बेलायतमा कोभिड नियन्त्रण योजना: १०.९ अर्ब पाउन्ड हिनामिना

लन्डन। बेलायतमा कोभिड महामारीका बेला विभिन्न सहायता योजनाहरूमा करदाताको कुल १०.९ अर्ब पाउन्ड हिनामिना भएको छ।

‘कोभिड काउन्टर फ्रड कमिस्नर’ टम हेहोको नयाँ प्रतिवेदनले यसको ठूलो हिस्सा ‘फिर्ता गर्न असम्भव’ भएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले महामारीका बेला अत्यधिक र तीव्र खर्च गर्नुपर्दा धेरै सरकारी निकायहरू यस्तो जोखिम सामना गर्न तयार नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

सबैभन्दा धेरै अनियमितता रोजगार समर्थन योजनामा देखिएको छ। तत्कालीन कन्जर्भेटिभ सरकारले सञ्चालन गरेको फरलो र स्वरोजगार सहयोग योजनामा मात्रै ५ अर्ब पाउन्डभन्दा बढी अनियमितता भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

यद्यपि यी योजनाहरूले अर्थतन्त्रलाई जोगाए पनि अनियमितता र दुरुपयोगप्रति जनआक्रोश अझै कायम रहेको हेहोको रिपोर्टमा उल्लेख छ। च्यान्सलर राचेल रिभ्सको अनुरोधमा यो विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो। प्रतिवेदनले १.८ अर्ब पाउन्ड फिर्ता भइसकेको उल्लेख गरे पनि बाँकी ठूलो हिस्सा अब फिर्ता लिन नसकिने ठहर गरेको छ।

अनियमितता हुनुका प्रमुख कारणहरूमा कमजोर जवाफदेहिता, कमजोर गुणस्तरको डेटा र त्रुटिपूर्ण ठेक्का प्रक्रिया छन्। धेरै सरकारी निकायहरू यति ठूलो तथा आकस्मिक खर्चको अवस्थाका लागि तयार नहुँदा अनियमितता रोकथामका उपायहरू अपर्याप्त हुन पुगेको प्रतिवेदनको भनाइ छ।

पीइपीइ खरिदमा १० अर्ब पाउण्ड नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । १३.६ अर्ब पाउण्ड खर्च गरिएकोमा, ३८ अर्ब सामान खरिद गरियो तर २०२४ सम्म ११ अर्ब सामान प्रयोगविहीन बने। अत्यधिक अर्डर गरिएका कारण मात्रै १० अर्ब पाउण्डको नोक्सानी भएको र यसमा ३२४ मिलियन पाउण्ड फ्रड भएको हेहोले बताएका छन्।

साना व्यवसायका लागि उपलब्ध गराइएको बाउन्स ब्याक लोन स्किमको डिजाइनले पनि फ्रड र त्रुटिका जोखिम पैदा गरेको उल्लेख छ। यो योजनामा दुरुपयोग र त्रुटिबाट २.८ अर्ब पाउण्डसम्म क्षति भएको अनुमान छ।

यो ऋण धेरै हदसम्म आत्म-प्रमाणीकरणमा आधारित थियो। च्यान्सलर राचेल रिभ्सले प्रतिवेदनको स्वागत गर्दै कन्जर्भेटिभ सरकारको आलोचना गरिन्। उनले भनिन्— ‘उनीहरूले करदाताको पैसासँग खेलवाड गरे र फ्रडका लागि ढोका नै खुला राखे ।’

रिभ्सले उक्त पैसा अपराधी वा सहयोगीहरूको नभई करदाताको भएको भन्दै सबै रकम फिर्ता गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। यसअघि सरकारले सेप्टेम्बरमा सुरु गरेको स्वेच्छिक फिर्ता योजना अन्तर्गत व्यक्तिहरूले डिसेम्बरको अन्त्यसम्म बिना प्रश्न रकम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।