत सरकार र बैंक अफ इङ्गल्याण्डले इरान युद्धबाट बेलायतको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भएको मूल्याङ्कन गर्न अहिले नै हतार हुने बताएका छन् ।

धनी राष्ट्रको समूह जी ७ का मन्त्रीहरू आपतकालीन समन्वयमा

मध्यपूर्वमा चर्किदै गएको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो दबाब सिर्जना गरिरहेका बेला धनी राष्ट्रको समूह जी ७ का मन्त्रीहरू त्यसको आर्थिक असर व्यवस्थापन गर्न आपतकालीन समन्वयमा जुटेका छन् । तेल र ग्यासको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा ऊर्जा, वित्त र मौद्रिक नीतिमा संयुक्त प्रतिक्रिया खोज्न सोमबार जी ७ विशेष बैठक आयोजना गरिएको हो ।

जी ७ समूहमा अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र जापान समावेश छन् ।

यी मुलुकले विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रबिच नीतिगत दिशा निर्धारणमा प्रभाव पार्दै आएका छन् । हालको सङ्कटमा विशेष गरी अमेरिकाले इरानद्वारा अवरुद्ध गरिएको स्ट्रेट अफ होर्मुज मार्ग पुनः सञ्चालन गराउन समूहको समर्थन खोजिरहेको छ ।

हालै सम्पन्न विदेशमन्त्रीको बैठकपछि जी ७ ले इरानलाई उक्त जलमार्ग खुला गर्न ‘पूर्ण आवश्यक’ भएको बताउँदै नागरिक पूर्वाधारमा हुने आक्रमण रोक्न आह्वान गरेको थियो ।

युद्धको प्रभाव बढ्दै जाँदा विभिन्न देशले आन्तरिक रूपमा पनि दबाब झेलिरहेका छन् । ऊर्जा अभाव र मूल्य वृद्धिको असर कम गर्न सरकारले विभिन्न राहत तथा नियन्त्रणका उपाय अघि सारेका छन् । तर युद्धको अवधि कति लम्बिने र त्यसको दायरा कति फैलिने भन्ने अन्योलले प्रभावकारी र एकीकृत प्रतिक्रिया दिन कठिन बनाएको छ ।