बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा गोर्खा वार्ता, जीटेन र कार्यवहाक राजदूतको अडानपछि बेलायत लचिलो

लन्डन । बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा सोमबार भएको त्रिपक्षीय गोर्खा वार्ता ठोस निष्कर्षबिनै सकिएको छ ।

यसअघि गोर्खाहरुको मुद्धा सुल्झाउन बेलायत सरकारसमक्ष पेश गरिएको ११ बुंदे सहमतिको प्रस्तावबारे बेलायत सरकारका तर्फबाट स्पष्ट धारणा नआएपछि थप छलफल गर्ने सहमतिमा वार्ता सकिएको हो ।

वार्ता शुरु हुनुअघि आएकी बेलायती भेट्रान मन्त्री लुइस स्यान्डर्स जोन्सले गोर्खाहरुको सहमति प्रस्तावबारे बेलायत सरकार सकारात्मक रहेको र यसबारे आफूहरुले छलफल गरिरहेको बताएकी थिइन्।

उनले कार्यव्यस्तताले गर्दा आफू वार्तामा बस्न असमर्थ रहेको जनाउँदै आफ्ना प्रतिनिधिहरुसंग थप छलफल गर्न आग्रह गरेर बिदा भएकी थिइन् ।

वार्ताको शुरुमै बेलायती रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले पेन्सनका विषयमा प्रवेश नै गर्न नसकिने भन्दै वेल्फेयरबारे छलफल गर्न गरेको आग्रह गोर्खा प्रतिनिधिहरुले अस्वीकार गरेका थिए ।

त्यसक्रममा वार्तास्थलको माहोल केही तातेको थियो र केही गोर्खा प्रतिनिधिले बेलायत सरकारबाट स्पष्ट जवाफ नआउँदासम्म वार्तास्थल नछोड्नेसम्मका चेतावनी दिएका थिए ।

वार्तामा सहभागी बेलायतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले समेत बेलायती पक्षलाई आवश्यक समय लिएरै भएपनि ११ बुंदे प्रस्तावका विषयमा छलफलका लागि तयार हुन आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि केही समय ‘ब्रेक’ गरेर अर्को चरणमा शुरु भएको छलफलमा बेलायती रक्षा मन्त्रीका सल्लाहकार आएर दुई साताभित्र बेलायत सरकार जवाफसहित प्रस्तुत हुने वचन दिएका थिए ।

वार्तापछि बेलायतका लागि नेपाली कार्यवाहक दुवाडीले छलफल अगाडि बढेकाले सकारात्मक रुपमै लिनुपर्ने बताए । जटिल विषयहरु रहेकाले सरल तरिकाबाट निष्कर्ष सम्भव नहुने भन्दै उनले अर्को चरणको वर्तामा बेलायत सरकार थप छलफल र गृहकार्य गरेर आउने आशा व्यक्त गरे।

वार्तामा सहभागी जी टेन समूहका सदस्य एवम् गेसो उपसभापति धर्मबहादुर तामाङले भने वार्तामा बेलायती पक्षको प्रस्तुति गोर्खाहरुले आशा गरेअनुरुप नभएको बताए ।

‘बेलायतका तर्फबाट हाम्रो ११ बुंदे प्रस्तावको मूल मर्मलाई नै वेवास्ता गरेर पेन्सनको विषय प्रवेश नै नगरी वेल्फेयरकै विषयमा अल्झाउने प्रयास भयो’, तामाङले नेपालीलिंकसंग भने, ‘त्यसरी हामीले मान्दै मान्दैनौं भनेर कडा अडान राखेपछि मात्रै उनीहरुले दुई हप्ताको समयमा ११ बुंदे प्रस्तावबारे जवाफसहित आउने वचन दिन बाध्य भए ।’

उता, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायतका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले जी टेन सदस्यहरु र कार्यवाहक राजदूत दुवाडीको अडानका कारण बेलायत ‘फाइनान्सियल इष्यू’ बाट उम्कन नसकेको बताए । ‘बेलायतका तर्फबाट छलफल गरेर दुई साताभित्र फेरि बसौं भनेका छन् । हामीले आनाकानी गर्ने हो भने आन्दोलनको विकल्प छैन् भनेर चेतावनी दिएका छौं’, राईले भने ।