बेलायतको नयाँ इमिग्रेसन कानूनमा शरणार्थीमाथि कडा कदम, अरु के-के ?

गृहमन्त्री शबाना महमुद

लन्डन- बेलायत सरकारले अहिले एउटा यस्तो नयाँ इमिग्रेसन र शरणार्थी सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको छ, जसले देशभर ठूलो बहस सुरू गराएको छ ।

गृहमन्त्री शबाना महमुदले ल्याउन लागेको ‘इमिग्रेसन एण्ड असाइलम विधेयक’ ले बेलायतको शरणार्थी प्रणालीलाई अझ कडा बनाउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ । विधेयक आगामी मंगलबार संसदमा पेश हुँदैछ ।

यो विधेयकले लेबर पार्टीका केही सांसदहरू, लिबरल डेमोक्र्याट्स तथा स्वतन्त्र सांसदहरूको विरोध सामना गर्नुपर्ने सम्भावना छ । केही साताभित्र नै टेन डाउनिङ स्ट्रिटको नेतृत्व सम्हाल्ने अपेक्षा गरिएका एन्डी बर्नहामको टोलीलाई पनि यस विधेयक र यसको विषयवस्तुबारे जानकारी रहेको बुझिएको छ ।

विधेयकमा सबैभन्दा विवादास्पद कुरा शरणार्थी आवेदन दिएर असफल भएका मानिसहरूलाई छिटो देशनिकाला गर्न सकिने व्यवस्था छ । सरकारले उमेर जाँच गर्न एआई प्रविधिसमेत प्रयोग गर्न सक्ने बताइएको छ । अर्थात्, को साँच्चै नाबालक हो र को होइन भनेर टेक्नोलोजीले निर्णय गर्न सक्छ ।

यति मात्रै होइन, मानव अधिकारको आधारमा गरिने केही अपीलहरू पनि सीमित गरिनेछन् । विशेषगरी ‘फेमिली लाइफ अर्थात् परिवारसँग बस्ने अधिकार प्रयोग गरेर बस्न खोज्नेहरूको बाटो कठिन बन्न सक्छ ।

विधेयकले अहिलेको स्वतन्त्र असाइलम ट्राइबुनल प्रणालीलाई हटाएर गृह मन्त्रालयकै नियन्त्रणमा नयाँ अपील प्रणाली ल्याउने योजना पनि राखेको छ । तर स्थायी बसोबास अनुमति (आइएलआर) पाउन लाग्ने समय ५ वर्षबाट १० वर्ष पुरयाउने नियम भने यस विधेयकमा समावेश गरिएको छैन ।

नयाँ विधेयकले न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने आलोचकहरूको दाबी छ । बालअधिकार समूहहरू झन् बढी चिन्तित छन् । उनीहरूका अनुसार, गल्तीले बच्चालाई वयस्क भनेर चिनाउन सकिन्छ, परिवार छुट्टिन सक्छ, र उपचार गराइरहेका बालबालिकालाई समेत देशनिकाला गर्न सकिने जोखिम बढ्न सक्छ ।

तर सरकारको तर्क भने फरक छ । गृहमन्त्री महमूदका अनुसार बेलायतले आफ्नो सीमामाथि नियन्त्रण गुमाउँदै गएको छ र कडा नीति बिना अवैध आप्रवासन रोक्न नसकिने अवस्था आएको छ ।

यस विषयले अहिले बेलायतको राजनीतिमा ठूलो विभाजन ल्याएको छ । कतिपय सांसदहरूले समर्थन गरेका छन् भने धेरै मानवअधिकार संस्थाहरूले यसलाई ‘अत्यन्त कठोर’ भनेका छन् ।