मार्च १६ मा बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा हुंदै गोर्खा वार्ता

लन्डन- भूतपूर्व गोर्खाहरुको विषयमा बेलायत तथा नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसहितको अर्को त्रिपक्षीय वार्ता यही मार्च १६ तारिख सोमबार हुने भएको छ ।

लन्डनस्थित बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा तय वार्ता गत जनवरी २३ तारिख गोर्खाहरु समेतको सहमतिमा बेलायत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमाथिको छलफलमा केन्द्रित हुने लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै आएका बेलायतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले बेलायत सरकारलाई बुझाइएको प्रस्तावबारे उसको राय र धारणाबारे यो वार्तामा छलफल हुने जानकारी दिए ।

कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले निकै संवेदनशील र गम्भीर विषय रहेकाले गोर्खा वार्ताको अन्तिम निष्कर्ष कहिले निस्किन्छ भनेर यकिन गर्न कठिन रहेको तर पछिल्लो समय बेलायत सरकार थप गम्भीर र सकारात्मक देखिएकाले आशा गर्न सकिने ठाउँ रहेको बताए ।

सो अवसरमा बेलायती भेट्रान मन्त्रीसंग नेपाल सरकारको तर्फबाट कार्यवाहक राजदूतको टोलीले मात्र छलफल गर्नेछ भने गोर्खाहरुको सहभागिता रहनेछैन ।

तर सोहि दिन बेलायतका तर्फबाट प्राविधिक संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारीहरुसंग भने गोर्खा प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा छुट्टै छलफल गरिनेछ ।

लामो समयदेखि जारी त्रिपक्षीय गोर्खा वार्ता मुख्यतः पेन्सनको मुद्धामा अड्किंदै आएको छ । पछिल्लोपटक बेलायत सरकार पेन्सनको ठाउँमा ‘अफोर्डेबल सोलुसन’ का शीर्षकमा सहमति खोज्न तयार बनेपछि गोर्खाहरु समेतको सहमतिमा बेलायत सरकारसमक्ष ११ बुंदे प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।

सन् २०१८ को प्राविधिक संयन्त्रको प्रतिवेदनकै मर्मअनुसार यो प्रस्ताव तयार गरिएको गोर्खाहरुले बताएका छन् ।

यसअघि नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि गोर्खाहरुको मुद्धा सुल्झाउनका लागि परिणाममुखी वार्ताको पहल गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशलगत्तै बेलायत सरकारका तर्फबाट धारणा सार्वजनिक गरेकी बेलायती भेट्रान मन्त्री लुइस स्यान्डर जोन्सले सर्वोच्चको आदेशलाई बेलायत सरकारले सम्मान गर्ने भन्दै यसलाई नजिकबाट समिक्षा गरिरहेको बताएकी थिइन्।

साथै, उनले नेपाल सरकारसंग मिलेर स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रहरुद्धारा रचनात्मक ढंगले गोर्खा मुद्धाको समाधान खोज्न बेलायत सरकार प्रतिवद्धता रहेको जनाएकी थिइन् ।