जातीय विभेद, हिंसा र दलितप्रति प्रणालीगत बहिष्कारविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्न आग्रह

काठमाडौं– नेपालका प्रमुख दलित नागरिक संस्थाहरूको समूहले संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपीआर) कार्य समूहमा संयुक्त प्रतिवेदन पेश गर्दै अन्तरराष्ट्रिय  समुदायलाई नेपालमा जरा गाडेर बसेको जातीय विभेद, हिंसा र दलितहरूप्रतिको प्रणालीगत बहिष्कारविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।

सन् २०२६ को चौथो चरण अन्तर्गत ५१औं युपीआर सत्रमा जेनेभामा सो प्रतिवेदनको समीक्षा गरिनेछ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित युपीआर र मिडिया संलग्नता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा डिग्निटी इनिसियटिभका अध्यक्ष रुप सुनारले २०२१ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसख्याको १३.४ प्रतिशत दलित रहेको बताउँदै सरकारी तहमै उनीहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतमा आजसम्म कुनै दलित न्यायाधीश नरहेको गुनासो उनको छ ।

त्यस्तै उनले अहिले पनि मन्दिर, होटल, पसल, धारापोखरी, पूजाआजा जस्ता सार्वजनिक ठाउंमा उनीहरूलाई निषेध गरिने गरेको भन्दै यस्ता घटनामा कानुनी प्रक्रिया अपनाउन खोज्दा पीडितमाथि समाजकै विभिन्न तहबाट दबाब, धाकधम्की र अपमान सहनुपर्ने बाध्यता देखिएको बताए । कतिपय घटनामा मुद्दा दर्ता हुनुअघि नै मिलापत्र गराउन दबाब दिने प्रवृत्तिले पनि न्याय प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको उनले बताए  ।

नेपालको संविधान २०७२ ले कानुनी रूपमा दलितको पहिचान स्वीकार गरी समानता, गरिमा, समावेशिता र सामाजिक न्याय जस्ता मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानका केही प्रावधानहरूले छुवाछूत र जातीय विभेदलाई अपराध घोषित गरेका छन्। साथै, सन् २०११ को “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर तथा सजाय) ऐन” लगायत विभिन्न राष्ट्रिय कानुनहरूले यस्ता अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।

यद्यपि, दलित समुदाय अझै पनि नेपालका सबैभन्दा आर्थिक रूपले पछाडि पारिएका समुदायमध्ये पर्दछन् । सन् २०२१ को जनगणना अनुसार ३६ प्रतिशत दलितहरू अति न्यून आर्थिक वर्गमा पर्छन्, जुन राष्ट्रिय औसतको झण्डै दोब्बर हो । दलित बालबालिकाको विद्यालय छोड्ने दर विशेषगरी माध्यमिक तहमा अत्यधिक रहेको देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत भए पनि दलित समुदायमा यो ६७.२ प्रतिशतमात्रै  छ ।

२०२१ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत अर्थात् करिब ३९ लाख दलित छन् । तर सरकारी तहमै उनीहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ – संघीय संसदमा ६.१८ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ५.४५ प्रतिशत, निजामती सेवामा २.३७ प्रतिशत मात्र दलित छन् । सर्वोच्च अदालतमा आजसम्म कुनै दलित न्यायाधीश छैनन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि स्वामित्व, राजनीतिक पहुँचलगायतका सूचकहरूमा दलितहरू अन्य समुदायको तुलनामा धेरै पछाडि छन् ।

“२०६३ सालमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि आज पनि सार्वजनिक ठाउँ, मन्दिर, होटल, पसल, धारापोखरी, पूजाआजा जस्ता ठाउँमा उनीहरूलाई निषेध गरिन्छ । यस्ता घटनामा कानुनी प्रक्रिया अपनाउन खोज्दा पीडितमाथि समाजकै विभिन्न तहबाट दबाब, धाकधम्की र अपमान सहनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । कतिपय घटनामा त मुद्दा दर्ता हुनुअघि नै मिलापत्र गराउन दबाब दिने प्रवृत्तिले पनि न्याय प्रक्रियामा अवरोध पुरयाएको छ”– दलित नागरिक संस्थाहरुले भनेका छन् “जातीय भेदभावको सिकार बनिरहेका दलित महिला र किशोरीहरू यौनशोषण, बलात्कार र त्यसपछि हत्या जस्ता भयावह अवस्थाको सिकार भइरहेका छन् । विशेषतः मधेसी दलित महिला र किशोरीमाथि यस्ता हिंसा झन् तीव्र रूपमा देखिएको छ । यस्तो अवस्था न केवल आपराधिक हो, यो पितृसत्तात्मक सोच र जातीय वर्चस्वको गहिरो छायाँ पनि हो ।”

उक्त प्रतिवेदनले दलित महिलाहरू, मधेसी दलित, अपांगता भएका दलितहरू तथा वादी, डोम, मुसहर, गन्धर्वजस्ता अन्य सीमान्तकृत उपजातिहरूले भोग्दै आएको दोहोरो-तेहोरो विभेदप्रति विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा जलवायु संकटका प्रभाव र डिजिटल खाडल (डिजिटल डिभाइड) जस्ता नयाँ चुनौतीहरूको समेत उल्लेख गरिएको छ । विदेशी रोजगारीमा जाने दलितहरू प्रायः जोखिमपूर्ण, न्यून ज्यालावाला क्षेत्रमा संलग्न हुने गरेको प्रतिवेदनमा  उल्लेख छ ।