एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयन माग गर्दै आचार्यले लन्डनबाट पठाए प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

लन्डन– गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए आइसीसी) का पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्यले एनआरएन नागरिकताको कार्यान्वयन तथा एनआरएन कार्ड वितरण प्रक्रिया सहज बनाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई एक ज्ञापनपत्र पठाएका छन्।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमार्फत पठाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा आचार्यले नेपालको संविधान २०७२ ले संसारभरि फैलिएका गैर आवासीय नेपालीहरुको योगदानको कदर गर्दै गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकताको व्यवस्था गरेको तर एनआरएन नागरिकता वितरण भइसकेर झन्डै अढाई वर्ष हुँदा पनि कानून बन्न नसकेकाले उक्त नागरिकताको अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । ‘मालपोतले पनि नचिन्ने, अध्यागमनले पनि नचिन्ने उक्त नागरिकता कागजको खोस्टो बन्न पुगेको छ। यसबाट नेपालले प्रति दिन ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ’, उनले भने।

उनले नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्र (एनआरएन कार्ड) को वितरण प्रक्रिया सहज गर्नुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको हालैको निर्देशन पछि उक्त प्रक्रिया थप झन्झटिलो बनेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

‘विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरुबाट एनआरएन कार्ड बनाउन आवेदन दिंदा नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने लगायतका वाध्यकारी प्रावधानहरुले उक्त प्रक्रिया विगतको तुलनामा निकै जटिल बन्न पुगेको छ। विगतमा मैले सजिलैसंग एनआरएन कार्ड लिएको र २८ असोज २०८० मा एनआरएन नागरिकता प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति भएकाले पनि यो झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गरी सहज बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। मुलुक निर्वाचनमा होमिएको बेला एनआरएन नागरिकता र एनआरएन कार्ड प्रदान गर्ने व्यवस्था सहज बनाइ दिनु भएमा यसले संसारभरि रहेका गैर आवासीय नेपाली समुदायमा अत्यन्तै सकारात्मक संदेश दिने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु’, आचार्यले ज्ञापनपत्रमा भनेका छन्।

‘हाम्रा छिमेकी अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले आफ्नो डायस्पोरालाई एउटा श्रोतको रुपमा हेर्ने गरेका छन्। ती मुलुकहरुको डायस्पोरासम्बन्धी नीतिको पनि अध्ययन गरी नेपालको नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक भइसकेको छ। त्यसैले महाभूकम्प जाँदा होस् वा कोभिड महामारीको बेला मातृभूमिको सेवामा सधैं तत्पर लाखौं गैर आवासीय नेपाली समुदायका लागि संविधान प्रदत्त गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकताको शिघ्र कार्यान्वयन तथा एनआरएन कार्ड बनाउने प्रक्रिया सहज बनाएर नेपालसंग जोडिने अवसर दिनु हुन पनि आग्रह गर्दछु’, परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मालाई बोधार्थ दिइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

शुक्रबार लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले उक्त ज्ञापनपत्र जति सक्दो चाडो नेपाल सरकार समक्ष पठाउने बताए। उनले नेपाल र नेपाली जनताको हितमा एनआरएन समुदायले पुरयाउंदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद पनि दिए।

ज्ञापन पत्र जस्ताको तस्तै:

सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू,
नेपाल सरकार
मार्फत, बेलायतका लागि नेपाली राजदूतावास, लन्डन

विषयः एनआरएन नागरिकताको कार्यान्वयन तथा एनआरएन कार्ड वितरण प्रक्रिया सहज बनाइ पाउँ।

महोदय,

उक्त विषयमा नेपालको संविधान २०७२ ले संसारभरि फैलिएका गैर आवासीय नेपालीहरुको योगदानको कदर गर्दै गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। तर एनआरएन नागरिकता वितरण भै सकेर झन्डै अढाई वर्ष हुँदा पनि कानून बन्न नसकेकाले उक्त नागरिकताको अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसबाट नेपालले प्रति दिन ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ। मालपोतले पनि नचिन्ने, अध्यागमनले पनि नचिन्ने उक्त नागरिकता कागजको खोस्टो बन्न पुगेको छ।

यसैबीच नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्र (एनआरएन कार्ड) को वितरण प्रक्रियालाई सहज गर्नु पर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको हालैको निर्देशन पछि उक्त प्रक्रिया थप झन्झटिलो बनेकोतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।

विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरुबाट एनआरएन कार्ड बनाउन आवेदन दिंदा नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने लगायतका वाध्यकारी प्रावधानहरुले उक्त प्रक्रिया विगतको तुलनामा निकै जटिल बन्न पुगेको छ। विगतमा मैले सजीलैसंग एनआरएन कार्ड लिएको र २८ असोज २०८० मा एनआरएन नागरिकता प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति भएकाले पनि यो झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गरी सहज बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। मुलुक निर्वाचनमा होमिएको बेला एनआरएन नागरिकता र एनआरएन कार्ड प्रदान गर्ने व्यवस्था सहज बनाइ दिनु भएमा यसले संसारभरि रहेका गैर आवासीय नेपाली समुदायमा अत्यन्तै सकारात्मक सन्देश दिने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।

हाम्रा छिमेकी अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले आफ्नो डायस्पोरालाई एउटा श्रोतको रुपमा हेर्ने गरेका छन्। ती मुलुकहरुको डायस्पोरासम्बन्धी नीतिको पनि अध्ययन गरी नेपालको नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक भै सकेको छ। त्यसैले महाभूकम्प जाँदा होस् वा कोभिड महामारीको बेला मातृभूमिको सेवामा सधैं तत्पर लाखौं गैर आवासीय नेपाली समुदायका लागि संविधान प्रदत्त गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकताको शिघ्र कार्यान्वयन तथा एनआरएन कार्ड बनाउने प्रक्रिया सहज बनाएर नेपालसंग जोडिने अवसर दिनु हुन पनि आग्रह गर्दछु।

कुल आचार्य
पूर्व अध्यक्ष, गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए आइसीसी)
लन्डन

बोधार्थः माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू
परराष्ट्र मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ

मितिः २३ जनवरी २०२६