भूपू गोर्खा मुद्दा समाधानमा नेपाल सरकार सक्रिय, परराष्ट्र मन्त्रीसँगको वार्ता सकारात्मक

काठमाण्डौ । भूपू ब्रिटिश गोर्खा संयुक्त संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरू र नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालबीच सोमबार सम्पन्न भेटवार्ता अत्यन्तै सकारात्मक निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको सहभागीहरूले बताएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयको सभाकक्षमा आयोजित भेटमा संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले भूपू ब्रिटिश गोर्खाका दीर्घकालीन समस्याको समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रीले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन्।

सो अवसरमा समितिको तर्फबाट एक ज्ञापनपत्र पनि मन्त्री खनाललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।

समितिका महासचिव सेरबहादुर घिसिङले ज्ञापनपत्र वाचन गरेपछि समितिका संयोजक भीम तावाले उक्त पत्र परराष्ट्र मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

ज्ञापनपत्रमा विगत ३६ वर्षदेखि जारी भूपू ब्रिटिश गोर्खाहरूको आन्दोलनका क्रममा अघिल्ला सरकारहरूको तुलनामा वर्तमान सरकारले विषयलाई बढी प्राथमिकता दिँदै प्रभावकारी पहल गरेको भन्दै मन्त्रीप्रति आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गरिएको थियो।

समितिका वरिष्ठ सल्लाहकार लालबहादुर घिसिङले मन्त्री खनालले बेलायत पक्षसँग दुई पटक भर्चुअल संवाद गरिसकेको जानकारी दिँदै त्यसबाट बेलायती सरकार तथा संसद्का दुवै सदनमा गोर्खा मुद्दाबारे गम्भीर बहस सुरु भएको बताए। उनका अनुसार, यसले समस्या समाधानप्रति बेलायत सरकार केही लचिलो बनेको संकेत दिएको छ।

उनले हाल नेपाल र बेलायत दुवै देशमा एउटै राजनीतिक दलको सरकार रहेकाले आपसी समझदारीको वातावरण अनुकूल देखिएको उल्लेख गर्दै, समस्या समाधानको सम्भावना बढेकाले परराष्ट्र मन्त्रीले देखाएको सक्रियतालाई निरन्तर कायम राख्न आग्रह गरे।

संघर्ष समितिका संयोजक भीम तावाले दुई शताब्दीदेखि जारी गोर्खा सैनिकसम्बन्धी विभेद र अन्यायलाई अब तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपाल सरकारले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। उनले समस्या समाधान हुन नसके भविष्यमा गोर्खा भर्ती प्रक्रिया ‘अग्निपथ’ मोडलझैँ स्थगित गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले बेलायतले नेपाली गोर्खाहरूलाई ब्रुनाइ र सिंगापुरमा परिचालन गरेर आर्थिक लाभ लिइरहेको उल्लेख गर्दै, भविष्यमा यस्ता सम्झौताहरू नेपाल सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा हुनुपर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ नेपालले नै प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

भेटमा सहभागी अन्य प्रतिनिधिहरूले ३६ वर्ष लामो आन्दोलनका क्रममा नेपालका कुनै पनि सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको तर वर्तमान रास्वपाको सरकारले पहिलो पटक त्यस्तो जिम्मेवारी महसुस गराएको बताए। उनीहरूले यही अभिभावकत्वका कारण समस्या समाधान हुने आशा पलाएको धारणा पनि व्यक्त गरे।

त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय समितिका उपसंयोजक माननीय गणेश पराजुलीले गोर्खा मुद्दा कुनै सीमित समूहको मात्र नभई समग्र राष्ट्रको ईज्यत, प्रतिष्ठा र स्वाभिमानको सरोकारको विषय भएकाले राज्यका तर्फबाट आवश्यक सबै प्रयास भइरहेको बताए। उनले समस्या समाधानका लागि भइरहेका सरकारी पहलप्रति विश्वास राख्न आग्रह गरे।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले हालसम्म बेलायतका तीन जना उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग आफूले प्रत्यक्ष संवाद गरिसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, बेलायतका अर्थ मन्त्री जोन हिली, पूर्व राज्य मन्त्री सीमा मल्होत्रा तथा पूर्व सुरक्षा मन्त्री डान जार्भिससँग यस विषयमा छलफल भइसकेको छ।

मन्त्री खनालले नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ अंग्रेजीमा अनुवाद गरी त्यसमा उल्लेखित निर्देशनअनुसार नेपाल सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासहित बेलायत सरकारका लागि काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासमार्फत औपचारिक रूपमा पठाइसकिएको पनि जानकारी दिए।

उनले भूपू गोर्खाहरूको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै समाधान निष्पक्ष, न्यायोचित र सम्मानजनक हुनुपर्ने अडानबाट सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार, हाल नेपालस्थित बेलायती दूतावासमार्फत निरन्तर कूटनीतिक संवाद भइरहेको छ। आवश्यक परे औपचारिक निमन्त्रणापछि आफू बेलायत भ्रमण गर्नसमेत तयार रहेको सन्देश दूतावासमार्फत पठाइसकिएको उनले बताए।

मन्त्री खनालले सरकारले विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको भन्दै भूपू गोर्खा समुदायलाई धैर्य र विश्वास कायम राख्न आग्रह गरे।

भेटवार्तापछि सहभागीहरूले परराष्ट्र मन्त्रीसँगको छलफल अत्यन्त सकारात्मक रहेको तथा यसले आन्दोलनरत अभियन्ताहरूमा नयाँ ऊर्जा र आशा थपेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

भेटमा संसद्को न्याय तथा कानुन समितिकी सभापति माननीय समीक्षा बास्कोटा, सत्याग्रहका प्रवक्ता हिमाल राई, बीजीएनसीसीका संयोजक फुर्बा शेर्पा, कोषाध्यक्ष निमा शेर्पा तथा सत्याग्रहका सदस्यहरू तिलकबहादुर गुरुङ, नवराज गुरुङ र प्रेम राईलगायतको उपस्थिति थियो।