भूतपूर्व गोर्खालाई भोक हड्ताल नगर्न बेलायतको आग्रह 

लन्डन । बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका माग सम्बोधन गर्न छलफल जारी रहेको अवगत गराएको छ ।

ब्रिटिश गोर्खा संयुक्त संघर्ष समिति यूके-नेपालका तर्फबाट बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टारमर तथा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत भेट्रान्स मन्त्री लुइस स्यान्डर–जोन्सलाई पठाइएको एक अल्टिमेटम पत्रको जवाफ दिंदै जोन्सले उक्त जानकारी दिएकी हुन् ।

भूतपूर्व गोर्खाहरुले उठाउंदै आएको समान पेन्सन लगायत मुद्दामा विभिन्न विभाग र कानुनी जटिलता समावेश भएकाले ति प्रस्तावहरूलाई गहिराइसँग र जिम्मेवारीपूर्वक विचार गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ । यसबारे थप छलफलका लागि बैठकको व्यवस्था गर्न आफ्नो मन्त्रालयका अधिकारीहरू लन्डनस्थित नेपाली दूतावाससँग समन्वयमा रहने पनि मन्त्री लुइसले बताएकी छन् । मन्त्रालयले जी १० का प्रस्तावहरू प्राप्त गरिसकेको पनि लुइसले जनाएकी छन् ।

ब्रिटिश गोर्खा संयुक्त संघर्ष समिति यूके नेपालले गत १६ जनवरी २०२६ मा एक अल्टिमेटम पत्र दिंदै नेपाल र बेलायत सरकारबीच गोर्खासम्बन्धी गुनासो-मागहरूबारे राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादमा पर्याप्त प्रगति नभएकाले आउंदो ३१ मार्च २०२६ भित्र २०१८ को प्राविधिक प्रतिवेदनमा आधारित आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरे बेलायत र नेपालमा पुनः आन्दोलन, प्रदर्शन र भोक हड्ताल सुरु गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ब्रिटिश सेनामा भर्ती भएका भूतपूर्व गोर्खाहरूले भोगेको व्यवहार सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको मर्मविपरीत भएको उल्लेख गर्दै गोर्खाहरूलाई मूल ब्रिटिश सेनाका अन्य युनिटसरह समान आधारमा व्यवहार गरिनुपर्नेमा त्यसो नभएको स्मरण गराइएको छ ।

जवाफमा बेलायती मन्त्री लुइसले संयुक्त अधिराज्य (यूके) ले गोर्खा सैनिकहरूको सेवा र बलिदानलाई अत्यन्त उच्च सम्मानका साथ हेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै दुई शताब्दी बढी समयदेखि गोर्खाहरूले यूकेको रक्षार्थ विशिष्ट र सम्मानयोग्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रशंसा गरेकी छन् ।

मन्त्री लुइसले समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई र उनका सहकर्मीहरूको स्वास्थ्य तथा कल्याणप्रति आफ्नो गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै गोर्खाहरूलाई आफ्नो सुरक्षा जोखिममा पार्न सक्ने कुनै पनि कदमबाट टाढा रहन दृढतापूर्वक आग्रह गरेकी छन् ।

सरकार गोर्खा प्रतिनिधिहरूसँग रचनात्मक संवाद-सम्बन्ध कायम राख्न प्रतिबद्ध रहेको पत्रमा उल्लेख छ । ‘हामी दृढतापूर्वक विश्वास गर्छौँ कि निरन्तर संवाद जारी राख्दा नै सबैभन्दा राम्रोसँग प्रगति हासिल हुन्छ र आउँदा हप्ताहरूमा पनि सोही भावनामा छलफल निरन्तर चलिरहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ’, उनले भनेकी छन् ।

उता, भेट्रान्स मन्त्री जोन्सले गत फेब्रुअरी ५ तारिख लिबरल डेमोक्रयाट सांसद विल फोर्सटरको प्रश्नमा पठाएको लिखित जवाफ भने विरोधाभाषपूर्ण देखिएको छ ।

उनले सांसद फोर्सटरलाई पठाएको जवाफमा हालको पेन्सन व्यवस्था अधिकांश सेवाका लागि पहिल्यै समान रूपमा लागू भइसकेको दावी गरिएको यूके डिफेन्स जर्नलले उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्री स्यान्डर–जोन्सले बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकहरूको योगदानको उच्च कदर गर्ने जनाउँदै सोहीअनुसार करिब दुई दशकअघि गरिएको पेन्सन सुधारबारे स्मरण गराएकी छन् ।

उनले सन् २००७ यता गोर्खा सैनिकहरूले पनि बेलायती सेनाका अन्य सदस्यसरह आर्मड फोर्सेज पेन्सन स्किम अन्तर्गत समान पेन्सन पाउँदै आएको बताएकी छन् ।

२००७ भन्दा अगाडि सेवा गरेका गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका हकमा लागू १९४८ को गोर्खा पेन्सन स्किम अधिकांशका लागि समान अवधिको सेवा गरेका बेलायती सैनिकको तुलनामा कम्तीमा बराबर र कयौं अवस्थामा झन राम्रो रहेको दावी उनको छ ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई न्याय र सम्मानका साथ व्यवहार गर्ने बेलायत सरकारको प्रतिवद्धता यथावत् रहेको उनले दोहोरयाएकी छन्।

भूतपूर्व गोर्खा समेतको सहभागितामा बेलायत र नेपालबीच जारी त्रिपक्षीय वार्ता मुख्यतः पेन्सनकै मागमा अल्झिएको छ ।

तर, यसअघि पेन्सन विषयमा छलफल नै नगर्ने अडानमा रहेको बेलायत सरकार पछिल्लो समय मध्यमार्गी विकल्प ‘अफोर्डबेल सोलुसन’ निकाल्न थप छलफल गर्न तयार भएको छ ।