बेलायतको मुद्रास्फीति ओरालो लागेसँगै अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ

लन्डन  । पछिल्लो तीन महिनासम्म उच्च दरमा स्थिर रहेको बेलायतको मुद्रास्फीति अन्ततः ओरालो लाग्दै गएको  छ। अक्टोबर महिनामा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ३.८% बाट ३.६% मा झरेसँगै बेलायतको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ जसले उपभोक्ता, व्यवसाय र सरकारमाथि परेको दबाब कम गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थशास्त्रीहरूले गत महिना नै यो गिरावटको अपेक्षा गरेका थिए। तर, यो वर्षको उतारचढावपछि अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्कने सङ्केत देखिएको छ।

आजभन्दा १२ महिनाअघि मूल्यवृद्धिको दर १.७% सम्म झरेको थियो र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आएको जस्तो देखिएको थियो। तर, त्यसपछि ग्यास र बिजुलीको बिलमा वृद्धि भयो र आम जनतालाई सबैभन्दा बढी असर गर्ने गरी खाद्य वस्तुको मूल्य आकासियो।

डोनाल्ड ट्रम्पको भन्सार नीतिका कारण विश्वव्यापी मूल्यमा प्रभाव परेको थियो भने सरकारले कर बढाउँदा घरेलु दबाब सिर्जना भएको थियो।

बेलायती अर्थमन्त्री रचेल रिभ्सले गत वर्षको तुलनामा आउँदो बजेटमा मूल्य घटाउने उपायहरू समावेश गर्ने बलियो संकेत दिएकी छन्। ऊर्जामा ५% भ्याट कटौती गर्ने विषय प्रमुख प्राथमिकतामा छ, तर अन्य उपायहरू पनि आउन सक्छन्।

रिभ्सले दन्त चिकित्सा उद्योग र पशु चिकित्सा व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा बढाउन नियामक निकायलाई समर्थन गरेकी छन्। यी दुवै क्षेत्रमा धेरै कम्पनी गाभिएका कारण एकाधिकार मूल्य निर्धारणको चिन्ता बढेको छ।

चान्सलरलाई थाहा छ कि २०२२-२३ को मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न नसक्दा धेरै सरकारहरू सत्ताबाट बाहिरिएका थिए। उनी आगामी चुनावमा उच्च मुद्रास्फीतिलाई लेबर पार्टीविरुद्धको आरोपको रूपमा देख्न चाहन्नन्।

बैंक अफ इङ्गल्याण्डको प्रक्षेपण अनुसार मुद्रास्फीति २०२७ सम्ममा २% को लक्ष्यमा पुग्नेछ, त्यसैले चान्सलरलाई धेरै चिन्ता लिनुपर्ने छैन। तर, उनी ब्याजदर पनि घटोस् भन्ने चाहन्छिन्, जसले व्यवसाय र उपभोक्ताहरूलाई थप राहत दिनेछ।

तर, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का नीति निर्माताहरूबीच गहिरो मतभेद देखिएकाले ब्याजदर कति घट्छ भन्ने स्पष्ट छैन। नौ सदस्यीय प्यानलका केही सदस्यहरूले २% को लक्ष्य हासिल गर्न ब्याजदर उच्च नै राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

अर्को समूहको भनाइ छ कि बेरोजगारी बढेको कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएकोले ब्याजदर घटाउँदा मूल्यमा कुनै असर पर्दैन।

यस महिनाको सुरुमा भएको एमपीसीको बैठकमा गभर्नर एन्ड्रयू बेलीले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने पक्षधरहरूको साथ दिए र ब्याजदर ४% मा यथावत राख्ने निर्णय गरेका थिए।