बेलायतको आप्रवासन दरमा ठूलो गिरावट, १२ वर्षयताकै न्यून

लण्डन । बेलायतमा आप्रवासनबाट हुने जनसंख्या वृद्धि १२ वर्षयताकै न्यून भएको छ । यद्धपि सरकारले नेट माइग्रेसनलाई अझै तल झार्न थप नयाँ योजनाहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ।

बेलायतमा आप्रवासनका कारण गत वर्ष जनसंख्यामा १ लाख ७१ हजार जना मात्र वृद्धि भएको नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। होम अफिसको पछिल्लो विवरणअनुसार यो संख्या सन् २०२४ को तुलनामा झण्डै आधाले कम हो।

कोभिड महामारीको विशेष परिस्थितिबाहेकको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यो संख्या सन् २०१२ यताकै न्यून स्तर हो। तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री सर कियर स्टार्मरले यसले सरकारको नीतिले काम गरिरहेको देखाए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्।

तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ मार्चसम्मको एक वर्षमा बेलायतमा ९३ हजार ५२५ जनाले शरणार्थीको लागि आवेदन गरेका छन्। यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशतले कम भए पनि महामारीअघिको सामान्य अवस्थाको तुलनामा अझै दोब्बरभन्दा बढी हो।

यसैबीच गृहमन्त्री शबाना महमुदले पछिल्लो तथ्यांकले लेबर सरकारले बेलायतको सीमा व्यवस्थापनमा व्यवस्था र नियन्त्रण पुनःस्थापित गरिरहेको दाबी गरेकी छन्। यता विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीका छायाँ गृहमन्त्री क्रिस फिल्पले भने लेबर सरकारले आप्रवासन नियन्त्रणमा अझै कडा कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार बेलायतको नेट माइग्रेसन सन् २०२१ को सुरुवाती अवधिको स्तरतर्फ झरिरहेको छ। ओएनएसकी उपनिर्देशक सारा क्रफ्ट्सका अनुसार यो गिरावट मुख्यतः युरोपेली संघ बाहिरबाट कामका लागि बेलायत आउने मानिसको संख्या घटेकाले भएको हो।

होम अफिसले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत बेलायतको विदेशी श्रममाथिको निर्भरता अन्त्य गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पारेको छ। सरकारले अवैध आप्रवासी र विदेशी अपराधीहरूलाई देश निकाला गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाइएको समेत जनाएको छ। प्रधानमन्त्री स्टार्मरले आगामी दिनमा सीपमा आधारित आप्रवासन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइने र सस्तो विदेशी श्रमिकमाथिको निर्भरता पूर्ण रूपमा तोडिने बताएका छन्।

सन् २०२४ को सुरुवातमा तत्कालीन कन्जरभेटिभ सरकारले लागू गरेका कडा नीतिहरू नै नेट माइग्रेसन घट्नुको मुख्य कारण मानिएको छ, जसलाई वर्तमान लेबर सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ। तत्कालीन सरकारले अधिकांश विदेशी विद्यार्थी र केयर वर्करहरूलाई आफ्ना डिपेन्डेन्ट परिवारका सदस्य बेलायत ल्याउन रोक लगाएको थियो।

साथै स्किल्ड भिसाका लागि न्यूनतम तलब सीमा वार्षिक २६ हजार २०० पाउन्डबाट बढाएर ३८ हजार ७०० पाउन्ड पुर्‍याइएको थियो भने परिवार भिसाका लागि स्पोन्सर गर्न आवश्यक न्यूनतम आम्दानी सीमामा १० हजार पाउन्डभन्दा बढीको वृद्धि गरिएको थियो।

ब्रेक्जिटपछि स्वास्थ्य र सामाजिक हेरचाह क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव भएपछि तत्कालीन कन्जरभेटिभ सरकारले नियमहरू खुकुलो बनाएको थियो, जसलाई आलोचकहरूले बोरिसवेभ भन्ने गरेका थिए। वर्तमान सरकारले नेट माइग्रेसनलाई अझै तल झार्न थप नयाँ योजनाहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ।

जसअन्तर्गत अब आप्रवासीहरूका लागि ए-लेभल सरहको अंग्रेजी भाषाको दक्षता अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने स्किल्ड वर्कर भिसाका लागि न्यूनतम आम्दानीको सीमालाई पुनः बढाएर वार्षिक ४१ हजार ७०० पाउन्ड पुर्‍याउने घोषणा गरिएको छ।