बेलायतले ल्याउँदै कडा नियम- शरणार्थीले १० हजार पाउण्ड तिर्नुपर्ने

लन्डन- बेलायत सरकारले शरणार्थी नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ ।

अब बेलायतमा शरण पाएका मानिसहरूले सरकारले उनीहरूका लागि गरेको बसाइ र जीवनयापन खर्च फिर्ता तिर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ ।

बीबीसीका अनुसार नयाँ ‘असाइलम बिल’ अन्तर्गत शरणार्थीहरूले करिब १० हजार पाउण्डसम्म फिर्ता तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । नेपाली रूपैयाँमा यो रकम झण्डै १८ लाख हुन आउँछ ।

बेलायत सरकारले यो योजनालाई विद्यार्थी ऋण प्रणालीजस्तै बनाउने तयारी गरेको बताइएको छ । अर्थात्, शरणार्थीले काम गरेर निश्चित आम्दानी गर्न थालेपछि मात्रै किस्ताबन्दीमा रकम तिर्नुपर्नेछ ।

सरकारको भनाइमा अहिले शरणार्थी व्यवस्थापनमा राज्यको ठूलो खर्च भइरहेको छ । गत वर्ष मात्रै बेलायतले शरणार्थी आवास र सहयोगमा करिब ४ अर्ब पाउण्ड खर्च गरेको बताइएको छ ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार रकम नतिरेसम्म स्थायी बसोबास अनुमति अर्थात् ‘सेटल्ड स्टाटस’ पाउन कठिन हुन सक्छ ।

यद्यपि, बालबालिका र अत्यन्त कमजोर अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई छुट दिन सकिने संकेत पनि गरिएको छ ।

प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै मानवअधिकारकर्मी र शरणार्थी अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले कडा आलोचना गरेका छन् । युद्ध, हिंसा वा उत्पीडनबाट भागेर आएका मानिसमाथि आर्थिक बोझ थप्नु अमानवीय कदम भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

कतिपय आलोचकले यो नीति लागू भए शरणार्थीहरू काम गर्न नै डराउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । किनकि कमाउन थालेपछि ऋण तिर्नुपर्ने दबाब आउनेछ ।

बेलायतमा पछिल्लो समय आप्रवासन र शरणार्थीको विषय निकै ठूलो राजनीतिक मुद्दा बनिरहेको छ । सरकार भने अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्न र राज्यको खर्च घटाउन कडा नीति आवश्यक भएको दाबी गरिरहेको छ ।

अब यो विधेयक संसदबाट पास हुन्छ वा हुँदैन, त्यसमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यदि लागू भयो भने, बेलायतको शरणार्थी नीतिमा यो सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनमध्ये एक बन्न सक्छ ।